क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? तो इसके बारे में पूछें नहीं, कार्य करें। आपका काम ही आपको चित्रित और परिभाषित करेगा।

-थामस जेफरसन

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसविदा मतदाता सूची जारी

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया के बाद मंगलवार को मसविदा मतदाता सूची जारी कर दी गई, जिसमें 12 करोड़ 55 लाख मतदाता शामिल हैं और इसमें राज्य के सभी 75 जिले और 403 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यह आंकड़ा पूर्व की संख्या 15.44 करोड़ से 2.88 करोड़ कम है। यानी एसआइआर की प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश में 2.88 करोड़ से कुछ अधिक मतदाताओं के नाम कट गए हैं। निर्वाचन आयोग ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश मसविदा सूची का प्रारूप जारी किया। अब दावे और आपत्तियां आगामी छह फरवरी तक दर्ज कराई जा सकेंगी।

वैश्विक ताप से बढ़ती जटिलताएं

वैसे तो कई देशों में प्रदूषण संकट गहरा गया है, लेकिन भारत में इसकी चुनौतियां बेहद गंभीर रूप ले चुकी हैं। पिछले दिनों पर्यावरण और प्रदूषण पर 'लैंसेट' का एक सर्वेक्षण आया। इसके बाद मानसिक रोगियों की देखभाल करने वाली एक संस्था 'इमोनीड्स' का भी एक सर्वेक्षण जारी हुआ। इन दोनों ही सर्वेक्षणों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। विशेष रूप से भारत के लिए यह चिंता की बात है, जहां विकास के समांतर न तो पर्यावरण को बचाने की फिक्र है और न प्रदूषण को नियंत्रित करने के गंभीर प्रयास दिखते हैं। ये सर्वेक्षण बता रहे हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक का लगातार 400 से ऊपर रहना, न केवल लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इसने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी जोखिम में डाल दिया है। अब बच्चे भी खतरे में हैं। वहीं लोगों में स्मृति संबंधी विकार बढ़ा है। इसके अलावा जहरीली हवाओं के लगातार बने रहने से कई बीमारियां पैदा हो रही हैं।

'ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं की क्षमता पांच गीगावाट पहुंचने का अनुमान'

देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता में इस साल करीब 10 गुना वृद्धि होगी जिससे यह 2025 के 507 मेगावाट से बढ़कर पांच गीगावाट पर पहुंच जाएगी। मंगलवार को जारी इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस (आइएसई) के एक अध्ययन में यह बात सामने आई। रपट के अनुसार, जहां 2025 अभूतपूर्व निविदा गतिविधि से परिभाषित था वहीं 2026 वह वर्ष होगा जब उद्योग परिचालन रूप से खुद को साबित करेगा क्योंकि 2023 के मध्य से दी गई निविदाओं के अंततः 18-24 महीनों की विशिष्ट परियोजना समयसीमा के साथ चालू परिसंपत्तियों में तब्दील हो जाएगी।

राजमार्गों को आवारा पशुओं से सुरक्षित करने की होगी पहल

देश के राजमार्गों पर आवारा पुशओं के खतरे से राहत नहीं मिल पा रही है। लगातार आवारा पशुओं की वजह से सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। इन हादसों से राहत पाने के लिए अब केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय तकनीक की शरण में जा रहा है। इसके लिए मंत्रालय की ओर से एक नई कार्य योजना (एसओपी) तैयार की गई है। नए एसओपी के तहत अब राजमार्ग पर अधिक दुर्घटना वाली जगहों (ब्लैक स्पाट) व जानवरों की संदिग्ध जगहों पर नई अत्याधुनिक रात में चमकने वाली लाइट (रिफलेक्टर) लगाई जाएंगी ताकि वाहन चालक को ऐसी जगहों की पहले ही चेतावनी मिल सके। भारत में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 2024 में 2.3 फीसद बढ़कर 1.77 लाख से अधिक हो गई, जिसका अर्थ है कि हर दिन 485 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग हाल ही में यह जानकारी दी है।

भारत-भूटान में समझौता, एक-दूसरे के देश में काम करेंगे विधि लिपिक

देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में दिसंबर में गिरावट दर्ज की गई। नए कारोबार एवं उत्पादन में विस्तार की दर 11 महीनों में सबसे धीमी रही और कंपनियों ने अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती से परहेज किया। मंगलवार को जारी मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी मिली। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सेवा पीएमआइ कारोबारी गतिविधि सूचकांक नवंबर के 59.8 से दिसंबर में 58.0 पर आ गया। यह जनवरी के बाद से सबसे धीमी विस्तार दर को दर्शाता है।

पर्यावरण मंजूरी के लिए भूमि अधिग्रहण प्रमाण अनिवार्य नहीं

पर्यावरण मंत्रालय के हालिया ज्ञापन के अनुसार, गैर-कोयला खनन परियोजना के विकासकर्ताओं को अब पर्यावरण मंजूरी के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब तक, मंत्रालय को भूमि अधिग्रहण का प्रमाण चाहिए होता था। इस नियम पर हालांकि, पुनर्विचार किया गया क्योंकि यह अनुरोध किया गया था कि गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान करते समय भूस्वामियों की सहमति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण की स्थिति को मंजूरी प्रदान करने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

'शिकायत निवारण प्रणाली के लिए योजना तैयार'

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए एक व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली तैयार होगी। इसे लेकर मंत्रालय एक बहुआयामी योजना पर काम कर रही है। इसमें इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून में सुधार लाने के लिए उद्योग के साथ परामर्श भी किया जा रहा है। 

'राजमार्गों पर मोबाइल नेटवर्क में सुधार के लिए ट्राई से संपर्क'

सार्वजनिक क्षेत्र के एनएचएआइ ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल नेटवर्क संपर्क में सुधार के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से तत्काल हस्तक्षेप का आन किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की एजंसी द्वारा किए गए एक व्यापक मूल्यांकन के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर लगभग 1,750 किलोमीटर में फैले 424 स्थानों को मोबाइल नेटवर्क संपर्क की अनुपलब्धता के कारण गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों के तौर पर चिह्नित किया गया है। 

भारत, यूरोपीय संघ एफटीए पर आठ-नौ जनवरी को ब्रसेल्स में करेंगे बातचीत

भारत और यूरोपीय संघ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर अपने मतभेद दूर करने और बातचीत को जल्द पूरा करने के लिए आठ-नौ जनवरी को ब्रसेल्स में मंत्रिस्तरीय वार्ता करेंगे। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दो-दिवसीय यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा मामलों के आयुक्त मारोस सेफ्कोविच से बातचीत करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य व्यापार वार्ता में लगे दलों को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना, लंबित मुद्दों को हल करना और एक संतुलित एवं महत्वाकांक्षी समझौते को जल्द से जल्द पूरा करना है।

भारत की वृद्धि दर 6.9 फीसद रहने का अनुमान

साख निर्धारित करने वाली इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजंसी का कहना है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा आयकर में कटौती जैसे प्रमुख सुधार और व्यापार समझौते, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के रूप में काम करेंगे। साथ ही अर्थव्यवस्था को वैश्विक उथल-पुथल से बचाएंगे।