समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा गुजरात

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे इस कानून के लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, विरासत जैसे मामलों में यह कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी व यहूदी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। यह पूरे गुजरात और राज्य से बाहर रहने वाले गुजरात के निवासियों पर भी लागू होगा। 

लद्दाख के 28 स्थानों के मानक नाम जारी कर भारत ने स्पष्ट की संप्रभुता

चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश जारी है, पर भारत ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि भौगोलिक संप्रभुता के मसले पर वह अपने हितों के अनुसार कदम उठाता रहेगा। इसी क्रम में सरकार ने पूर्वी लद्दाख समेत केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों के मानक नाम जारी किए हैं। ये नाम अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र पर दर्ज हो गए हैं। इनमें गोगरा व हाट स्प्रिंग जैसे वे क्षेत्र भी हैं, जो जून 2020 में गलवन घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीनी सैनिकों के बीच तनाव के बिंदु रहे हैं। 

न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हुआ भाव तो मंडी में सीधे उतरेगी सरकार

दलहन-तिलहन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे उपज बेचने की मजबूरी से बचाने के लिए सरकार खरीद व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। बाजार भाव एमएसपी से नीचे आते ही नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) और नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) राज्यों की खरीद प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार किए बिना सीधे मंडियों में उतरकर - किसानों से खरीद करेंगी। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को बाजार में मूल्य गिरने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह नई रणनीति है। 

'गोबरधन' कचरे को ऊर्जा में बदलने का अवसर : पुरी

केंद्र सरकार ने गोबर, खेती के अवशेष और जैविक कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना शुरू की है। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, गोबरधन कचरे को ऊर्जा में बदलने का अवसर है। 23,731 करोड़ की इस योजना का मकसद कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के उत्पादन को 10 गुना बढ़ाना, ईंधन आयात पर खर्च होने वाले 40 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत करना और 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां पैदा करना है। 

तिब्बत क्षेत्र में चीन ने बढ़ाई ड्रोन निगरानी, ड्रोन रोधी प्रणालियों की क्षमता भी बढ़ाई

चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ड्रोन रोधी प्रणालियों की क्षमता बढ़ाई है। मानवरहित विमान, स्वचालित ड्रोन डाकिंग स्टेशन और ड्रोन का पता लगाने वाली प्रणालियों को व्यापक निगरानी नेटवर्क में शामिल किया जा रहा है। तिब्बत वाच की 'आइज अबव द प्लेटोः ड्रोन, डीजीआइ और तिब्बत में हवाई नियंत्रण की संरचना' शीर्षक वाली रिपोर्ट 29 सितंबर को जारी हुई है। अमेरिका की गैर-लाभकारी संस्था सी4एडीएस ने इस शोध में सहयोग किया है। रिपोर्ट में 2017 से अब तक के चीन के सरकारी रिकार्ड, पुलिस निविदाओं, खरीद अनुबंधों, प्रशिक्षण सामग्री, उड़ान प्रतिबंधों और आधिकारिक सूचनाओं का अध्ययन किया गया है। 

गिरफ्तारी के आधार जानना मौलिक अधिकार

समाज में गिरफ्तारी को एक कलंक की तरह देखा जाता है। गिरफ्तारी का असर व्यक्ति की सेहत और दिमाग पर भी पड़ सकता है। संविधान हमें गरिमा से जीने का अधिकार देता है और उसमें कोई भी दखल कानून द्वारा तय की गई प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं दिया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 22 (1) में यह प्रविधान है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसे जितनी जल्दी हो सके, गिरफ्तारी के आधारों के बारे में बताया जाए। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रविधान का उल्लंघन करने पर कड़ा रुख अपनाया है। 

सभी को मिले सस्ता और सुलभ उपचार

बीमारी के सामने मरीज पहले ही कमजोर होता है। ऐसे में दवा की कीमत यदि उसकी आर्थिक क्षमता को चुनौती देने लगे तो इलाज केवल चिकित्सा का नहीं, जेब का भी संघर्ष बन जाता है। भारत में दवाओं की कीमत नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था जरूर है, लेकिन निर्धारित कीमत और मरीज से वसूली जाने वाली वास्तविक कीमत के बीच पारदर्शिता की कमी अब गंभीर चिंता बन चुकी है। सवाल यह नहीं कि सरकार ने मूल्य नियंत्रण के लिए क्या किया, बल्कि यह है कि उसका लाभ हर मरीज तक कितने प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है 

चिप निर्माण में भागीदारी बढ़ाने की तैयारी में भारत

स्मार्टफोन के बाद भारत अब दुनिया के नए ईंधन के रूप में मशहूर चिप निर्माण में अपनी वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाने जा रहा है। वर्ष 2032 तक चिप का वैश्विक बाजार 1.60 लाख करोड़ डालर का हो जाएगा, जो दुनिया के कई देशों के जीडीपी से अधिक होगा। इस वैश्विक बाजार में भारत ने अपनी हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। भारत दुनिया में बनने वाले 20 प्रतिशत चिप का इस्तेमाल करता है। वर्तमान में भारत सालाना 45-50 अरब डालर के चिप की खपत करता है और इनमें से 30 अरब डालर के चिप का आयात करता है। छह साल पहले तक चिप का पूरी तरह से आयात होता था। 

शांति के नोबेल की दौड़ में अंतरिक्ष भी !

धरती पर देश आपस में उलझ रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में दुनिया के कई देश मिलकर काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस बार शांति के नोबेल पुरस्कार की संभावित सूची में अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस) की चर्चा ने सबका ध्यान खींचा है। आइएसएस को अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अनोखी मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा नौ अक्टूबर को ओस्लो में होगी। 

चबाने वाले तंबाकू से ढाई लाख मौतें, 10 देशों का 90 प्रतिशत हिस्सा

एक अध्ययन में पता चला है कि 2023 में दुनिया भर में तंबाकू चबाने की वजह से 251,000 लोगों की मौत हुई। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल के अनुसार, चबाने वाले तंबाकू से होने वाली मौतों और स्वास्थ्य नुकसान का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारत समेत दुनिया के सिर्फ 10 देशों तक सीमित है। दक्षिण एशिया में चबाने वाले तंबाकू का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। इस इलाके में चबाने वाले तंबाकू से जुड़ी 2,10,000 मौतें हुईं। पुरुषों में चबाने वाले तंबाकू से होने वाली मौतों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का 90 प्रतिशत से अधिक बोझ भारत, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका समेत 10 देशों में पाया गया। महिलाओं में, 90 प्रतिशत से अधिक बोझ भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार और चीन जैसे देशों में केंद्रित था।

पांच वर्षों में स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर का पांचवां हिस्सा कम हो गया

स्विस शोधकर्ताओं ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर का लगभग पांचवां हिस्सा कम हो गया है, जो स्पष्ट प्रमाण है कि यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। अकेले में स्विट्जरलैंड की पांच प्रतिशत से अधिक बर्फ गायब हो गई, क्योंकि कम बर्फबारी वाली सर्दियों के बाद भीषण गर्मी की लहरें आईं। उन्होंने कहा कि कई छोटे ग्लेशियर पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। स्विस ग्लेशियर मानिटरिंग नेटवर्क और आल्प्स क्रायोस्फीयर में होने वाले परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करने वाले स्विस विज्ञानियों ने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में आल्प्स ग्लेशियरों के दीर्घकालिक अस्तित्व की कोई संभावना नहीं है।"