DAINIK JAGRAN

भारत-बांग्लादेश के बीच अगले हफ्ते सीमा वार्ता

भारत और बांग्लादेश के बीच अगले हफ्ते दिल्ली में अर्ध-वार्षिक महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता होगी। बांग्लादेश में इस वर्ष की शुरुआत में बीएनपी सरकार के सत्ता संभालने के बाद यह इस तरह की पहली बैठक होगी।

यौन शोषण के लिए बाल तस्करी पर अब लगेगा पोक्सो एक्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन शोषण और मानव तस्करी के खिलाफ संवेदनशील और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि व्यावसायिक यौन शोषण के लिए किसी नाबालिग की तस्करी की जाती है, तो दोषियों पर 'पोक्सो एक्ट' के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने एनजीओ 'प्रज्वला' की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, बाल यौन शोषण का हर मामला कानूनन गैर-सहमति वाला ही माना जाएगा।

जजों की नियुक्ति पर न्यायपालिका से कोई टकराव नहीं: कानून मंत्री

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विभिन्न देशों में अपनाए गए सिस्टम का अध्ययन कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच कोई टकराव नहीं है। उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए एक अच्छी परामर्श प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अदालतों में बढ़ती लंबित मामलों की संख्या के बीच सरकार वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।

खाद संकट का स्वदेशी इलाज बन सकता है नैनो उर्वरक

उर्वरकों के कच्चे माल की बेतहाशा बढ़ती कीमतें, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आयात लागत कम करने के प्रयासों के बीच नैनो उर्वरक भारत के लिए नया विकल्प बन सकता है। अभी देश में चार प्लांटों से उत्पादन हो रहा है। प्रत्येक वर्ष 29 करोड़ बोतल निर्माण की क्षमता हासिल कर ली गई है, जो करीब 13.50 लाख टन परंपरागत उर्वरक के बराबर है, लेकिन अभी तक के प्रयासों के बावजूद नैनो तकनीक पारंपरिक उर्वरकों का विकल्प नहीं बन सकी है, जिससे आत्मनिर्भरता की राह अभी लंबी दिख रही है। ऐसे में किसानों को जागरूक करने के लिए इफको ने पिछले महीने से देशभर में नैनो उर्वरक जागरूकता अभियान शुरू किया है।

'निजता से अधिक महत्वपूर्ण बच्चे का पिता के बारे में जानने का अधिकार'

सुप्रीम कोर्ट ने निजता बनाम पहचान के अधिकार पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने माना है कि बच्चे का अपने पिता के बारे में जानने का अधिकार, किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। निजता की तुलना में पिता के बारे में जानने के बच्चे के अधिकार को ऊपर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया है। जस्टिस संजय करोल और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने डीएनए टेस्ट कराने से इन्कार कर रहे व्यक्ति की अपील खारिज कर दी।

विटामिन डी व मिथाइलकोबालामिन समेत 30 दवाओं की खुदरा कीमतें एनपीपीए ने तय कीं

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एपीपीए) ने 30 दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं। इनमें विटामिन डी ओरल साल्यूशन, कैल्शियम और विटामिन सप्लीमेंट, डायबिटीज व हृदय रोग की दवाएं और इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी शामिल हैं। एनपीपीए ने साथ ही चेतावनी दी है कि कोई भी निर्माता या विपणक अगर तय कीमत से अधिक वसूलेगा तो उसे डीपीसीओ, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अधिक वसूली गई रकम को ब्याज सहित जमा करना होगा।

जनसांख्यिकीय बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन केवल एक सामाजिक या आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक गंभीर चुनौती माना जा रहा है। रक्षा और रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इस बदलाव को सही तरीके से नहीं संभाला गया, तो यह आंतरिक अशांति, बाहरी खतरों और देश की संप्रभुता के लिए बड़ा संकट बन सकता है।

सार्थक संवाद की प्रतीक्षा में पश्चिम एशिया

अब्राहम समझौते की परिकल्पना इजरायल और अरब या मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंध सामान्य करने के एक ढांचे के रूप में की गई थी। इसकी शुरुआत 2020 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बहरीन से हुई। बाद में मोरक्को और सूडान भी इससे जुड़ गए। इसका उद्देश्य कूटनीति, व्यापार, पर्यटन, सुरक्षा सहयोग, तकनीक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के रास्ते खोलना था। इस समझौते का नाम अब्राहम समझौता रखा जाना भी अर्थपूर्ण है। अब्राहम, जिन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराओं में एक महत्वपूर्ण पितृपुरुष माना गया है। यहूदी अपनी पवित्र वंश-परंपरा को अब्राहम से जोड़ते हैं, ईसाई उन्हें आस्था के पिता के रूप में देखते हैं और मुसलमान उन्हें एक ऐसे पैगंबर के रूप में मानते हैं, जिन्होंने मक्का में काबा का निर्माण किया और उनके वंश में अनेक पैगंबर आए। इसलिए यह नाम एक साझा आध्यात्मिक विरासत की ओर संकेत करता है।

तंबाकू नियंत्रण की अच्छी पहल

हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित 'वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड' के लिए राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्यों हेतु दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में पहला स्थान प्रदान किया गया। देश के हर हिस्से में बढ़ती तंबाकूजनित व्याधियों और कम उम्र में ही तंबाकू सेवन की लत के शिकार बनने वालों आंकड़ों में हो रही बढ़ोतरी के बीच यह सम्मान जनस्वास्थ्य सहेजने के सधे प्रयासों का प्रतिफल है। ज्ञात हो कि राजस्थान में लगभग 1.21 करोड़ लोग नियमित रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं। इतना ही नहीं, राज्य में तंबाकू सेवन की शुरुआत की औसत उम्र घटकर 14-15 साल रह गई है। कुछ समय पहले हुए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे-4 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 38 प्रतिशत सिगरेट और 47 प्रतिशत बीड़ी पीने वाले एवं 52 प्रतिशत धुआं रहित तंबाकू का सेवन करने वाले अपने 10वें जन्मदिन से पहले ही इस जाल में फंस जाते हैं।

10.

भाषाई संकीर्णता को दूर करने के उपाय

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा नौवीं और 10वीं के लिए 'त्रि-भाषा नीति' को अनिवार्य करने का निर्णय इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एक युगांतकारी कदम के तौर पर लिया है। यह नीति केवल एक शैक्षणिक सुधार नहीं, भारत के भाषाई परिदृश्य को पुनर्गठित करने और उस मानसिक औपनिवेशिकता को तोड़ने का एक साहसिक कदम है, जिसने दशकों से देश को उत्तर और दक्षिण के कृत्रिम भाषाई खांचों में बांट रखा है।

11.

पेट्रोल, डीजल व एटीएफ निर्यात पर विंडफाल टैक्स घटाया गया

सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर विंडफाल गेन टैक्स को आधा करके 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। जबकि डीजल पर टैक्स को घटाकर 13.50 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर कर को घटाकर 9.50 रुपये प्रति लीटर दिया गया है। यह एक जून से लागू होगा।

12.

रेपो रेट बरकरार रख सकता है आरबीआइ

विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआइ इस सप्ताह होने वाली अपनी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखेगा। इसके अलावा, पश्चिम एशिया में उथल-पुथल के बीच महंगाई और वृद्धि की राह में आने वाली संभावित मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए सावधानी भरा रुख अपनाएगा।

13.

भारत-अमेरिका के बीच एफटीए पर बातचीत आज से

अमेरिका और भारत के मुख्य व्यापार वार्ताकार अंतरिम व्यापार समझौते के ब्योरे को अंतिम रूप देने के मकसद से सोमवार से यहां चार दिवसीय बैठक करेंगे। अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा फरवरी में तय हुई थी। अमेरिकी दल का नेतृत्व उसके मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच करेंगे और भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन होंगे। जैन वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। उधर, भारत और ओमान के बीच एफटीए आज से लागू हो जाएगा।

14.

'खेती बचाओ अभियान' के लिए राष्ट्रीय रोडमैप पेश

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को रासायनिक सवरचाहाना के किसानों को अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य पर होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए 'खेती बचाओ अभियान' शुरू करने का आह्वान किया। इसका राष्ट्रीय शुभारंभ एक जून को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से किया जाएगा।

15.

ब्रिटिश विदेश मंत्री वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा के लिए भारत का दौरा करेंगी

ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर भारत का दौरा करेंगी। इससे पहले सोमवार को चीन जाएंगी। दो देशों का दौरा वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने कहा कि दोनों प्रमुख शक्तियों के साथ मंत्रिस्तरीय बैठकों में होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति, रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण और अफ्रीका में इबोला के प्रकोप जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

16.

कुपोषण हुआ कम, देश में घटा बच्चों की कम लंबाई का प्रतिशत

देश में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के अच्छे संकेत मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-छह (एनएफएचएस-छह) के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम लंबाई (स्टंटिंग) की समस्या में करीब साढ़े छह प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2019-21 में हुए स्वास्थ्य सर्वेक्षण पांच में जहां 35.5 प्रतिशत बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से अपेक्षित लंबाई से कम पाए गए थे। वहीं 2023-24 में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण-छह में यह आंकड़ा घटकर 29.3 प्रतिशत रह गया है।

17.

आरटीआइ के तहत सार्वजनिक नहीं की जा सकती न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट

सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट (एसएआर) को उपलब्ध कराने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के आदेश को रद करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआइएल) की अपील याचिका पर हाई कोर्ट ने माना कि आरटीआइ के तहत तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट-एक व दो की सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से छूट प्राप्त है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। सीआइसी ने आवेदनकर्ता एसपी उदयकुमार के आवेदन पर एनपीसीआइएल को एसएआर देने का निर्देश दिया था।

18.

संकटग्रस्त भारतीय गिद्धों की वापसी का सफल हो रहा अभियान

पशुओं के शवों में खतरनाक रसायनों या दवाओं के कारण गिद्धों का अस्तित्व संकट में आ गया। आसमान में ये यदा-कदा ही दिखते हैं। लेकिन इन्हें बचाने के कई स्तरों पर किए गए प्रयासों से दो दशकों बाद अब 700 से अधिक गिद्धों के संरक्षण केंद्रों में प्रजनन और चरणबद्ध तरीके से वनों में छोड़ने के कार्यक्रमों की सफलता के साथ गिद्धों की वापसी हो रही है।

Notifications

All Exams