DAINIK JAGRAN

टीबी के खतरनाक जोन में उत्तराखंड के 4216 गांव, प्रति वर्ष 28 हजार नए मरीज

उत्तराखंड में टीबी का खतरा खामोशी के साथ गहराता जा रहा है। ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) यानी तपेदिक ने राज्य के 4216 गांवों में पैर जमा लिए हैं। प्रत्येक वर्ष टीबी के करीब 28 हजार नए मरीज मिलने से विश्व स्वास्थ्य संगठन व राज्य का स्वास्थ्य विभाग बेहद चिंतित है। टीबी संक्रमण से सर्वाधिक मृत्यु दर वाले आठ जिले हरिद्वार, चमोली, पौड़ी रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ को संवेदनशील घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने टीबी के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग व नियंत्रण अभियान शुरू किया है। चिह्नित गांवों में 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों की एक्स-रे स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है।

न्यायिक ढांचा वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य आवश्यकता : सीजेआइ

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने रविवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के 'जोन-द्वितीय' परिसर की आधारशिला रखते हुए न्यायिक बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देशभर की राज्य सरकारें अब यह स्वीकार कर रही हैं कि न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है।

'उम्मीदवारों पर निर्भरता से मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने निर्वाचन आयोग की संरचनात्मक स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पटना के चाणक्य विधि विश्वविद्यालय में 'राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर' देते हुए उन्होंने आयोग को परोक्ष रूप से चेतावनी दी और कहा कि यदि चुनाव कराने वाली संस्थाएं चुनाव लड़ने वालों पर ही निर्भर होंगी, तो मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मान्यता, अधिकारों और संरक्षण को नियंत्रित करने वाले विभिन्न प्रविधानों में किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई है। यह याचिका ट्रांसजेंडर पर्सन परिषद के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और जैनब जाविद पटेल की ओर से दाखिल की गई है।

महिलाओं की स्वायत्तता अक्सर 'सशर्त और सीमित' : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को जलाकर मारने वाले राजस्थान के व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा पर मुहर लगाते हुए महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और समाज के पितृसत्तात्मक सोच पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि कानूनी और आर्थिक प्रगति तो बड़े स्तर पर दिखाई देती है लेकिन पितृसत्ता अभी भी रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई तक जड़ें जमाए है। दहेज दशकों से गैर कानूनी है, लेकिन इसे बनाए रखने वाली सामाजिक मान्यता अभी तक समाप्त नहीं हो सकी है।

पति-पत्नी की कमाई नहीं है क्रीमी लेयर का पैमानाः हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ओबीसी क्रीमी लेयर से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि किसी महिला अभ्यर्थी की क्रीमी लेयर स्थिति तय करने में उसके पति की आय को आधार नहीं माना जाएगा। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा कि महिला उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर का निर्धारण माता-पिता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाएगा, न कि पति- पत्नी की आय से।

मकान मालिक अपनी जरूरत पर किरायेदार से खाली करा सकता है भवनः हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि मकान मालिक निजी जरूरत के कारण दुकान खाली कराना चाहता है तो उसकी वास्तविकता अथवा सदाशयता का परीक्षण नहीं किया जा सकता। उसे केवल यह साबित करना होगा कि अपने उपयोग के लिए उस जगह की जरूरत है। चाहे मौजूदा रूप में या गिराकर। किरायेदार यह नहीं कह सकता कि मकान मालिक के पास वैकल्पिक स्थान मौजूद है, इसलिए वह किरायेदारी समाप्त नहीं कर सकता।

रक्षा बाजार में बढ़ी भारत की धमक

रक्षा क्षेत्र में कभी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने वाला भारत अब स्वदेशी विनिर्माण में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में खड़ा है। देश अब स्वदेशी क्षमताओं के माध्यम से अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है। इससे देश न केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि एक मजबूत रक्षा उद्योग के निर्माण से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है। आधुनिक युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों, तोपखाने व अत्याधुनिक हथियारों का देश में निर्माण होने से भारत अब वैश्विक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

डिग्री और रोजगार के बीच घटती दूरी

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत की युवा शक्ति को कौशल से जोड़ने की एक सशक्त और दूरदर्शी पहल है, जो डिग्री और रोजगार के बीच की खाई पाटने का प्रयास करती है। इस योजना में हालिया संशोधनों मसलन स्टाइपेंड को बढ़ाना, आयु सीमा में छूट देना और नए क्षेत्रों को शामिल करने से इसकी प्रासंगिकता और बढ़ी है। हालांकि इसकी सफलता इसके समुचित क्रियान्वयन, गुणवत्ता और कंपनियों की वास्तविक भागीदारी पर निर्भर करेगी, जिससे डिग्री और रोजगार के बीच दूरी कम होगी

10.

मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का वृद्धि अनुमान घटाया

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 6.8 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने इसका कारण पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से वृद्धि की गति में कमी और महंगाई के जोखिमों का बढ़ना बताया गया है।

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रेपो रेट को स्थिर रख सकता है आरबीआइ

अप्रैल की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक में आरबीआइ बेंचमार्क रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रख सकता है। इसका कारण यह है कि पश्चिम एशिया संकट महंगाई को बढ़ा सकता है। एक सर्वेक्षण में अर्थशास्त्रियों ने यह संभावना जताई है। छह सदस्यीय समिति की बैठक सोमवार को शुरू होगी और फैसलों की जानकारी बुधवार को दी जाएगी।

12.

ईरान के संयंत्रों पर हमले से हो सकती है कोई परमाणु दुर्घटना : घेब्रेयसस

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस ने ईरान में परमाणु केंद्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसी हमले से परमाणु हादसा हो सकता है, जिसके स्वास्थ्य पर ऐसे बुरे असर होंगे जो आने वाली कई पीढ़ियों को तबाह कर देंगे। घेब्रेयसस ने एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "मैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) के साथ मिलकर ईरान में परमाणु केंद्रों की सुरक्षा को लेकर फिर चिंता व्यक्त करता हूं। किसी हमले से परमाणु हादसा हो सकता है, जिसके स्वास्थ्य पर ऐसे बुरे असर होंगे जो आने वाली कई पीढ़ियों को तबाह कर देंगे। जैसे-जैसे यह बढ़ता हुआ युद्ध आगे बढ़ रहा है, इसमें शामिल खतरे और जोखिम भी बढ़ते जा रहे हैं। हमें अभी तनाव कम करना होगा। शांति ही सबसे अच्छी दवा है।" आइएईए ने बताया कि साइट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों में से एक की एक मिसाइल के टुकड़े से मौत हो गई और साइट पर मौजूद एक इमारत को धमाके एवं टुकड़ों से नुकसान पहुंचा। एजेंसी ने एक्स पर कहा, "आइएईए को ईरान से जानकारी मिली है कि बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर के पास एक मिसाइल गिरी, जो हाल के हफ्तों में ऐसी चौथी घटना है। विकिरण के स्तर में किसी भी तरह की बढ़ोतरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।" आइएईए के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने भी इस घटना पर गहरी चिंता जताई है।

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पश्चिम एशिया में लंबा युद्ध यूक्रेन के लिए कम कर सकता है समर्थन : जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ने अमेरिका- इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर चिंता जताई है और कहा कि पश्चिम एशिया में लंबा युद्ध यूक्रेन के लिए अमेरिका के समर्थन को और कम कर सकता है, क्योंकि वाशिंगटन की वैश्विक प्राथमिकताएं बदल रही हैं।

14.

अमेरिका ने युद्ध के लिए अधिकांश स्टेल्थ जेएएसएसएम-ईआर मिसाइलें तैनात कीं

अमेरिका-ईरान युद्ध जल्द ही फिर से तेज हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी संख्या में लंबी दूरी की जाइंट एयर-टू-सरफेस मिसाइल-एक्सटेंडेड रेंज (जेएएसएसएम-ईआर) मिसाइलें तैनात करने का फैसला लिया है। इसकी मारक क्षमता 930 किमी से अधिक है। यह एफ-15ई, एफ-16 जैसे लड़ाकू विमानों और बी-1बी, बी-2 और बी-52एच जैसे बमवर्षक विमानों के साथ कंपिटेबल है। यह 1,000 पाउंड के वारहेड ले जाने में सक्षम है।

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