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1.
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ रहे 'डिजिटल अरेस्ट' और साइबर धोखाधड़ी मामलों पर मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए कई अहम अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया को चार सप्ताह के भीतर फर्जी बैंक खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का आदेश दिया है।
2.
पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को केंद्र सरकार की ई20 एथेनाल मिश्रित ईंधन नीति के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें इस नीति के अनुकूल न होने वाले वाहनों के संभावित नुकसान पर चिंता जताई गई है। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया।
3.
वजन कम करने के दावों वाली दवाओं की आपूर्ति व विज्ञापनों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियामकों को निर्देश दिया है कि वे वजन कम करने वाली 'जीएलपी-1' दवाओं की आपूर्ति शृंखला और उनके विज्ञापन पर कड़ी नजर रखें और गलत पाए जाने पर रोक लगाएं।
4.
खेजड़ी का जीवनकाल सामान्यतया 150 से 400 साल तक होता है। सरकार को इसकी अवैध कटाई पर पूरी तरह प्रतिबंधित लगा कर इसके नए पेड़ लगाने को लेकर विशेष अभियान शुरू करना चाहिए। 'खेजड़ी संरक्षण नीति' तय कर प्रत्येक किसान के खेत, मेढ़, ओरण-गोचर और सार्वजनिक जमीन पर खेजड़ी के साथ स्थानीय प्रजातियों (रोहिड़ा, कुमट, बोरडी, जाल) के पौधे लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए खंड स्तर पर नर्सरी बने और कवक संक्रमण की रोकथाम के लिए कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में व्यापक कार्ययोजना तैयार किए जाने की जरूरत है। यदि विकास के नाम पर हमने इस कल्पवृक्ष को खो दिया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मरुधरा पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा।
5.
केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जुलाई 2026 तक केवल राजमार्ग पर 77234 सडक दुर्घटनाएं हुई है। इन दुर्घटनाओं में 32771 लोगों की जान गई है और हादसों की वजह से 89560 वाहन चालकों को चोटें आई हैं।
6.
कतर, वैश्विक हीलियम का लगभग एक तिहाई उत्पादन करता है, लेकिन उसके गैस बुनियादी ढांचे पर हमलों के कारण उत्पादन रुक गया है। होर्मुज जलमार्ग के अवरुद्ध होने की वजह से आपूर्ति शृंखला के प्रभावित होने से विज्ञान, चिकित्सा और उद्योग पर गंभीर असर पड़ सकता है।
7.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2029 में 5 ट्रिलियन डालर के स्तर को पार कर जाएगी और सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक विकास रणनीति अपनाई है। उन्होंने उच्च सदन में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, 'आइएमएफ द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक डेटाबेस (अप्रैल 2026) के अनुसार, मौजूदा कीमतों पर भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 2028-29 तक लगभग 5.1 ट्रिलियन (5,100 अरब) अमेरिकी डालर होने का अनुमान है।'
8.
भारत ने कुछ रसायनों तथा लौह एवं इस्पात उत्पादों सहित चार वस्तुओं पर जुलाई से लागू किए गए डंपिंग रोधी शुल्क की अवधि बढ़ा दी। वित्त मंत्रालय की अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, सरकार ने एक अन्य उत्पाद पर नया डंपिंग रोधी शुल्क भी लगाया है। सरकार ने आस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस से आयातित 'लो ऐश मेटलर्जिकल कोक' (ऊष्मा स्रोत के रूप में इस्तेमाल होने वाला कोक) पर पांच वर्षों के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। ये निर्णय वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय ने लिए हैं।
9.
सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत फिलहाल नौ व्यापारिक विवाद लंबित हैं, जिनमें जापान, ब्राजील और आस्ट्रेलिया की ओर से दायर मामले भी शामिल हैं। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इन मामलों में भारत के हितों की पैरोकारी और कानूनी सहायता के लिए वाणिज्य विभाग सेंटर फार ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट ला (सीटीआइएल), सेंटर फार डब्ल्यूटीओ स्टडीज (सीडब्ल्यूएस) तथा सूचीबद्ध ला फर्म की सेवाएं लेता है।
10.
अहमदाबाद से मुंबई के बीच तैयार हो रही देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए वडोदरा में बनाया जा रहा स्टेशन बरगद के पेड़ की तरह नजर आएगा। मंगलवार को रेलवे अधिकारियों ने स्टेशन पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस स्टेशन पर अब तक कान्कोर्स, ट्रैक और प्लेटफार्म स्तर पर स्लैब कास्टिंग का काम पूरा हो चुका है।
11.
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत देशभर में 50.06 लाख से अधिक घरों में छतों पर (रूफटाप) सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बयान में कहा कि योजना की शुरुआत के दो वर्ष से कुछ अधिक समय में यह उपलब्धि हासिल की गई है, जबकि इससे पहले 10 साल में 7.94 लाख रूफटाप सौर संयंत्र ही स्थापित किए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि 75,021 करोड़ रुपए के खर्च वाली इस योजना के तहत रूफटाप सौर क्षमता के विस्तार में तेजी आई है।

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