परमाणु आत्मनिर्भरता की नई कसौटी

भारत की परमाणु यात्रा सामान्य नहीं रही है। दुनिया के अधिकांश देशों ने जहां विकसित तकनीक के सहारे अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू किए, वहीं भारत को लंबे समय तक तकनीकी प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ा। वर्ष 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद और विशेष रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। परमाणु ईंधन, उन्नत उपकरणों और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच लगभग बंद हो गई। उस समय यह माना गया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय तक पिछड़ जाएगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। 

लोक परीक्षा संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, बना कानून

संसद में पास होने के बाद लोक परीक्षा संशोधन बिल को शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी है। संसद में विपक्षी सांसदों के बहिष्कार के बाद यह बिल ध्वनिमत से पारित हुआ था। संसद से पारित लोक परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बन गया है. जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद लागू कर दिया गया है।  

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना पांच साल बढ़ी, 3.15 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च

केंद्र सरकार ने किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार को मंजूरी दी। यह योजना वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी और इस पर करीब 3,15,614 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और खेलो इंडिया के लिए 29,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 

भारत मौसम विज्ञान विभाग का दावा

अगस्त से सितंबर तक सामान्य से कम बारिश होने की संभावना

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को जारी अपने मासिक पूर्वानुमान में कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दूसरे हिस्से के तहत अगस्त से सितंबर तक देशभर में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।

बारिश 'दीर्घावधि औसत' 94 फीसद से कम रहने का अनुमान जताया गया है। दीर्घावधि औसत (एलपीए) 1971 से 2020 के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर, अगस्त से सितंबर की अवधि के दौरान पूरे देश में बारिश का एलपीए 422.8 मिलीमीटर है। 

विदेशी मुद्रा भंडार 682.35 अरब डालर पर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 24 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 6.12 अरब डालर बढ़कर 682.35 अरब डालर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

इससे पिछले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार 1.08 अरब डालर बढ़कर 676.24 अरब डालर रहा था। आरबीआइ के आंकड़ों के अनुसार, 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर रिकार्ड 728.49 अरब डालर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।  

खोजी गईं 1.22 करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियां : शेखावत

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को बताया कि सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालय के अधिकारियों, केंद्रों और संरक्षकों के सक्रिय सहयोग से एक करोड़ 22 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों को खोजा जा चुका है जोकि एक अहम राष्ट्रीय उपलब्धि है। 

सामाजिक सुरक्षा का लाभ 101 करोड़ तक पहुंचा

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कहा कि भारत के सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के दायरे में अब तक करीब 101 करोड़ नागरिक यानी आबादी का 68.8 फीसद हिस्सा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) ने भी इस आंकड़े को माना था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने वाले निजी अस्पतालों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) सुविधाओं के तौर पर मान्यता दी जा सकती है। 

भारत व भूटान ने किए 4,000 करोड़ की ऋण सुविधा के समझौते पर हस्ताक्षर

भारत और भूटान ने उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान भूटान में नई दिल्ली के सहयोग से जारी विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने 4,000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण सुविधा के समझौते पर हस्ताक्षर किए और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया। भूटान में भारतीय दूतावास ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिसरी और भूटानी समकक्ष दाशो पेमा की सह-अध्यक्षता में हुई वार्ता में भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। 

रूस-यूक्रेन युद्ध : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा

पीड़ित भारतीयों की मदद के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करे केंद्र

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह विदेश मंत्रालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जो रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए, लापता या घायल हुए भारतीयों के परिजनों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने विदेश मंत्रालय को यह भी निर्देश दिया कि मारे गए लोगों से उनके परिजनों का डीएनए मिलान कराने की व्यवस्था की जाए। 

भारत-मालदीव के बीच पैसा भेजना हुआ आसान, यूपीआइ सेवा शुरू

मालदीव की त्वरित भुगतान प्रणाली फवारा और भारत की एकीकृत भुगतान व्यवस्था यूपीआइ के बीच एकीकरण के सफल क्रियान्वयन की शुक्रवार को घोषणा की गई। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एनपीसीआइ इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआइपीएल) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) के बीच साझेदारी में हुआ यह एकीकरण दोनों देशों के बीच सीमा-पार डिजिटल वित्तीय संपर्क और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में एक मील का पत्थर है। इस त्वरित भुगतान सेवा की गुरुवार को शुरुआत होने के बाद अब मालदीव के लोग अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से भारत में यूपीआइ-सक्षम बैंक खातों में वास्तविक समय में धनराशि स्थानांतरित कर सकते हैं।