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News Highlights provides you with the best compilation of the Daily News Highlights taking place across the globe: National, International, Sports, Science and Technology, Banking, Economy, Agreement, Appointments, Ranks, and Report and General Studies

1.
2.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। संघीय जांच एजंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 42 संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 31 अक्तूबर को चार अनंतिम आदेश जारी किए थे।
3.
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार साबित होने पर भारत के अडाणी समूह के साथ मौजूदा बिजली समझौतों को - रद्द करने में संकोच नहीं किया जाएगा। अडाणी पावर और बांग्लादेश के बीच 2017 का बिजली आपूर्ति समझौता पिछले साल शेख हसीना नीत सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद जांच के घेरे में आ गया था।
4.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को व्यवस्था दी कि देश में विधि पाठ्यक्रम के किसी भी छात्र को न्यूनतम हाजिरी न होने के कारण परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट ने विधि महाविद्यालयों में अनिवार्य हाजिरी की आवश्यकता से संबंधित कई निर्देश जारी करते हुए बार काउंसिल आफ इंडिया को हाजिरी मानकों में बदलाव करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि कम हाजिरी के कारण छात्र को परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ ने यह आदेश स्वतः संज्ञान याचिका का निपटारा करते हुए दिया।
5.
देश के सबसे व्यस्त बीस शहरों के रेलवे स्टेशन की क्षमता को दोगुना किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर आने वाले समय में सुविधाओं का विस्तार बड़े स्तर पर होगा। ज्यादा रहती है। इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पटना, अहमदाबाद, सूरत सहित अन्य शहर हैं।
6.
एम्स में आयोजित एक पोषण संबंधी सम्मेलन में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि पोषण की कमी और मोटापे का सीधा संबंध करीब 12 तरह के कैंसर से है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जीवनशैली और असंतुलित खानपान के चलते अगले दो से तीन दशकों में बीमारियों की विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है।
7.
नव लोक प्रबंधन कोई प्रशासनिक सिद्धांत नहीं है और न ही कोई आंदोलन, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है जहां हर हाल में बेहतरी की खोज बनी रहती है। जो निजी हित के साथ-साथ पूरे समाज के लिए सुधार की गुंजाइश पैदा करता है।
8.
भारत ने पिछले दस सालों से भी कम समय में दुनिया का तीसरा बड़ा नवउद्यम (स्टार्टअप्स) पारितंत्र बना लिया है। भारत पहले से ही साफ्टवेयर सेवाओं, कंसल्टिंग और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। अब नवउद्यम भी भारत की अर्थव्यवस्था के बड़े इंजन बनते जा रहे हैं।
9.
आज की आधुनिक जीवनशैली में आ सुविधाजनक और स्वादिष्ट खाने की चाह ने हमारी थाली में ऐसे खाद्य पदार्थों को जगह दे दी है, जो शरीर के लिए धीरे-धीरे जहर का काम कर रहे हैं। ये हैं अति-प्रसंस्कृत खाद्य (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड) यानी डब्बाबंद भोजन। अमेरिकन जर्नल आफ मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जो लोग इन उत्पादों का अधिक सेवन करते हैं, उनके शरीर में सूजन के स्तर काफी ऊंचे पाए गए हैं, जिससे हृदय रोग, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डब्बा बंद खाना वे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने, स्वाद बढ़ाने और जल्दी खाने योग्य बनाने के लिए कई तरह के रासायनिक पदार्थों, रंगों से तैयार किया जाता है। इनमें साफ्ट ड्रिंक्स, पैकेट वाले स्नैक्स, बर्गर, सासेज, बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड जूस जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इन खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक पोषक तत्व लगभग न के बराबर होते हैं, जबकि नमक, चीनी और अस्वस्थ (अनहेल्दी) वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है।
10.
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उनकी सरकार अमेरिका पर व्यापार पर निर्भरता घटाना चाहती है। इसी कोशिश के तहत अमेरिका, भारत के साथ रिश्ते बेहतर कर रही है। दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में पत्रकारों से बात करते हुए कार्नी ने कहा कि उनकी सरकार का ध्यान घरेलू विकास और विदेशों में नई सहयोगी कायम करने पर है। भारत के साथ बढ़ते सहयोग में इसका असर अब साफ दिख रहा है। कार्नी ने कहा कि उनकी अभी उनकी पीएम मोदी से मुलाकात नहीं हुई है लेकिन उनके मंत्रियों ने भारतीय नेताओं से मुलाकात की है।
11.
भारत और अमेरिका के बीच अगले 10 साल में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना को लेकर समझौता हुआ है। इस समझौते की घोषणा अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच कुआलालंपुर में हुई बैठक के बाद की गई। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% शुल्क लगाने के बाद तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की कोशिश जारी है। इस समझौते से रक्षा संबंधों के सभी आयामों को नीतिगत दिशा मिलने की उम्मीद है।
12.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को निर्देश दिया कि वह दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को और बिगड़ने से रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्योरा देते हुए एक हलफनामा दाखिल करे। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने एमसी मेहता मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि प्राधिकारियों को सक्रियता से काम करना चाहिए और प्रदूषण के स्तर के गंभीर स्तर पर पहुंचने का इंतजार नहीं करना चाहिए।
13.
सुप्रीम कोर्ट ने देश में 'डिजिटल अरेस्ट' से जुड़े मामलों में भारी वृद्धि पर सोमवार को आश्चर्य जताया और कहा कि इनसे सख्ती से निपटे जाने की जरूरत है। 'डिजिटल अरेस्ट' तेजी से बढ़ता साइबर अपराध है, जिसमें जालसाज आडियो या वीडियो काल पर खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अदालत या सरकारी विभागों के कर्मचारी के रूप में पेश करके पीड़ितों को डराते-धमकाते हैं और उन पर रुपए देने का दबाव बनाते हैं। देश में 'डिजिटल अरेस्ट' से जुड़े मामलों में वरिष्ठ नागरिकों सहित पीड़ितों से अब तक 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की उगाही किए जाने का अनुमान है।
14.
वैश्विक रेटिंग एजंसी फिच ने कहा है कि अमेरिका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के बीच हाल में द्विपक्षीय व्यापार समझौते होने से निर्यातकों के लिए अनिश्चितता कम होगी और आने वाले वर्षों में इन देशों की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। भारत के संदर्भ में फिच ने कहा कि अमेरिका के साथ भले ही व्यापार समझौता अभी नहीं हुआ है, लेकिन भारत पर लगाया गया 50 फीसद शुल्क अधिकांश एशियाई निर्यातकों की तुलना में काफी अधिक है। फिर भी, दोनों देशों के बीच निकट भविष्य में समझौता होने की संभावना बनी हुई है।
15.
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के उम्मीदवार हरजिंदर सिंह धामी को सोमवार को लगातार पांचवीं बार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) का अध्यक्ष चुना गया।
16.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। याचिका में मांग की गई है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिए जाएं कि वे उद्देश्यों, नियम कायदों की जानकारी प्रकाशित करें। राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही और पारदर्शिता तय की जाए।
17.
इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने रविवार को पंजाब में समाचार पत्रों के वितरण में व्यवधान की खबरों पर गंभीर चिंता जताई है। ऐसा पुलिस द्वारा गहन जांच और कई घंटों तक वाहनों को रोके रखने के कारण हुआ। पंजाब में विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर आप सरकार को घेरने की कोशिश की और इसे प्रेस की स्वतंत्रता और लोगों के सूचना के अधिकार पर हमला बताया।

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