DAINIK JAGRAN

आम आदमी से जुड़े तीन बड़े मसलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी, खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट के जरिये देश के लोगों से लगभग 3,000 करोड़ रुपये वसूले जाने पर सोमवार को हैरानी जताई और कहा कि यह सब हमारे देश में हुआ है। कोर्ट ने इससे निपटने के लिए कड़े आदेश देने की जरूरत बताते हुए कहा कि अगर अभी इसे नजरअंदाज करते हैं तो भविष्य में समस्या बढ़ सकती है। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति और खराब होने से रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में कुत्तों को खाना खिलाने पर जल्द ही दिशानिर्देश जारी करेगा। शीर्ष अदालत ने सोमवार को इसके संकेत दिए। सात नवंबर को फिर सुनवाई होगी और उसी दिन आदेश जारी हो सकते हैं।

सामान्य उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा मुफ्त बिजली का बोझ

दूसरों को मुफ्त में मिलने वाली बिजली की कीमत अब किसी सामान्य उपभोक्ता को नहीं चुकानी होगी। अभी कई राज्यों में किसी खास वर्ग या एक सीमा तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं से बिल नहीं लिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसका बोझ सब्सिडी के दायरे से बाहर लोगों से वसूला जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार बिजली कानून में संशोधन ला रही है और इसके लिए ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इस महीने की नौ तारीख तक मसौदे पर राय दी जा सकती है।

फसल बीमा में तय होगी कंपनियों व राज्यों की जवाबदेही

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को नाममात्र का क्लेम मिलने की शिकायतें मिलने के बाद केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। वह राज्यों एवं बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय करने जा रही है। साथ ही स्पष्ट किया है कि किसी तरह की लापरवाही या विसंगति बर्दस्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सोमवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। बीमा कंपनियों को तलब किया और अधिकारियों को गहन फील्ड जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र पूर्व मध्य प्रदेश के कई किसानों की शिकायत आई है कि उन्हें क्लेम के रूप में एक, तीन या पाँच रुपये का भुगतान किया गया है।

भारत ने अरब लीग के साथ सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा

विदेश मंत्रालय की सचिव (दक्षिण) नीना मल्होत्रा ने सोमवार को नई दिल्ली में अरब राजदूतों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इसमें भारत और अरब लीग के बीच सहयोग को और मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर यह जानकारी दी है। अरब लीग में 22 देश शामिल हैं।

शोध में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पीएम ने की एक लाख करोड़ रुपये के कोष की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को एक लाख करोड़ रुपये के कोष की शुरुआत की। साथ ही घोषणा की कि उनकी सरकार अब उच्च जोखिम एवं उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं में मदद कर रही है, क्योंकि भारत का लक्ष्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरना है।

भारत-बहरीन की महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता वार्ता

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अलजायानी के साथ सोमवार को व्यापक चर्चा की ताकि समग्र संबंधों को और विस्तारित किया जा सके। भारत और बहरीन ने एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की और दोनों देश एक निवेश समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गए हैं। बहरीन के शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदारों में से भारत एक है।

राजनीतिक दलों पर सख्ती के लिए चुनाव आयोग, केंद्र को नोटिस

राजनीतिक दलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर सहमति पत्र, नियम और नियमन प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जोयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिका में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन के लिए नियम बनाने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई ताकि धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

ब्राजील में होने वाले सीओपी-30 में गूंजेगा पेरिस समझौते के अमल का मुद्दा

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 10 साल पहले यानी 2015 में हुए चर्चित पेरिस समझौते पर अब तक किस देश ने कितना अमल किया, इसे लेकर ब्राजील के बेलम में 10 नवंबर से शुरू हो रही कांफ्रेंस आफ पार्टीज (सीओपी-30) में अहम चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही चर्चा होगी कि इस समझौते के तहत विकसित देशों को ओर से आर्थिक व तकनीकी सहायता मुहैया कराने को लेकर किए गए वादों को किन-किन देशों ने पूरा किया। साथ ही दुनिया के जो विकासशील देश इससे जुड़े लक्ष्य को हासिल नहीं पाए उसके पीछे क्या कारण थे। यह सम्मेलन 21 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान भारत भी अपने नए लक्ष्यों व प्रगति का ब्यौरा देगा।

डिजिटल अरेस्ट के मामलों से निपट रही गृह

सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुनवाई के दौरान सोमवार को सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गृह मंत्रालय और सीबीआइ की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि गृह मंत्रालय में एक अलग इकाई आइसी (इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर) इससे निपट रही है।

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उप्र में डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगी के 295 केस, 225 गिरफ्तारियां

उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों में अचानक डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की शिकायतों में बड़ा इजाफा हुआ है। इस समय प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की 295 एफआइआर दर्ज हैं और इन मामलों में 225 गिरफ्तारियां हुई हैं। वैसे तो ये आंकड़े चार वर्ष के हैं, लेकिन मामलों में पिछले दो वर्षों से तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट आजकल डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा था कि वे ब्योरा देकर बताएं कि राज्य में इन मामलों में कुल कितनी शिकायतें आईं, कितनी एफआइआर दर्ज हैं और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जौयमाल्या बागची की पीठ कर रही है।

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संविधान की भावना के अनुरूप उत्तराखंड ने लागू की समान नागरिक संहिताः मुर्मु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के निर्माण के लिए अनुच्छेद 44 के तहत प्राविधान किया। इसी भावना के अनुरूप उत्तराखंड ने यूसीसी लागू की, जो सराहनीय है। राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुर्मु ने यह बात कही। उन्होंने कहा, विधानसभा में 550 से ज्यादा विधेयक पारित हुए, जिनमें यूसीसी के अलावा लोकायुक्त, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था, सख्त नकलरोधी कानून जैसे विधेयक शामिल हैं। इससे पारदर्शिता, नैतिकता व सामाजिक न्याय की भावना सशक्त हुई है।

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ट्रिब्यूनल कानून पर केंद्र सरकार के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यायाधिकरण सुधार (युक्तिकरण और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2021, के प्रविधानों को चुनौती देनेवाली याचिकाओं की एक बड़ी पीठ को भेजने की मांग बाली केंद्र की अर्जी पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के अंतिम चरण में इस तरह का आवेदन दाखिल करना उचित नहीं है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गब्रई और के विनोद चंद्रन की पीठ 16 अक्टूबर को इस मामले की आखिरी सुनवाई पूरी कर चुकी है।

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माब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में माब लिंचिंग के शिकार हुए लोगों के परिवार को मुआवजा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इन्कार कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश सरकार से बात करने को कहा था।

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भारत-न्यूजीलैंड में चौथे दौर की व्यापार वार्ता शुरू

वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि भारत और न्यूजीलैंड के अधिकारियों के बीच आकलैंड में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए चौथे दौर की वार्ता शुरू हो गई है। यह वार्ता सात नवंबर तक चलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस सप्ताह आकलैंड पहुंचेंगे और अपने न्यूजीलैंड समकक्ष टाड मैक्ले से वार्ता की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

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दो-तीन माह में शुरू होगा सेमीकंडक्टर उत्पादन

मोबाइल फोन के बाद भारत अब सेमीकंडक्टर या चिप के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। सोमवार को इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले दो-तीन महीने के भीतर देश में तीन प्लांट से सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इन जगहों पर सेमीकंडक्टर के उत्पादन का पायलट प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है।

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भारत दुनिया का तीसरा बड़ा आइफोन बाजार

जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत के स्मार्टफोन बाजार में मात्रा के लिहाज से पांच प्रतिशत और मूल्य के लिहाज से 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हुई। वहीं आइफोन पहली बार भारत में बिक्री के लिहाज से शीर्ष पांच स्मार्टफोन ब्रांड में शामिल हो गया। इससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइफोन बाजार बन गया। काउंटरपाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि मजबूत त्योहारी मांग, आकर्षक छूट और प्रीमियम फोन में बढ़ती रुचि के कारण आई। विश्लेषकों का कहना है कि बाजार का ध्यान अब मात्रा में वृद्धि से मूल्य में वृद्धि की ओर स्थानांतरित हो रहा है और इसका एक बड़ा कारण यह है कि उपभोक्ता उच्चस्तरीय स्मार्टफोन खरीद रहे हैं।

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भव्य होगा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, पहली बार आएंगे पीएम मोदी

हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव इस बार और भव्य होगा। पहली बार 21 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। मध्य प्रदेश भागीदार राज्य (पार्टनर स्टेट) बना है, जबकि भागीदार देश के लिए अभी विदेश मंत्रालय स्तर पर वार्ता चल रही है। 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के समापन अवसर पर कुरुक्षेत्र आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गीता जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह पहला मौका होगा जब पीएस गीता जयंती समारोह में शामिल होंगे।

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प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर चर्चा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार शाम विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में वैश्विक व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। उद्योग के जुड़े सूत्रों के अनुसार, बैठक में वस्त्र, चमड़ा, रत्न व आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग और समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रम बहुलता क्षेत्रों को अमेरिकी की ओर से लगाए गए 50 प्रतिशत के उच्च टैरिफ के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टैरिफ वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। वर्तमान में वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा लगभग दो प्रतिशत है।

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रूस की मदद से आठ नए न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा ईरान

ईरान के एटामिक एनर्जी आर्गनाइजेशन (एईओआइ) के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने घोषणा की है कि तेहरान अपनी स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की कोशिशों के तहत रूस की मदद से आठ नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है। इस बीच, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने "शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम" और '"एटमी हथियार न बनाने" की अपने देश की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है।

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यूक्रेन को मिले और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, टामहाक से परहेज

यूक्रेन को घातक रूसी हमलों से बचने के लिए और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं। हालांकि, लंबी दूरी की मिसाइल टामहाक देने पर अमेरिका ने अभी विचार करने से मना कर दिया है। पैट्रियट सिस्टम जर्मनी की ओर से दिया गया है। इसका निर्माण केवल अमेरिका में ही होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि फिलहाल वह ऐसे किसी सौदे पर विचार नहीं कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल के लिए लंबी दूरी की टामहाक मिसाइलें मिल सके।

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पाकिस्तान से जुड़े हैं वैश्विक हथियार तस्करी के नेटवर्क के तार : रिपोर्ट

पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के तार वैश्विक हथियार तस्करी से जुड़े हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट में सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि यह नेटवर्क भारत और अफगानिस्तान से आगे ईरानी हथियारों के यमन के हाउतियों को स्थानांतरित करने से लेकर पश्चिम एशिया और अफ्रीका के व्यापक काले बाजारों तक फैला है। अमेरिका और यूरोप में जांच रिपोर्टों और आधिकारिक आरोपों का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी नागरिक विमान-रोधी गोला-बारूद और ड्रोन प्रौद्योगिकी के अवैध निर्यात में शामिल हैं।

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हर साल 30 हजार भारतीय पेशेवरों को रोमानिया में मिलेंगे रोजगार के अवसर

भारत और रोमानिया के बीच कुशल पेशेवरों की आवाजाही बढ़ाने के लिए बनी सहमति के तहत हर साल लगभग 30 हजार भारतीय पेशेवरों को रोमानिया में काम करने का अवसर मिलेगा। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि यह पहल रोमानिया की श्रम बाजार जरूरतों के अनुरूप होगी। रोमानिया को हर साल लगभग एक लाख गैर-यूरोपीय संघ कामगारों की जरूरत होती है। इस समझौते के तहत भारत, रोमानिया की इस मांग को पूरा करने में एक प्रमुख साझेदार के रूप में उभरेगा।

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देश में चीतों की एक और नई खेप अब बोत्सवाना से आएगी

देश में चीतों की एक और नई खेप अब दिसंबर के अंत तक आ सकती है। इनमें कुल आठ चीते लाएं जाएंगे। यह सभी अफ्रीका देश बोत्सवाना से आएंगे। इन चीतों को फिलहाल भारतीय वन्य जीव अधिकारियों की देखरेख में बोत्सवाना में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। चीतों को नई खेप को भी मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में ही शुरुआत में रखा जाएगा।

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दवाओं के विकास का समय कम करने को मिला एआइ ढांचा

दवाओं के विकास और उनके परीक्षण के चरणों को पूरा करने की प्रक्रिया में अरबों रुपये का खर्च और कई वर्षों का समय लगता है। इससे दवाओं के लोक उपयोग में आने में काफी विलंब होता है और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। अब आइआइटी मद्रास ने एक नया एआइ ढांचा प्रस्तुत किया है, जो दवा विकास के प्रारंभिक चरण की समयसीमा को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकता है।

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