एआइ के बूते एक दशक में पूरी सदी का विकास करेगा भारत

एआइ भारत के लिए ग्रोथ इंजन बन सकता है, और इसकी मदद से देश एक दशक में वह सब कुछ हासिल कर सकता है, जिसे एआइ की मदद के बिना हासिल करने में एक सदी का समय लगता। हालांकि भारत को इसके लिए तेजी से काम करना होगा और बिजली और इंटरनेट जैसी बुनियादी संरचनाओं को मजबूत करना होगा। इनके बिना एआइ का पूरा फायदा नहीं उठाया जा सकता है। यह किसी भविष्यवक्ता का बयान नहीं बल्कि तथ्यों तर्कों पर कसा गया विश्व बैंक का वह अध्ययन है जिसमें भारत जैसे विकासशील देशों पर एआइ के असर का आकलन पेश किया गया है। 

भारत और म्यांमार में जल्द सुलझ सकता है सीमा विवाद, जमीन अदला-बदली पर चल रहा विचार

भारत और म्यांमार सीमा पर कुछ हिस्से को लेकर दशकों से चले आ रहे विवाद के समाधान में जुटे हैं। दोनों देश मणिपुर से लगती अपनी साझा सीमा के उस हिस्से को लेकर जमीन की अदला-बदली पर विचार कर रहे हैं, जो कई दशकों से सुलझ नहीं सका है।

शैक्षणिक संस्थानों के चारो ओर 500 मीटर का दायरा होगा नशामुक्त क्षेत्र

केंद्र ने शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को नशामुक्त क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। यानी आधा किमी के दायरे में तंबाकू, शराब, गुटका या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। केंद्र से वित्तीय मदद पाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र कल्याण कार्यक्रमों के तहत सहमति से नशा परीक्षण शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर विजन डाक्यूमेंट्स (2026-2029) के तहत रखे गए हैं। 

'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव'

देश के हर कोने में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा व पुलिस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बेहद अहम और सकारात्मक कदम उठाया है। थानों में सुरक्षा और मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि देश भर के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक योजना का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को सैद्धांतिक मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। 

ग्रामीण सड़क संपर्क का व्यापक विकास

गांव तक सड़क पहुंचना केवल विकास की एक परियोजना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षित आवागमन तक पहुंच का रास्ता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य भी ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना है। बिहार में इस दिशा में लंबे समय से काम हुआ है और बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी हुआ है। राज्य में ग्रामीण सड़क संपर्क के विस्तार की दिशा में व्यापक काम हुआ है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सड़क आखिरी घर तक पहुंची है और क्या वह पूरे साल लोगों के उपयोग के लायक है। 

कौशल विकास से मानव पूंजी निर्माण

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.65 करोड़ से अधिक युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह आंकड़ा भारत की मानव पूंजी में हो रहे अभूतपूर्व निवेश का भी प्रमाण है। यह भी कहा जा सकता है कि नीति-निर्माण का केंद्र आर्थिक वृद्धि से आगे बढ़कर अब मानव पूंजी निर्माण पर केंद्रित हुआ है। कहा जा सकता है कि 21वीं सदी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्राकृतिक संसाधनों या सस्ते श्रम से नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल, नवाचार और प्रौद्योगिकी-सक्षम मानव संसाधन से तय होगी 

महिला सुरक्षा और समृद्धि

किसी भी राज्य का समग्र विकास तब तक संभव नहीं माना जा सकता, जब तक उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हों। इस परिदृश्य में देश के कई राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिलाओं के लिए सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में अनेक योजनाएं और पहलें शुरू की गई हैं। इन प्रयासों ने महिला कल्याण को शासन की प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिलाया है। 

लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर स्थिर

पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने की वस्तुएं और ईंधन महंगा हो सकता है। हालांकि, अन्य क्षेत्रों में महंगाई की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। यह संदेश आरबीआइ के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद दिया। 

सेवा क्षेत्र की वृद्धि साढ़े चार साल के निचले स्तर पर

देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि जुलाई में घटकर करीब साढ़े चार साल के निचले स्तर पर आ गई। घरेलू और निर्यात, दोनों बाजारों में नए कारोबार के आर्डर धीमे पड़ने, कड़ी प्रतिस्पर्धा और मांग कमजोर होने से कारोबारी गतिविधियों की रफ्तार सुस्त रही। 

अगले वित्त वर्ष में आएंगे प्लास्टिक के नोट

आरबीआइ अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पालिमर यानी प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रहा है। इसकी पुष्टि स्वयं आरबीआइ गवर्नर ने की। पालिमर नोट एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक पदार्थ से बनाया जाता है। इसमें एक मजबूत और लचीली प्लास्टिक फिल्म का इस्तेमाल होता है, जिस पर नोट की छपाई की जाती है। ये नोट कागजी नोट की तुलना में अधिक टिकाऊ होंगे और जल्दी खराब नहीं होंगे। 

यूसीबी के लाइसेंस से जुड़ी गाइडलाइन का मसौदा जल्द आएगा

आरबीआइ जल्द ही शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 'किसी भी समय' लाइसेंस प्रणाली के तहत आवेदन संबंधी दिशानिर्देशों का मसौदा जारी करेगा। आरबीआइ गवर्नर ने बताया कि इस बारे में जनवरी, 2026 में परिचर्चा-पत्र जारी किया गया था और अब हितधारकों से सुझाव लेने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा जल्द जारी किया जाएगा। 

गूगल भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता

प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल वर्ष 2026 में भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बनकर उभरी है, जबकि टाटा समूह और अमेजन क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। 'रैंडस्टैंड एम्प्लायर ब्रांड रिसर्च (आरईबीआर) 2026' रिपोर्ट में दिया गया यह निष्कर्ष 34 बाजारों के 1.75 लाख से अधिक प्रतिभागियों और भारत में 3,500 उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। 

भंडारण आधारित ई- कामर्स निर्यात कंपनी के लिए अधिसूचना जारी

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने बुधवार को विदेशी निवेश वाली भंडारण (इन्वेंटरी) आधारित ई-कामर्स निर्यातक कंपनियों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले महीने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने एफडीआइ नियम से संबंधित प्रेस नोट-3 में बदलाव करते हुए इन्वेंटरी रखने वाली ई-कामर्स कंपनी को सिर्फ निर्यात करने पर 100 प्रतिशत एफडीआइ की इजाजत दे दी थी। 

उपभोक्ताओं को 'जानने का अधिकार' को लेकर राज्यों से छह हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ताओं के जानने के अधिकार से संबंधित याचिका पर राज्यों से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने उस याचिका पर राज्यों व अन्य को जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता, शुद्धता व प्रमाणन के साथ साथ वितरक और विक्रेता के बारे में 'जानने का अधिकार' है। 

अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 15 अगस्त को 'इंडिया डे' घोषित किया

मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हीली ने राज्य में भारतीय समुदाय के योगदान को देखते हुए 15 अगस्त को 'इंडिया डे' घोषित किया है और निवासियों से इस आयोजन में बड़े पैमाने पर भाग लेने का आग्रह किया। एक अगस्त को जारी एक घोषणा में, गवर्नर ने सामुदायिक संगठनों और समर्थकों की अहम भूमिका को भी सराहा। ये संगठन हर साल स्वतंत्रता दिवस समारोह और सामुदायिक सेवा के जरिए लोगों की भागीदारी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देते हैं। 

भारतीयों के लिए जारी होने वाले अमेरिकी छात्र वीजा में 2025 में आई भारी गिरावट

पिछले वर्षों की तुलना में 2025 में भारतीय और चीनी नागरिकों को जारी किए गए अमेरिकी एफ-1 छात्र वीजा की संख्या में काफी कमी आई है। यह जानकारी सेंटर फार इमिग्रेशन स्टडीज (सीआइएस) की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कमी का असर अमेरिकी छात्रों, श्रम बाजार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है।