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1.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) समता नियम 2026 की दोबारा समीक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित कर रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक विद्यार्थी के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2.
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक समय-सीमा उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज किए जाने के समय से नहीं, हिरासत में लेने के समय से शुरू होगी। 24 घंटे की गणना में सिर्फ गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय ही घटाया जा सकता है। इसमें किसी अन्य समय को घटाने की अनुमति नहीं होगी। हिरासत और गिरफ्तारी के बीच कृत्रिम अंतर नहीं किया जा सकता। ज्ञात हो, कानूनन गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है।
3.
गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फारेनर्स (एग्जेंप्शन) आर्डर, 2025 में संशोधन किया है। इसके तहत भारत ने नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिकों के लिए इमिग्रेशन अधिकारियों के सामने पहचान से जुड़े तय दस्तावेज पेश करना अनिवार्य कर दिया गया है। इमिग्रेशन एंड फारेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) आर्डर, 2026 के अनुसार, जो भारतीय नागरिक सड़क या हवाई मार्ग से नेपाल या भूटान से भारत में प्रवेश करेंगे या वहां के लिए रवाना होंगे, उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए वीजा मैनुअल में बताए गए दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पेश करना होगा। साथ ही इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारी भी देनी होगी। इस खंड के तहत दी गई छूट उन भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगी, जो नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश जा रहे हैं या वहां से लौट रहे हैं और ऐसा वे भारत-नेपाल या भारत-भूटान सीमा के रास्ते (सड़क या हवाई मार्ग से) कर रहे हैं। ऐसे सभी मामलों में, उनके पास वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है और भारत से बाहर जाने या भारत में प्रवेश करने के लिए उन्हें केवल निर्धारित आव्रजन चौकियों (इमिग्रेशन पोस्ट) का ही उपयोग करना होगा।
4.
कोलकाता स्थित रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) ने गुरुवार को भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'अमिनी' सौंप दिया। चेन्नई में इसकी डिलीवरी दी गई। यह नौसेना के लिए बनाए जा रहे आठ एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) श्रृंखला का पांचवां युद्धपोत है।
5.
नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) ने सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया है कि संशोधित यूपीआइ मूल्य निर्धारण ढांचे के तहत व्यापारी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह जवाब एडवोकेट रंजन दत्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें दो हजार रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआइ पर्सन-टु-मर्चेंट (पी-टु-एम) लेनदेन पर एमडीआर लगाने को चुनौती दी गई है।
6.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हा कि हिरासत में होने वाली हिंसा मानवाधिकार उल्लंघन के सबसे गंभीर रूपों में से एक है। यह देश की एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है, जिसे न्यायिक रूप से भी स्वीकार किया गया है।
7.
भारत ने गुरुवार को स्वदेशी तकनीक से विकसित अर्द्ध-बैलिस्टिक मिसाइल (क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल) 'प्रलय' का सफल परीक्षण किया। ओडिशा तट पर स्थित डा. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह 11 बजे इसका परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सभी निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस सफलता के साथ ही इस मिसाइल को सशस्त्र बल में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है।
8.
महाभारत, आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र और 12वीं शताब्दी में लिखी गई कल्हण की ऐतिहासिक रचना राजतरंगिणी की पांडुलिपियों को यूनेस्को के 'मेमोरी आफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि भारत की उस समृद्ध विरासत का सम्मान है, जिसने दुनिया को धर्म, राजनीति, शासन, दर्शन और जीवन के मूल्यों की सीख दी है।
9.
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में बेरोजगारी दर अभी केवल 3.1 प्रतिशत है। आंकड़ों के लिहाज से यह संतोषजनक लग सकता है, लेकिन जो लोग देश के विकास की गुणवत्ता को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए इस आंकड़े में कई तथ्य हो सकते हैं। वस्तुतः असली चुनौती आंकड़ों में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के ढांचे में छिपी है। देश की 43 प्रतिशत आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र का योगदान रोजगार में केवल 12.1 प्रतिशत है। ऐसे में रोजगार की गुणवत्ता का मामला चिंताजनक ही बना हुआ है
10.
विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट भारत के शौर्य, सामर्थ्य और दुनिया भर में फैले उसके प्रवासियों की अटूट राष्ट्रनिष्ठा का एक और स्वर्णिम अध्याय लेकर आई है। वर्ष 2025 के लिए जारी 'इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2026' के अनुसार, भारत को कुल 150.7 अरब डालर का रेमिटेंस (विदेश से भेजा गया धन) प्राप्त हुआ है। यह आंकड़ा न केवल भारत की वैश्विक आर्थिक ताकत को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि सात समंदर पार मेहनत करने वाला हर भारतीय नागरिक अपनी मातृभूमि के प्रति पूरी तरह समर्पित है। यह आंकड़ा देश में आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआइ (35 अरब डालर) से चार गुना से भी अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में भारत से 18.5 अरब डालर का नेट पोर्टफोलियो इक्विटी आउटफ्लो (पूंजी बहिर्गमन) दर्ज किया गया, लेकिन प्रवासियों द्वारा भेजे गए धन ने देश की अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व स्थिरता प्रदान की। वैश्विक मंच पर भारत की यह उपलब्धि अद्वितीय है। विश्व बैंक की उधार देने वाली शाखा इंटरनेशनल बैंक फार रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आइबीआरडी) के कर्जदार देशों में भारत रेमिटेंस वृद्धि का सबसे बड़ा चालक बनकर उभरा है। दूसरे स्थान पर रहे मैक्सिको को 65.1 अरब डालर प्राप्त हुए, जो भारत की कुल प्राप्ति से आधे से भी कम हैं। दक्षिण एशिया को वर्ष 2025 में कुल 207.6 अरब डालर रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जिसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी लगभग 73 प्रतिशत रही।
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