सिर्फ ब्राजील व थाईलैंड में होता है ई-20 का व्यापक इस्तेमाल

भारत में ई-20 (20 प्रतिशत एथनाल मिश्रित पेट्रोल) ईंधन को लेकर जारी विवाद के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि कई देशों में ई-20 ईंधन की बिक्री हो रही है। दैनिक जागरण ने अपने स्तर पर जब पड़ताल की तो यह बात सामने आई कि ब्राजील व थाईलैंड दो ही देशों में ई-20 पेट्रोल सामान्य तौर पर उपलब्ध है और व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। अधिकांश देशों में ई-5 या ई-10 ही सामान्य ईंधन है। ब्राजील में ई-20 की बिक्री लंबे समय से हो रही है। गत डेढ़ दशक से थाईलैंड ई-10 के साथ ई-20 को भी बढ़ावा दे रहा है। कुछ देश प्रायोगिक तौर पर इसे बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहां पूरे देश में ई-20 एक सामान्य ईंधन के तौर पर पेट्रोल वाले वाहनों में इस्तेमाल होने लगा है। 

बार-बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस

देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अब मोटर वाहन कानून में नए सख्त नियम शामिल करने का प्रस्ताव है। अब तक राज्यों की बेरुखी से यह प्रस्ताव टलता रहा, लेकिन लगभग दो वर्ष तक राज्यों से बातचीत और मंत्री-समूह की हरी झंडी के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधनों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसमें सबसे प्रमुख यह है कि बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और उसका नवीनीकरण कराने के लिए सरकार से अधिकृत ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर पर फिर से टेस्ट देना होगा। मोटर वाहन कानून में प्रमुख बदलावों वाला यह विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में आ सकता है। 

मोदी के स्वागत को एयरपोर्ट पहुंचे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को जकार्ता पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। इंडोनेशिया की सीमा में प्रवेश करने के बाद वहां की वायुसेना के विमानों ने मोदी के विमान को एस्कार्ट किया। एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री, पैलेस मंत्री, कैबिनेट सचिव समेत चार अन्य इंडोनेशियाई मंत्री भी मौजूद थे। यह यात्रा भारत-इंडोनेशिया के मजबूत रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'पूर्वी और दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित इन तीनों देशों की यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी और महासागर विजन को मजबूत करेगी। यह स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भारत के दृष्टिकोण को सशक्त बनाएगी।' मोदी इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित करेंगे। 

नौसेना की और बढ़ेगी ताकत 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्टेल्थ फ्रिगेट 'महेंद्रगिरि'

भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और नया समरवीर शामिल होने जा रहा है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेट 'महेंद्रगिरि' 11 जुलाई को आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल होने को तैयार है। पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया यह युद्धपोत भारत के अदम्य साहस, लचीलेपन व अटूट संकल्प का जीवंत प्रतीक है। पूर्वी घाट ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु से होकर गुजरने वाली 1,750 किमी तक फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है। 

डिफेंस स्टार्टअप, एआरडीई ने केवल 100 दिनों में विकसित की स्वदेशी राइफल

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छोटे स्टार्टअप भी डीआरडीओ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हथियारों को विकसित करने की क्षमता साबित कर रहे हैं। रक्षा स्टार्टअप द्वीपा डिफेंस ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के एआरडीई के सहयोग से केवल 100 दिनों के रिकार्ड समय में 'उग्रम' नामक स्वदेशी बैटल राइफल विकसित की है! इस राइफल ने सेना और गृह मंत्रालय के ज़रूरी ट्रायल भी पूरे कर लिए हैं। 

सहकारी क्षेत्र में बनेगी जीवन बीमा कंपनी

केंद्र सरकार ने सहकारिता आंदोलन को नया विस्तार देते हुए सहकारी क्षेत्र में नई जीवन बीमा कंपनी बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में कहा, यह कंपनी सहकारी संस्थाओं को बीमा व वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दिलाएगी। अब तक सहकारिता आंदोलन मुख्य रूप से डेयरी, चीनी, उर्वरक व बैंकिंग तक सीमित माना जाता था, पर नई पहल इसे बीमा, लाजिस्टिक्स व डिजिटल सेवाओं तक ले जाएगी। 

उपभोक्ता संरक्षण पर वैश्विक एजेंडे की अगुआई करेगा भारत

उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में भारत को बड़ी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली है। उपभोक्ता मंत्रालय की सचिव निधि खरे को जिनेवा में छह से आठ जुलाई तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटैड) के उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नौवें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इससे वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता हितों से जुड़े मुद्दों पर भारत की भूमिका और मजबूत होगी। भारत की अध्यक्षता से विकासशील देशों की आवाज भी इस वैश्विक मंच पर और मजबूत होने की उम्मीद है। 

ड्रग तस्करी से निपटने को खास ब्रिक्स 'वर्चुअल वर्किंग ग्रुप' बनाने का प्रस्ताव

गुवाहाटी में सोमवार को ब्रिक्स देशों की एंटी-ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक का आगाज हुआ। इस महत्वपूर्ण मंच से भारत ने मादक पदार्थों की तस्करी की उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक समर्पित 'ब्रिक्स वर्चुअल वर्किंग ग्रुप' बनाने का बड़ा और दूरदर्शी प्रस्ताव रखा है। 

भारत की ऊर्जा प्रणाली पर दोहरा खतरा

भारत की ऊर्जा प्रणाली पर दोहरा खतरा मंडरा रहा है। सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल भारत की ऊर्जा प्रणाली पर दूसरे देशों की तुलना में अल नीनो का सर्वाधिक गंभीर असर होगा। अल नीनो मौसम का ऐसा पैटर्न है जो वैश्विक तापमान को बढ़ाता है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत के सामने दोहरी चुनौती है- अल नीनो की वजह से हवा और बारिश में कमी से टर्बाइन और पनबिजली उत्पादन घटेगा। साथ ही तापमान बढ़ने के कारण एयर कंडीशनिंग (एसी) के अत्यधिक इस्तेमाल से बिजली संकट पैदा हो सकता है। 

मुश्किलों के बीच निर्यात बढ़ाने की चुनौती

इस समय जब वैश्विक निर्यात की वृद्धि दर में कमी आती दिख रही है, तब भारत निर्यात बढ़ाने के साथ इस वर्ष निर्यात के ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोर्ड आफ ट्रेड की बैठक में सभी राज्यों के औद्योगिक संगठनों से कहा कि सरकार द्वारा निर्यात की राह को आसान बनाया जा रहा है और भारत विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल एक लाख करोड़ डालर के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। चालू वित्त वर्ष में वस्तु निर्यात का लक्ष्य लगभग 530 अरब डालर (16-17 प्रतिशत वृद्धि) और सेवा निर्यात का लक्ष्य लगभग 470 अरब डालर (11-12 प्रतिशत वृद्धि) अनुमानित है। 

डिजिटल शिक्षा में संतुलन की आवश्यकता

अंतरराष्ट्रीय अध्ययन प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल रीडिंग लिटरेसी स्टडी (पीआइआरएलएस) के आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2021 के बीच स्वीडन के छात्रों की पढ़ने की क्षमता में गिरावट आई। शिक्षकों और अभिभावकों ने यह अनुभव भी साझा किया कि स्क्रीन पर पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान जल्दी भटकता है और वे विषयों को गहराई से समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। दिलचस्प है कि जिन देशों ने डिजिटल शिक्षा को सबसे पहले और सबसे व्यापक रूप में अपनाया, वही अब इसके दुष्प्रभावों को समझते हुए संतुलन की ओर लौट रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया। पिछले एक दशक में सामने आए शोध, क्लासरूम के अनुभव और सीखने के परिणामों ने नीति निर्माताओं को पुनर्विचार के लिए प्रेरित किया।

कचरा प्रबंधन में बुनियादी बदलाव

बीते दिनों ते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2026 के कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश देने का अधिकार सौंप दिया है। ये नए नियम अप्रैल से लागू किए गए हैं। इनमें चक्रीयता (सर्कुलैरिटी) को बढ़ावा देने, संस्थागत जिम्मेदारियों को और अधिक स्पष्ट बनाने के साथ-साथ कचरा प्रबंधन से जुड़े अनुपालन को मजबूती देने के लिए विभिन्न सुधार शामिल किए गए हैं। हालांकि, इन नियमों की सफलता इस बात पर टिकी है कि इन्हें स्थानीय स्तर पर कितनी कुशलता से लागू किया जाता है और इन्हें कैसे संस्थागत बनाया जाता है। नए अपशिष्ट प्रबंधन नियमों से तीन प्रमुख बदलावों के संकेत सामने आए हैं, जो सही से लागू होने पर भारत में कचरा प्रबंधन को सशक्त बना सकते हैं। 

बिजली सेक्टर की चार चीनी कंपनियों को सरकारी खरीद में हिस्सा लेने की मंजूरी

इलेक्ट्रानिक्स कंपनियों के बाद बिजली सेक्टर से जुड़ी चीन की कंपनियों के लिए सरकार ने अपने रुख में बदलाव किया है। बिजली सेक्टर के निर्माण कार्य से जुड़ी चीन की चार कंपनियां अब सरकारी खरीदारी से जुड़े टेंडर में भाग ले सकेंगी। भारत में अपनी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट रखने वाली चीन की टीबीईए एनर्जी, ननजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नार्थईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और ताइकाई इलेक्ट्रिक इंडिया को अगले दो साल के लिए सार्वजनिक कंपनियों की खरीदारी में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई है। 

चीन ने परमाणु पनडुब्बी से किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण

चीन ने सोमवार को प्रशांत महासागर में एक परमाणु चालित पनडुब्बी से लंबी दूरी तक मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने इसे रणनीतिक मिसाइल बताया और परीक्षण को सफल करार दिया। इस परीक्षण की जापान व आस्ट्रेलिया ने कड़ी आलोचना की और कहा कि चीन क्षेत्र में सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है। 

ओपेक प्लस के सात देश अगले महीने से बढ़ाएंगे तेल उत्पादन

तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस के सात सदस्य देशों ने अगले महीने से तेल उत्पादन में मामूली बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इससे वैश्विक बाजार में अतिरिक्त कच्च तेल उपलब्ध होने की उम्मीद है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब ईंधन की कीमतें घटकर पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर पर आ गई हैं।