DAINIK JAGRAN

अग्निवीरों को दो वर्ष का सेवा विस्तार, सभी के लिए सेना की नियमित सेवा में जाने का रास्ता भी खुला

सेना में अल्पकालिक भर्ती के लिए बनाई गई 'अग्निपथ' योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब अग्निवीरों का सेवा काल सिर्फ चार वर्ष का नहीं रहेगा। मेरिट के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों के सेना में समायोजन के बाद जो 75 प्रतिशत अग्निवीर बचेंगे, उन्हें भी दो वर्ष के सेवा विस्तार के बाद रक्षा बलों की नियमित सेवा में जाने का विकल्प मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के इस अहम प्रस्ताव पर बुधवार को पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मुहर लगते ही तमाम राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के वह प्रश्न भी निर्मूल हो गए हैं जो अग्निवीरों की सेवा अवधि के बाद के भविष्य और सेना की क्षमता के संदर्भ में उठाए जाते रहे हैं।

चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों का नियम अब अप्रासंगिक : सुप्रीम कोर्ट

पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहसमति जताते हुए मामला बड़ी पीठ को भेज दिया है। शीर्ष अदालत ने एक अहम फैसले में कहा है कि दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले कुछ राज्यों के कानून अब अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण की जिस चिंता के आधार पर ऐसे प्रविधान बनाए गए थे, देश की बदलती जनसांख्यिकी स्थिति में उसका आधार कमजोर पड़ चुका है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपने पुराने फैसले जावेद बनाम हरियाणा राज्य में दिए गए सिद्धांत पर पुनर्विचार के लिए मामला बड़ी पीठ को भेज दिया है। कई राज्यों में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दो बच्चों के नियम थे, जिसे बाद में कई राज्यों ने निरस्त कर दिया था।

एनर्जी स्टोरेज के लिए 14,500 करोड़ रुपये की स्कीम को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक मैं देश में नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण को गति देने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की वाइबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) स्कीम को मंजूरी दे दी गई। इस स्कीम के तहत 92 गीगावाट घंटा (जीडब्ल्यूएच) की ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्षमता विकसित की जाएगी। इस स्टोरेज को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा जाएगा। यह पांच वर्षीय स्कीम वित्त वर्ष 2030-31 तक चलेगी। इसके तहत 30 जीडब्ल्यूएच बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस), 60 जीडब्ल्यूएच पंपड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और 2 जीडब्ल्यूएच उभरती हुई स्टोरेज तकनीकों को समर्थन दिया जाएगा।

बाल श्रम संशोधन कानून लागू करने को विशेष प्रकोष्ठ बनाएं

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विशेष प्रकोष्ठ गठित करने और बाल श्रम (निषेध व विनियमन) संशोधन अधिनियम-2016 के प्रविधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का निर्देश दिया है। एक सितंबर 2016 से लागू यह अधिनियम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सभी व्यवसायों व प्रक्रियाओं में काम पर रखने पर रोक लगाता है।

राज्यों का ईज आफ कंस्ट्रक्शन इंडेक्स बनाएगा एनएचएआइ

अब अधिकतर व्यवस्थाएं आनलाइन या डिजिटल हो गई हैं, लेकिन कई राज्यों में कुछ सरकारी औपचारिकताएं पुराने ढर्रे पर चल रही हैं, जिसका सीधा असर विकास परियोजनाओं पर पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने इन परिस्थितियों को गंभीरता से लिया है। प्राधिकरण का दखल राज्यों के नीतिगत निर्णयों में तो नहीं हो सकता, लेकिन किस राज्य में क्या स्थिति है, यह सामने लाने के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज आफ कंस्ट्रक्शन इंडेक्स बनाने का निर्णय किया गया है। एनएचएआइ का प्रयास सिर्फ समस्या को सामने लाना नहीं है, बल्कि बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए राज्यों को इंसेंटिव के माध्यम से प्रोत्साहित करने का भी है।

सीईसी, चुनाव आयुक्तों को अभियोजन से छूट मामले में केंद्र सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से व्यापक छूट देने वाले कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। राजद सांसद मनोज झा और कार्यकर्ता अरुण अग्रवाल ने शीर्ष अदालत के सामने यह मामला उठाया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में जवाब मांगा। मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों को अतिरिक्त बिक्री कर लगाने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में राज्यों द्वारा अतिरिक्त बिक्री कर या सरचार्ज लगाने के अधिकार को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा, 1974 की संविधान पीठ का वह फैसला अब भी प्रभावी है, जिसमें राज्यों को अतिरिक्त बिक्री कर या सरचार्ज लगाने का अधिकार दिया गया था। यह मौजूदा बिक्री कर के एक प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सात-जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि करीब 27 वर्ष पूर्व भेजा गया कानूनी संदर्भ अब व्यावहारिक रूप से अहम नहीं रहा है। यह केवल एक सैद्धांतिक (अकादमिक) मुद्दा बन चुका है।

इजरायल-फलस्तीन पर संतुलित रणनीति

लंबे समय से जारी इजरायल-फलस्तीन प्रकरण में भारत की विदेश नीति की बड़ी विशेषता उसकी रणनीतिक स्वायत्तता है। भारत इजरायल के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है, लेकिन अन्य संबंधित पक्षों के साथ भी अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता है। भारत के लिए आतंकवाद का विरोध, इजरायल की सुरक्षा और फलस्तीन की संप्रभुता - ये सभी अलग-अलग परंतु महत्वपूर्ण नीतिगत दायित्व हैं। भारत की कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह इन सभी उद्देश्यों को किस हद तक एक साथ आगे बढ़ा पाता है

इंटरनेट स्पीड मापने के लिए नया प्लेटफार्म लांच

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इंटरनेट स्पीट मापने के लिए बुधवार को नेटवर्क अनुभव प्लेटफार्म लांच किया। इसमें एक भौगोलिक डैशबोर्ड है जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट गति और काल के दौरान आवाज परीक्षणों के आंकड़ों को नियामक के स्वतंत्र ड्राइव परीक्षणों के नतीजों के साथ दिखाता है।

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अक्टूबर में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में चार माह की सबसे तेज वृद्धि

मजबूत मांग और नए आर्डर के चलते अक्टूबर में सेवा क्षेत्र की कारोबारी गतिविधियों में चार महीने की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। बुधवार को जारी मासिक सर्वेक्षण एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआइ बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स 55.8 रहा है, जो इसी वर्ष सितंबर में 55.2 था। पीएमआइ का 50 से ऊपर रहना विस्तार को दर्शाता है।

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भारत के लिए राहत के साथ चुनौती भी

मध्यावधि चुनावों में अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत हासिल करने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई है। भारत-अमेरिका संबंधों पर इसका बड़ा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय उत्पादों पर शुल्क लगाने, व्यापार वार्ता, एच-1बी वीजा जैसे मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन पर निगरानी बढ़ने का फायदा भारत को होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को कुछ क्षेत्रों में सीमित राहत मिल सकती है, जबकि रक्षा व सामरिक साझेदारी पर निरंतरता बनी रहेगी। हालांकि अमेरिकी संसद का नया स्वरूप रूस से तेल खरीद जैसे मुद्दे या ईरान के साथ संबंधों को लेकर भारत की चुनौती बढ़ाने वाला भी साबित हो सकता है।

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आदित्य-एल 1 ने खोला सूर्य के विस्फोटों का नया राज

भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य-एला ने सूर्य से निकलने वाले विशाल विस्फोटों को लेकर एक महत्वपूर्ण खोज की है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमइ) सभी दिशाओं में एक समान तरीके से नहीं फैलते, बल्कि उनका विस्तार असमान और एक तरफ अधिक होता है। इस खोज से अंतरिक्ष मौसम को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। साथ ही पृथ्वी के आसपास मौजूद उपग्रहों और संचार नेटवर्क पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का अनुमान लगाना भी आसान हो सकता है।

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भारत का नेविगेशन सिस्टम नाविक पृथ्वी की निर्धारित कक्षा में पहुंचा

भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक को एक बड़ी मजबूती मिली है। इसरो ने अपने नवीनतम उपग्रह, एनवीएस-03 की तीसरी और अंतिम आर्बिट रेजिंग प्रक्रिया (कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे यह उपग्रह अपनी निर्धारित जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थापित हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेविगेशन विद इंडियन कान्स्टेलेशन (नाविक) भारत का अपना सेटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम है, जो अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के समान है। यह पूरे भारतीय भू-भाग और देश की सीमाओं से लगभग 1,500 किलोमीटर आगे तक के क्षेत्र में सटीक लोकेशन और समय की जानकारी प्रदान करता है।

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