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1.
भारत ने रविवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध के समाधान की सिर्फ पैरवी ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसने इससे आगे बढ़कर हाल के महीनों में अपने प्रयास भी तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि इस दिशा में भारत ने रूस व यूक्रेन दोनों ही देशों से वार्ता की है।
2.
जीएसटी काउंसिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करने के तरीकों को पूरी तरह बदलने जा रही है। सात अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो टैक्स अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर किसी मामले में गिरफ्तारी जरूरी है तो कोर्ट का आदेश आवश्यक होगा। साथ ही अभियोजन की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, ताकि आपराधिक प्रक्रिया उन मामलों तक सीमित रहे जिनका आकार इसके लायक है।
3.
उत्तराखंड में सेतु आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच को सरल बनाने के लिए इंटीग्रेटेड स्मार्ट विलेज सेंटर की योजना शुरू की है। इस पहल के तहत, ग्रामीणों को अब बार-बार ब्लाक, तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और सेतु आयोग ने पंचायतीराज और अन्य विभागों के समन्वय से तिलवाड़ी (देहरादून), नकोट (चंबा) कनवाड़ (देवीधुरा) में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन सेंटरों का संचालन शुरू किया है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आयोग की सलाहकार भावना शिंदे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी को ग्रामीणों तक पहुंचाना और सेवा वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
4.
आफ द 'बुलेटिन एटामिक साइंटिस्ट्स' (बीएएस) की एक नई और महत्वपूर्ण आकलन रिपोर्ट के अनुसार, भारत परमाणु हथियार ले जाने वाले सिस्टम को लगातार आधुनिक और बेहतर बना रहा है। विदेशी विज्ञानियों हैंस एम. क्रिस्टेंसन, मैट कोर्डा, एलियाना जान्स और मैकेंजी नाइट-बायल की तैयार की गई रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत के पास वर्तमान में लगभग 190 परमाणु बम हैं। हालांकि, परमाणु बमों का असली महत्व तभी है जब उन्हें दुश्मन के पाले में सटीकता और प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। भारत ने न केवल शक्तिशाली परमाणु और हाइड्रोजन बम विकसित किए हैं, बल्कि दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए लंबी दूरी की अचूक मिसाइलें भी हासिल कर ली हैं।
5.
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 'नेशनल हेल्थ वर्कफोर्स अकाउंट्स 2026' के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2030 तक दुनिया को करीब 1.11 करोड़ हेल्थ वर्करों की कमी का सामना करना पड़ेगा। केवल आधारभूत ढांचे और नए अस्पतालों की इमारतें खड़ी कर देने से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। अस्पतालों का वास्तविक आधार वहां तैनात डाक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। यदि समय रहते स्वास्थ्यकर्मियों की पर्याप्त तैनाती और उनकी उपलब्धता पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा चरमरा सकता है।
6.
डिजिटल भारत की कहानी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके साथ एक दूसरी कहानी भी लगभग उसी गति से आकार ले रही है। यह कहानी साइबर ठगी की है। कभी जेब काटने के लिए अपराधी को आपके पास आना पड़ता था, अब उसे आपकी जेब तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं। एक फोन काल, एक संदेश, एक फर्जी लिंक, एक नकली वेबसाइट या वीडियो काल के जरिये वह आपके बैंक खाते तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। अपराधी और पीड़ित के बीच की भौतिक दूरी लगभग अप्रासंगिक हो गई है, लिहाजा इसके लिए बेहतर साइबर सुरक्षा कवच जरूरी है
7.
अर्थशास्त्रियों और बैंक अधिकारियों का मानना है पश्चिम एशिया संकट के दोबारा गहराने से पैदा हुए मुद्रास्फीति के दबाव के बीच आरबीआइ अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा (एमपीसी) में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। प्रेट्र के सर्वे के मुताबिक, सोलह अर्थशास्त्रियों और वरिष्ठ बैंक अधिकारियों का मानना है कि यदि आगामी नीतिगत समीक्षा में केंद्रीय बैंक दरों में वृद्धि करता है, तो यह ब्याज दर नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। एमपीसी की बैठक सोमवार से शुरू हो रही है।
8.
भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित कांप्रिहेंसिव इकोनमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) के लिए वार्ता का पांचवां चरण सोमवार से ओटावा में शुरू होगा। यह वार्ता नौ अक्टूबर तक चलेगी।
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