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1.
सोमवार को स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ पारमेलिन के साथ हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, 'आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और रक्षा उत्पादन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। परमाणु ऊर्जा में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी।' स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ से बाहर बहुत ही कम देशों के साथ रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में काम करता है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय कारोबारी संबंधों को प्रगाढ़ करने की भी सहमति बनी। दोनों देशों के बीच पांच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।
2.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि जीएसटी सुधारों का अगला चरण नियमों का पालन करना आसान बनाएगा और रिफंड प्रोसेस को बेहतर करेगा, जिससे कारोबारियों को निवेश करने और आगे बढ़ने का ज्यादा भरोसा मिलेगा। इससे विकसित भारत की नींव मजबूत होगी।
3.
बिजली की बढ़ती मांग और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने जा रही है। पिथौरागढ़ की तीन नदी घाटियों में सात लघु जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 108.8 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की तैयारी है। ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से राज्य को बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने में मदद मिलेगी।
4.
सुप्रीम कोर्ट ने एक संवेदनशील और दूरदर्शी मामले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि देश भर में पांच ऐसे शहरों की पहचान की जाए, जहां 'जहां सड़क है, वहां फुटपाथ हो' के सिद्धांत पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि ये फुटपाथ स्पष्ट रूप से सीमांकित और पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त हों, जिससे आम नागरिकों को सुरक्षित चलने का उनका हक मिल सके।
5.
सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया की ओर से बनाई गई भारत की पहली स्वदेशी ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन सर्वावैक को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्री-क्वालिफिकेशन मिल गया है। यह वैक्सीन सर्वाइकल, वल्वर, वेजाइनल और एनल कैंसर से बचाव करती है। इसका इस्तेमाल जननांगों के मस्सों की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। डब्ल्यूएचओ की प्री-क्वालिफाइड वैक्सीन की लिस्ट में शामिल होने से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां अब वैश्विक स्तर पर बांटने के लिए सर्वावैक को खरीद सकेंगी।
6.
विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2036 तक भारत की 60 करोड़ जनसंख्या शहरों में निवास करेगी। शहर अभी जीडीपी में 63 प्रतिशत तक का योगदान देते हैं, जो तब तक 75 प्रतिशत हो सकता है। अगले 15 वर्षों में भारत को लगभग 840 अरब डालर यानी हर साल करीब 55 अरब डालर के शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश की जरूरत होगी। लेकिन इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को धरातल पर उतारने वाले नगर निगम आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। भारत अपने शहरों से तेज विकास की उम्मीद तो कर रहा है, लेकिन उन्हें वित्तीय रूप से सक्षम बनाए बिना।
7.
उच्च शिक्षा से संबंधित अखिल भारतीय सर्वेक्षण (आल इंडिया सर्वे आन हायर एजुकेशन एआइएसएचई) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। देश में उच्च शिक्षा की स्थिति, नामांकन, संस्थानों और विद्यार्थियों से संबंधित व्यापक आंकड़े जुटाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एआइएसएचई की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।
8.
भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते पर बातचीत फिलहाल अटक गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां दोनों निर्मला सीतारमण पक्ष एक-दूसरे को अतिरिक्त रियायत देना संभव नहीं मान रहे हैं।
9.
अमेरिका को पीछे छोड़ सितंबर में ओमान भारत का सबसे बड़ा एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) आपूर्तिकर्ता बन गया। केप्लर के आंकड़ों के मुत्राबिक, भारत ने सितंबर में ओमान से 5,85,000 टन एलएनजी आयात किया, जो अगस्त के मुकाबले 11.6 प्रतिशत ज्यादा है।
10.
दिमाग की रहस्यमयी गुत्थियां सुलझाने वाले तीन विज्ञानियों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। सोमवार को अमेरिका के कार्ल डिसेरोथ और जर्मनी के पीटर हेगमैन तथा जार्ज नागेल को इस साल के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देने का एलान किया यह उन्हें गया। पुरस्कार 'आप्टोजेनेटिक्स' का विकास करने के लिए दिया जा रहा है। यह एक ऐसी तकनीक है, जिसमें दिमाग की अलग अलग तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। 1.20 करोड़ स्वीडिश क्राउन (12 लाख डालर) की पुरस्कार राशि तीनों विज्ञानियों में बराबर बांटी जाएगी।
11.
चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी की ऊंची पहाड़ियों और घने जंगल में हिमालयन पिट वाइपर की पहली बार तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। पांगी के छतवानी रिजर्व फारेस्ट क्षेत्र में हिमालयन पिट वाइपर दिखाई देने से स्थानीय लोगों और वन्यजीव प्रेमियों में उत्सुकता बढ़ गई। यह सांप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला जहरीला सांप है। इसकी मौजूदगी जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिमालयन पिट वाइपर का वैज्ञानिक नाम ग्लोइडियस हिमालयन है। भारत में इस प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-दो के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयूसीएन) की सूची में इसकी स्थिति कम चिंताजनक श्रेणी में दर्ज है।
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