DAINIK JAGRAN

सीमा पर निगरानी से हमले तक, सेना की नई ताकत बनेगा दिव्यास्त्र एमके-1

भारतीय सेना सीमा पर निगरानी और दुश्मन पर सटीक कार्रवाई की अपनी क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होवरित के 'दिव्यास्त्र एमके-1' लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन के सफल परीक्षण के रूप में सामने आया है। अब तक सेना को कई परिस्थितियों में खुफिया जानकारी जुटाने, घुसपैठ पर नजर रखने और लक्ष्य पर हमला करने के लिए अलग-अलग संसाधनों का सहारा लेना पड़ता था। दिव्यास्त्र एमके-1 इन सभी क्षमताओं को एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'भूल जाने के अधिकार' को दी मान्यता

इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध न्यायिक रिकार्ड से व्यक्तिगत जानकारी को छिपाने के लिए एक रूपरेखा तय करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भूल जाने के अधिकार को मान्यता दी है। विभिन्न याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए हाई कोर्ट ने माना कि भूल जाने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सूचनात्मक निजता का एक संवैधानिक रूप से संरक्षित पहलू है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि गूगल जैसे सर्च इंजन को किसी ऐसे मामले के लिए (निजी प्रकृति का हो या जिसका अंत बरी होने, आरोप-मुक्त होने, रद होने या समझौते के रूप में हुआ हो) नाम-आधारित सर्च में न्यायिक रिकार्ड दिखाने की हमेशा के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती।

'पीएम स्वनिधि' से अनगिनत रेहड़ी-पटरी वालों का जीवन बदला: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि रेहड़ी और पटरी वालों का समर्थन करने वाली पीएम स्वनिधि योजना ने अनगिनत स्ट्रीट वेंडरों के जीवन को बदल दिया है, क्योंकि इसने उन्हें बिना सिक्योरिटी मिले ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित की है। योजना के छह साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि विश्वास, गरिमा, सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक योगदान का प्रतीक है।

भारत के खिलाफ नहीं होगा म्यांमार की धरती का इस्तेमाल : ह्लाइंग

चीन के समर्थक माने जाने वाले म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने पीएम नरेन्द्र मोदी को आश्वस्त किया है कि म्यांमार की धरती का प्रयोग कभी भी भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के साथ म्यांमार की 1,640 किलोमीट लंबी सीमा लगती है। म्यांमार की आंतरिक अस्थिरता व वहां चीन का बढ़ता प्रभुत्व लंबे समय से चिंता का विषय रहा है।

हिंद-प्रशांत की सुरक्षा के लिए भारत और आस्ट्रेलिया ने मिलाया हाथ

वैश्विक उथल-पुथल, पश्चिम एशिया संकट के बाद ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर चिंताओं के बीच भारत और आस्ट्रेलिया के रिश्ते एक नए और ऐतिहासिक दौर में प्रवेश कर चुके हैं। नई दिल्ली में आयोजित 'रक्षा मंत्रियों के दूसरे दौर के संवाद' में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके आस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्लेस ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गर्मजोशी दी। दोनों नेताओं ने माना कि आज दोनों देश रणनीतिक रूप से जितने करीब हैं, उतने इतिहास में कभी नहीं रहे। दोनों देशों ने सोमवार को नौवहन, हवाई पारगमन और निर्बाध समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया।

114 राफेल की खरीद के लिए फ्रांस अनुरोध पत्र जारी, 94 भारत में बनेंगे

भारत ने वायुसेना के लिए 114 राफेल युद्धक विमान खरीदने के लिए लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये के सौदे के लिए फ्रांस को अनुरोध-पत्र (एलओआर) जारी किया है। सौदे के तहत फ्रांसीसी निर्माता कंपनी दासौ एविएशन 94 राफेल जेट भारत में किसी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी में बनाएगी। इस तरह पहली बार राफेल को फ्रांस के बाहर बनाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीश नियुक्त, शपथ आज

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इससे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है जो कुल मंजूर पद 38 से एक कम है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत मंगलवार को नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। नवनियुक्त पांच न्यायाधीशों में चार हाई कोर्ट से प्रोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जबकि पांचवां नाम वरिष्ठ वकील वेंकिटा सुब्रमणि मोहना का है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्ति हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीधे नियुक्त होने वाली वह दूसरी महिला न्यायाधीश हैं। इससे पूर्व जस्टिस इंदू मल्होत्रा वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त हुई थीं, जो मार्च, 2021 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। वीएस मोहना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 12वीं महिला जज हैं और वह जून, 2031 में सेवानिवृत्त होंगी।

जल संसाधन के प्रबंधन के लिए किया जाएगा सेटेलाइट का उपयोग

देश में जल संसाधन के प्रबंधन में सेटेलाइट टेक्नोलाजी का उपयोग किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय और इसरो ने जल संसाधन प्रबंधन में उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोमवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

'अस्थायी कर्मियों से नियमित कर्मियों की तरह काम लेकर अधिकार छीनना गलत'

सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोई भी सरकार या विभाग अस्थायी कर्मचारियों से स्थायी कर्मियों की तरह काम लेकर उन्हें उनके हक और पेंशन से वंचित नहीं रख सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समान काम के बदले अधिकार छीनना नाइंसाफी है। राज्य एक 'आदर्श नियोक्ता' है और वह प्रशासनिक ढिलाई के चलते दशकों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अधर में नहीं छोड़ सकता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें डाक विभाग में दशकों तक नाइट गार्ड के रूप में सेवाएं देने वाले अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने से इन्कार कर दिया गया था।

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तेलंगाना में अब श्रमिकों को कैश पेमेंट पर रोक, गिग वर्कर्स को न्यूनतम वेतन का सुरक्षा कवच

तेलंगाना सरकार ने राज्य में श्रमिकों को नकद भुगतान (कैश पेमेंट) पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए आदेश के तहत अब नियोक्ताओं को इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर (एनईएफटी/आरटीजीएस/आइएमपीएस) या बैंक चेक के जरिये ही वेतन देना होगा। इस नीति का उद्देश्य वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाना और श्रम निरीक्षकों के लिए एक पुख्ता रिकार्ड तैयार करना है। साथ ही गिग वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया गया है। सरकार ने केंद्र के 'वेतन संहिता, 2019' के प्रविधानों को लागू कर 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948' को निरस्त कर दिया है। इस नए नियम के तहत सभी गैर-कृषि, वाणिज्यिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को चार कौशल श्रेणियों (अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल) में बांटा गया है।

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नैनोप्लास्टिकः उदासी और अवसाद की ओर धकेल रहे सूक्ष्म कण

प्लास्टिक प्रदूषण अब केवल नदियों या बाह्य पर्यावरण तक सीमित नहीं रह गया है। यह हमारे शरीर में प्रवेश कर मानसिक स्वास्थ्य पर प्रहार कर रहा है। प्लास्टिक के अत्यंत सूक्ष्म कण (नैनोप्लास्टिक) अब मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान (सीमैप) के विज्ञानियों के एक हालिया अध्ययन में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। शोध के अनुसार, शरीर में पहुंचे नैनोप्लास्टिक के कण कोशिकाओं के ऊर्जा केंद्र को नष्ट कर देते हैं, जिससे डोपामिन जैसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर घटने लगता है। यही स्थिति आगे चलकर उदासी, अवसाद और पार्किंसन जैसी लाइलाज न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों की जमीन तैयार करती है।

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शिक्षा का नया अवसर

केंद्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और अन्य कारणों से स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ चुके 14 से 18 वर्ष की उम्र के करीब दो करोड़ बच्चों को फिर से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक देशव्यापी योजना तैयार की है। इसके तहत उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआइओएस) के माध्यम से ब्लाक स्तर पर दाखिला देकर पढ़ाया एवं प्रशिक्षित किया जाएगा। पिछले एक दशक में भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर ड्रापआउट की समस्या अभी समाप्त नहीं हो सकी है।

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बदलती व्यवस्था में भारत के लिए अवसर

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था को यदि एक वाक्य में समझना हो तो यह कहना पर्याप्त होगा कि दुनिया अब मुक्त व्यापार से अधिक सुरक्षित व्यापार पर भरोसा करने लगी है। पिछले तीन दशकों तक परस्पर निर्भरता और नवीन आर्थिकी का मूल सिद्धांत यह था कि उत्पादन वहीं होगा, जहां लागत सबसे कम होगी और मांग ज्यादा हो, भले ही राजनीतिक जोखिम बड़ा क्यों न हो। परंतु कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका-ईरान टकराव और अमेरिका-चीन तकनीकी संघर्ष ने इस सोच को उलट दिया है। ऐसे में भारत के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं

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भारत-ओमान के बीच लागू हुआ व्यापार समझौता

भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) सोमवार एक जून से लागू हो गया। इस समझौते पर दोनों देशों ने 18 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षर किए थे। पहले ही दिन देश के विभिन्न बंदरगाहों से शून्य शुल्क पर ओमान के लिए निर्यात की 10 खेप रवाना हुई। अमेरिका के बाद ओमान के साथ द्विपक्षीय समझौता करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है।

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प्रतिद्वंद्वी देशों पर बढ़त मिलने पर ही अमेरिका से समझौता

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को बताया कि जल्द ही भारत व अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन यह व्यापार समझौता तभी संभव है, जब शुल्क के मामले में अमेरिका के बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वी देशों पर भारत को बढ़त मिलेगी। मतलब प्रतिद्वंद्वी देशों के मुकाबले भारत पर कम शुल्क लगने पर ही भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए राजी होगा।

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तीन महीने के उच्च स्तर पर रही मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर

इस वर्ष मई में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर तीन महीने के उच्च स्तर पर रही है। इसमें मांग में मजबूती, बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स और नए व्यापार लाभों का प्रमुख योगदान रहा है। एचएसबीसी इंडिया की ओर से सोमवार को जारी मासिक सर्वे के अनुसार, मई में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआइ) 55 रहा है, जो इसी वर्ष अप्रैल के 54.7 से अधिक है। एचएसबीसी इंडिया का यह सूचकांक नए आर्डर, उत्पादन, रोजगार, आपूर्तिकर्ता वितरण समय और खरीद स्टाक्स की गणना पर आधारित है। एचएसबीसी के भारत में मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी का कहना है कि पिछले महीने घरेलू बाजार ने मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि को प्रेरित किया है।

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