DAINIK JAGRAN

दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने में विफल रहा है सीएक्यूएम : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को कर्तव्य में विफल बताते हुए उस वक्त कड़ी फटकार लगाई, जब उसने दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या स्थानांतरित मुद्दे पर दो महीने के स्थगन की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएक्यूएम एनसीआर में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के कारणों की पहचान करने या दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान देने में कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है।

कोर्ट के बाहर समझौते में कोर्ट फीस की पूरी वापसी के लिए संशोधन बिल पेश

दिल्ली विधानसभा ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कोर्ट फीस एक्ट, 1870 में एक संशोधन पेश किया, जिससे वादियों को राहत मिलेगी। इस बिल के पास होने से कोर्ट के बाहर समझौतों में भी कोर्ट फीस का पूरा रिफंड मिलेगा। विधायी कार्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने संशोधन बिल विधानसभा में पेश किया। बिल को बुधवार को सदन से पास किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने 852 पीपीपी योजनाएं पेश कीं

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली 852 परियोजनाओं की तीन वर्षीय पापइलाइन तैयार की हैं। केंद्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय और राज्य की संयुक्त भागीदारी वाली इन परियोजनाओं पर 17 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी। आर्थिक मामलों के विभाग ने केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा को लागू करने के लिए यह परियोजना पाइपलाइन बनाई है।

आबादी वाले क्षेत्रों में तैनात की जाएंगी एयर डिफेंस गन

आपरेशन सिंदूर के दौरान मिले अनुभवों से सबक लेते हुए भारतीय रक्षा बल हवाई खतरों, विशेषकर दुश्मन ड्रोन हमलों, से निपटने के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत कर रहे हैं। एक ओर सेना आबादी वाले क्षेत्रों में हवाई रक्षा तोपों की तैनाती पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार 'मिशन सुदर्शन चक्र' के तहत देशभर में एक व्यापक हवाई सुरक्षा कवच विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में तीनों सेनाएं मिलकर एक संयुक्त काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सीयूएएस) ग्रिड तैयार कर रही हैं, जिससे दुश्मन या संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।

पर्यावरण मंजूरी के लिए अब भूमि अधिग्रहण का प्रमाण अनिवार्य नहीं

पर्यावरण मंत्रालय के हालिया ज्ञापन के अनुसार, गैर-कोयला खनन परियोजना के विकासकर्ताओं को अब पर्यावरण मंजूरी के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब तक, मंत्रालय को भूमि अधिग्रहण का प्रमाण चाहिए होता था।

उद्योगों के लिए

हिमाचल प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लाने और 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश को लेकर 37 एमओयू पर हस्ताक्षर होना अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 में मुख्यमंत्री का उद्योगपतियों से सीधा संवाद दर्शाता है कि सरकार निवेशकों को आकर्षित करने और उनकी परेशानियों को दूर कर औद्योगिक माहौल सुधारने के प्रति गंभीर है। लाजिस्टिक लागत कम करने, औद्योगिक ढांचे की मजबूती और 24 घंटे सस्ती एवं निर्बाध बिजली का आश्वासन निवेशकों को आकर्षित करने वाली पहल है।

भूजल प्रदूषण का बढ़ता खतरा

दूषित पेयजल के सेवन के कारण आए दिन लोगों को स्वास्थ्य और जीवन की हानि का सामना करना पड़ता है। इंदौर में दूषित पेयजल के कारण एक दर्जन से भी अधिक लोगों की मृत्यु इसी की बानगी है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 70 प्रतिशत जल प्रदूषित है। अधिकांश शहरों और कमोबेश हरेक गांव में स्वच्छ पेयजल का संकट गहराता जा रहा है।

जिम्मेदार बने इंटरनेट मीडिया

सरकार ने एलन मस्क के इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' को तुरंत सभी अश्लील, आपत्तिजनक और गैर-कानूनी कंटेंट, खासकर एआइ एप' ग्रोक' द्वारा बनाए गए कंटेंट को हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अच्छी बात है कि 'एक्स' ने सरकार के इस आदेश का पालन करते हुए कहा है कि वह ऐसे सभी कंटेंट को हटाकर इसे बनाने और अपलोड करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। वह ऐसे यूजरों के अकाउंट को हमेशा के लिए बंद करेगा

संयुक्त राष्ट्र की लाचारी

दुनिया के तेल भंडार का 18.17 प्रतिशत अर्थात लगभग 303 अरब बैरल तेल और दुर्लभ खनिजों के भंडार वेनेजुएला की धरती में समाए हुए हैं। किंतु उसके पास कच्चे तेल को शोधन करने के तकनीकी संसाधन नहीं हैं, इसलिए वह इस तेल को ईंधन में नहीं बदल पा रहा है। मादुरो को अमेरिकी कानून केर-फ्रिस्बी के तहत पकड़ा गया है। यह कानून अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत राष्ट्रपति को ऐसे लोगों और भगोड़ों को पकड़ने की अनुमति देता है, जो अमेरिका को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हों। इसमें प्रविधान है कि गिरफ्तारी का तरीका कितना भी गैरकानूनी हो, एक बार अमेरिका में लाने के बाद अमेरिकी अदालत में मामला चलाया जा सकता है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

10.

अमेरिका से ट्रेड डील की अनिश्चितता बड़ी चुनौती

अमेरिका को भारत का सालाना 90 अरब डालर का वस्तु निर्यात है और इनमें से अधिकतर निर्यात रोजगारपरक सेक्टर का है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में विकास दर को सात प्रतिशत से ऊपर रखने के लिए बजट में हर हाल में में ऐसे प्रविधान करने होंगे, जिससे मैन्यूफैक्चरिंग और रोजगार सृजन की रफ्तार तेज रहे।

11.

रेपो रेट में इस वर्ष 50 आधार अंकों की कटौती की गुंजाइश

आइआइएफएल कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में आरबीआइ के पास नीतिगत दरों में 50 आधार अंकों की कटौती गुंजाइश है। केंद्रीय बैंक ने कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान रेपो रेट में 125 आधार अंकों की कटौती की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि रेपो रेट और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) आधारित महंगाई के बीच का अंतर अभी भी ज्यादा है और इससे मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के पास कटौती की गुंजाइश है।

12.

अगले वित्त वर्ष में 6.9% की दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मंगलवार को अनुमान जताया कि एक अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान भारतीय आर्थिकी 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि जीएसटी व आयकर कटौती जैसे महत्वपूर्ण सुधार और व्यापार समझौते अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कार्य करेंगे, जिससे वैश्विक उथल-पुथल से सुरक्षा मिलेगी।

13.

वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की असली वजह पेट्रोडालर पर संकट

अमेरिका की वैश्विक ताकत की बुनियाद उसकी सैन्य क्षमता से अधिक उसकी मुद्रा डालर की मजबूती में निहित है। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच समझौते में तय हुआ कि तेल व्यापार केवल डालर में होगा। इससे पहले अमेरिका डालर को सोने से अलग कर चुका था, यानी डालर छापने के लिए सोने का भंडार रखना अनिवार्य नहीं रहा। इसने डालर को दुनिया की प्रमुख रिजर्व करेंसी बना दिया। इसी प्रणाली को सामान्य कूटनीतिक भाषा में 'पेट्रोडालर' कहा जाता है।

14.

ग्रीनलैंड बना रेडजोन, अमेरिका और यूरोप के बीच खतरनाक टकराव

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव अब खुली चेतावनी तक पहुंच गया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटटे फ्रेडरिकसन ने दो टूक कहा है कि यदि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो इसका सीधा अर्थ नाटो सैन्य गठबंधन का अंत होगा। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ताजा एलान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने रणनीतिक और खनिज संपदा से भरपूर आर्कटिक द्वीप को अगले 20 दिनों के भीतर अमेरिकी नियंत्रण में लेने की बात कही है।

15.

'वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई व मादुरों की गिरफ्तारी आतंकवादी कृत्य'

भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन अगुइलेरा ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियान की कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी को "आपराधिक कृत्य" और "आतंकवादी कृत्य" करार देते हुए उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया।

16.

कमजोर इंटरनल बाडी क्लाक से डिमेंशिया होने का खतरा

टेक्सास साउथवेस्टर्न मेडिकल सेंटर से अध्ययन की लेखिका बेडी बांग ने कहा, सर्केडियन रिदम में गड़बड़ी शरीर की प्रक्रियाओं जैसे सूजन को बदल सकता है और नींद में दिक्कत हो सकती है, जिससे डिमेंशिया से जुड़े एमीलाइड पट्टिकाओं की वृद्धि हो सकती है या मस्तिष्क से एमीलाइड की निकासी को कम कर सकता है। एमीलाइड प‌ट्टी मस्तिष्क में प्रोटीन का एक गुच्छा है, जो आमतौर पर अल्जाइमर रोग के मरीजों में देखा जाता है और सेल डेथ का कारण बनकर डिमेंशिया में योगदान करता है।

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