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News Highlights provides you with the best compilation of the Daily News Highlights taking place across the globe: National, International, Sports, Science and Technology, Banking, Economy, Agreement, Appointments, Ranks, and Report and General Studies
1.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने दिल्ली में 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (आइटीएमएस) को अपनी मंजूरी दे दी है। आइटीएमएस परियोजना वास्तविक समय (रियल-टाइम) डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से संचालित अनुकूलनशील ट्रैफिक सिग्नल और एकीकृत कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम के जरिए उपलब्ध मौजूदा सड़क नेटवर्क का अधिक समझदारी और कुशलता से उपयोग सुनिश्चित करेगी। इससे वाहनों के बढ़ते दबाव और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी।
2.
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को भारत में पहली बार विश्व गैस्ट्रोएंटरोलाजी कांग्रेस (डब्ल्यूसीओजी) 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पाचन स्वास्थ्य को वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे में अहम स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए शोध व विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। चार दिवसीय कांग्रेस में 61 देशों के 3000 से अधिक विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।
3.
केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं की तुलना में दलहन और तिलहन पर ज्यादा दांव लगाया है। रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में केवल 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मसूर में 390 रुपये, रेपसीड-सरसों में 413 रुपये और कुसुम (तिलहन) में 675 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। चने के एमएसपी में 33 रुपये और जौ में 136 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। एमएसपी में यह अंतर सरकार की उस रणनीति का संकेत है, जिसके तहत किसानों को धान-गेहूं जैसी फसलों के अतिरिक्त दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।
4.
1.86 लाख करोड़ रुपये से राज्यों में 1.35 लाख मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा की ट्रांसमिशन के लिए कैबिनेट ने बुधवार को ग्रीन एनर्जी कारिडोर के तीसरे चरण की योजना को मंजूरी दे दी। पीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वीकृत योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत किया जाएगा ताकि नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली पूरे देश में वितरित हो सके। साथ ही 50 गीगा बैटरी क्षमता की एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) भी लगाया जाएगा। योजना का कुल खर्च 1,86,405 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र की वित्तीय सहायता 54,082 करोड़ रुपये होगी।
5.
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत जल्द ही सन सिम्युलेटर बनाने वाला देश बनेगा। इसके लिए आइआइटी ने बेंगलुरु की कंपनी नेक्स्पीवी एनर्जी सिस्टम्स के साथ एमओयू किया है। संस्थान में स्थित रिसर्च एंड टेक्नोलाजी पार्क फाउंडेशन (टेक्नोपार्क) की सदस्य कंपनी इंवैरिएंस आटोमेशन ने सहयोग किया।
6.
एक जून से 30 सितंबर के बीच के मानसूनी सीजन में होने वाली बारिश देश में धन-धान्य का पैमाना बनती है। लेकिन इस बार इस समयावधि के बीच यह बारिश पूरे देश में 12 फीसद कम हुई है। यह आंकड़ा 2001 के बाद से मानसून सीजन में चौथा सबसे कम है।
7.
यूनेस्को की विश्व धरोहर संभावित सूची में भारत के पांच नए स्थलों को शामिल किया गया है। इनमें मप्र में उदयगिरि गुफाओं समेत चार स्थल और भारत व दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह से जुड़े स्थल शामिल हैं। साथ ही संभावित सूची में भारत के 78 स्थल हो गए हैं। जिन पांच नई साइटों को शामिल किया गया है, उनमें बाघ गुफा पेंटिंग, चंबल घाटी के मंदिरों का समूह, उदयगिरि गुफाएं, गिनोरगढ़ और भारत दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव 'सत्याग्रह स्थल' शामिल हैं।
8.
उत्तराखंड की सकल पर्यावरण उत्पाद की तकनीकी रिपोर्ट सतर्क व सजग करने वाली है। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन की रिपोर्ट विकास को गति देने के साथ ही पर्यावरण संतुलन का रास्ता भी दिखाती है। किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना है, यह बात भी स्पष्ट की गई है। सकल पर्यावरण उत्पाद को चार प्रमुख अवयवों पानी, मिट्टी, हवा और जंगल की राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार क्या स्थिति रही, इसकी सही जानकारी सरकार को भविष्य की योजनाओं को बनाने में मदद कर सकती है। जल संरक्षण बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। इसकी बड़ी वजह जल पुनर्भरण में आई गिरावट है।
9.
हाल ही में वैश्विक गैर-सरकारी संगठन बेसल एक्शन नेटवर्क (बीएएन) ने 'द कमिंग एआइ वेस्ट वेव' नाम से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे से पैदा होने वाले इलेक्ट्रानिक कचरे का आकलन किया गया है। अध्ययन के अनुसार, 2025 से 2050 के बीच 39.5 से 61.7 करोड़ टन एआइ-प्रेरित इलेक्ट्रानिक कचरा पैदा हो सकता है। इतनी मात्रा 1.5 से 2.3 करोड़ 40 फुट लंबे मालवाहक कंटेनरों में समा सकती है। इन्हें एक-दूसरे के पीछे रखा जाए तो लगभग 2.44 लाख किलोमीटर लंबी कतार बनेगी, पृथ्वी की परिधि का लगभग छह गुना !
10.
ईरान और अमेरिका के बीच टकराव आरंभ हुए लगभग सात माह हो चुके हैं। इस दौरान कई समझौते हुए, इसके बावजूद युद्ध का दायरा सिमटने के बजाय हर सप्ताह नया मोड़ ले रहा है। यह सौ साल पुराने भौगोलिक नियम का जीता-जागता सुबूत है, जो बताता है कि क्यों यह टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनके आधार पर यह समझा जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण में किस तरह से निरंतर बदलाव हो रहा है। चूंकि इससे भारत भी प्रभावित हो रहा है इसलिए हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री नीति में सुधार करना होगा
11.
केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में 7.1 लाख करोड़ रुपये यानी पूरे वित्त वर्ष के कुल लक्ष्य का 41.9 प्रतिशत रहा है। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार का पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में राजकोषीय घाटा 2025-26 के बजट अनुमान (बीई) का 38.1 प्रतिशत था।
12.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस से मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं ने चल रहे संघर्षों, विशेषकर पश्चिम एशिया की स्थिति और उनके ग्लोबल साउथ देशों पर प्रभाव पर चर्चा की।
13.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस से मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं ने चल रहे संघर्षों, विशेषकर पश्चिम एशिया की स्थिति और उनके ग्लोबल साउथ देशों पर प्रभाव पर चर्चा की।
14.
साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार, राइबोज नामक शर्करा, आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड की आणविक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरएनए आधुनिक जीवों में आनुवंशिक जानकारी के भंडारण और इस्तेमाल में अहम भूमिका निभाता है और माना जाता है कि जीवन की शुरुआत तथा उसके शुरुआती विकास में भी इसका महत्व रहा होगा। हालांकि, राइबोज काफी नाजुक होती है और गर्म होने पर आसानी से टूट जाती है। विज्ञानियों के अनुसार, बोरेट के रूप में मौजूद बोरान राइबोज से जुड़कर उसे टूटने से बचाने में मदद कर सकता है।
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