DAINIK JAGRAN

सभी तरह के अपराधों में लिखकर बताना होगा गिरफ्तारी का आधार

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने आरोपित की गिरफ्तारी पर लिखित में आधार बताने की अनिवार्यता को सभी अपराधों तक विस्तारित कर दिया है। अब सिर्फ पीएमएलए या यूएपीए जैसे विशेष कानून में ही नहीं, बल्कि सभी तरह के अपराधों में गिरफ्तारी पर पुलिस आरोपित को उसकी भाषा में लिखित रूप से गिरफ्तारी का आधार बताएगी। हर गिरफ्तारी में इसका पालन करना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक और कानूनी प्रविधानों की व्याख्या करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सभी अपराधों में गिरफ्तारी पर आरोपित को लिखित में गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे। यह आरोपित को समझ में आने वाली भाषा में होनी चाहिए। गिरफ्तारी पर या उसके बाद जल्द से जल्द लिखित में आधार बताए जाएंगे। लेकिन, अगर तत्काल ऐसा संभव नहीं है, तो अभियुक्त की मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी से दो घंटे पूर्व उसे गिरफ्तारी के लिखित आधार देने ही होंगे। ऐसा नहीं होने पर गिरफ्तारी और उसके बाद दिया गया रिमांड अवैध हो जाएगा और उस व्यक्ति को रिहा होने का अधिकार होगा। गिरफ्तारी के संबंध में इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।

देशभर के फर्जी विश्वविद्यालयों को बंद कराएगी केंद्र सरकार

पहचान के बाद भी देशभर में संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने और उन्हें बंद नहीं कराए जाने पर शिक्षा मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। मंत्रालय इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अब राज्यों के मुख्य सचिवों से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहेगा। देश में मौजूदा समय में 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है। इनमें 10 फर्जी विश्वविद्यालय अकेले दिल्ली में हैं। शिक्षा मंत्रालय इन संस्थानों को बंद कराकर इसकी रिपोर्ट भी लेगा।

राजिंदर गुप्ता और सतपाल शर्मा ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली

राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों आम आदमी पार्टी के राजिंदर गुप्ता और भाजपा के सतपाल शर्मा ने गुरुवार को सदन की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोनों सदस्यों को शपथ दिलाई।

केंद्र अगर चाहता है कि 24 नवंबर तक सुनवाई न की जाए तो बता दे : सीजेआइ

न्यायाधिकरण सुधार कानून (ट्रिब्यूनल रिफार्म एक्ट) की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टालने के केंद्र सरकार के अनुरोध पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने केंद्र की मांग को न्यायालय के प्रति अन्याय करार दिया। यहां तक कि प्रधान न्यायाधीश ने उनकी पीठ में इस मामले की सुनवाई को लेकर केंद्र की मंशा पर भी सवाल उठाया। जस्टिस गवई ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि 24 नवंबर तक सुनवाई न की जाए तो बता दीजिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अटार्नी जनरल अगर सोमवार को नहीं आए तो कोर्ट मामले पर सुनवाई पूरी करके बंद कर देगा। मालूम हो कि जस्टिस गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर आज जारी होगा स्मारक डाक टिकट, सिक्का

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सालभर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे।

गिरफ्तारी पर संवैधानिक अधिकार और जांच के बीच संतुलन बनाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी से दो घंटे पहले गिरफ्तारी का आधार दिए जाने की समय सीमा इस व्यावहारिकता पर आधारित है कि गिरफ्तार व्यक्ति को संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों की प्रभावी रूप से रक्षा की जा सके। यह अवधि सुनिश्चित करेगी कि अभियुक्त के वकील के पास बचाव के समय गिरफ्तारी के आधार की जांच करने और रिमांड का विरोध करने के लिए प्रासंगिक सामग्री एकत्र करने का पर्याप्त समय हो। इससे कम समय ऐसी तैयारी के लिए अपर्याप्त होगा, जिसके परिणामस्वरूप संवैधानिक और वैधानिक आदेश का पालन नहीं हो सकता। इस तरह रिमांड के लिए पेशी से दो घंटे पहले की सीमा अनुच्छेद 22 (1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और आपराधिक जांच के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाती है।

भारत सहित नौ देशों को उत्सर्जन में कटौती पर खर्च करने होंगे 2.2 लाख करोड़ डालर

भारत सहित नौ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को 2030 तक अपना कार्बन उत्सर्जन 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए करीब 2.2 लाख करोड़ डालर या संयुक्त जीडीपी का औसतन 0.6 प्रतिशत खर्च करना होगा। थिंक टैंक सेंटर फार सोशल एंड इकोनमिक प्रोग्रेस द्वारा जारी "नौ जी-20 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की जलवायु वित्त आवश्यकताएंः पहुंच के अंदर" शीर्षक से जारी रिपोर्ट, इस धारणा को चुनौती देती है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी, जिसका इंतजाम करना उनके लिए संभव नहीं है। रिपोर्ट में अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में कार्बन उत्सर्जन कटौती पर खर्च का आकलन किया गया है। ये नौ देश जी 20 समूह में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

तकनीकी विकास पर ध्यान दे निजी क्षेत्र

केंद्र सरकार देश के निजी क्षेत्र से लगातार कह रही है कि वह अपने लाभ का कुछ प्रतिशत शोध एवं विकास यानी आरएंडडी में लगाए। हाल में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख ने भी कहा कि निजी क्षेत्र पैसे को 'नकद' के रूप में रखने की जगह निवेश करे तो देश की जीडीपी सात प्रतिशत तक जा सकेगी। भारत में शोध एवं विकास जैसे तात्कालिक लाभन देने वाले उपक्रमों को सरकार के भरोसे छोड़ने का निजी क्षेत्र का रिकार्ड रहा है। हालांकि शोध एवं विकास के लाभ लेने में वे सबसे आगे रहते हैं। अमेरिका जैसे संपन्न देशों में निजी क्षेत्र आरएंडडी के लिए सरकार का इंतजार नहीं करता। गूगल, एनवीडिया या माइक्रोसाफ्ट अधिकांश नवाचार अपने बूते करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में गूगल का 'विलो' इसका ताजा उदाहरण है।

अंतरिक्ष में इसरो का बढ़ता दबदबा

हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान एलवीएम3-एम5 ने अंतरिक्ष की और उड़ान भरी। भारत का अब तक का सबसे भारी लगभग 4,410 किलोग्राम वजनी और अत्याधुनिक संचार सैटेलाइट सीएमएस-03 को उसकी निर्धारित भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में स्थापित करने की जिम्मेदारी इस 'बाहुबली' राकेट के कंधों पर थी। लगभग 43.5 मीटर ऊंचा और 640 टन से अधिक वजनी यह 'बाहुबली' राकेट भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक जीता-जागता नमूना है। यह अपने साथ 8,000 किलोग्राम तक का पेलोड निचली कक्षा में और 4,000 किलोग्राम से अधिक वजन के सैटेलाइट को अंतरिक्ष की सबसे जटिल 'भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा' (जीटीओ) तक ले जाने की क्षमता रखता है। इस राकेट की असली ताकत इसका स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है। यह एक ऐसी जटिल तकनीक है जिसमें शून्य से भी सैकड़ों डिग्री नीचे के तापमान पर तरल हाइड्रोजन और आक्सीजन का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। एलवीएम की यह लगातार पांचवीं सफल उड़ान थी, जो चंद्रयान-3 जैसे ऐतिहासिक मिशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम दे चुका है।

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उभरते भारत के प्रति महाशक्तियों का रवैया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एशिया की पांच दिवसीय यात्रा के तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन बताता है कि अमेरिकाचीन के साथ टकराव नहीं, बल्कि सुलह और सहयोग की स्थिति में है। इस यात्रा के दौरान ट्रंप ने अपने सहयोगियों एवं विरोधियों दोनों को एकध्रुवीय विश्व का संदेश देने की कोशिश की है कि अमेरिका ही वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और शांति को प्रभावित करता है। वहीं, अमेरिका, रूस और चीन के बीच हालिया आपसी रणनीतिक संबंधों से यह प्रतीत होता है कि भारत को अपनी वैश्विक रणनीति को भी परिवर्तनशील रखना होगा

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डिजिटल दौर की नई समस्याएं

इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना दिया है। परंतुइसने कुछ नई समस्याएं भी पैदा की हैं, जिनके समाधान के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए

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न्यूजीलैंड की मदद से छोटी-छोटी प्रोसेसिंग यूनिट का बिछ सकता है जाल

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत सरकार की कोशिश है कि न्यूजीलैंड की प्रौद्योगिकी की मदद से भारत में छोटी-छोटी दुग्गा प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना की जाए। अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर बातचीत चल रही है और यह मुद्दा दोनों देशों के बीच एक अहम विमर्श का केंद्र है।

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पांच क्षेत्र बनाएंगे भारत को आत्मनिर्भर : सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए पांच सेक्टरों में मजबूत वृद्धि की जरूरत है। इनमें आर्थिक सामाजिक, टेक्नोलजी, रणनीतिक व ऊर्जा सेक्टर शामिल हैं। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के कान्क्लेव में गुरुवार को वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर होने का मतलब खुद को दुनिया से अलग कर लेना नहीं है। इसका मतलब है धरेलू स्तर पर ही अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना और वैश्विक सप्लाई चेन में प्रमुख हिस्सेदार बनना। आत्मनिर्भर का मतलब है कि भारत अपने लिए और दुनिया के लिए खुद डिजाइन करे, उत्पादन करे और इनोवेट करे। उद्यमिता और आत्मविश्वास से भरी हुई अर्थव्यवस्था हो।

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अक्टूबर में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर पांच महीनों में सबसे कम रही

अक्टूबर में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले पांच महीनों में सबसे धीमी रही। प्रतिस्पर्धी दबाव और देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण उत्पादन में धीमी वृद्धि का इस पर असर पड़ा है। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआइ बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स सितंबर के 60.9 से गिरकर अक्टूबर में 58.9 पर आ गया, जो मई के बाद से विस्तार की सबसे धीमी गति को दर्शाता है। इस नरमी के बावजूद, अक्टूबर का सर्विसेज पीएमआइ इंडेक्स 50 के तटस्थ स्तर और अपने दीर्घकालिक औसत 54.3 से काफी ऊपर रहा। पीएमआइ की भाषा में 50 से ऊपर का अंक विस्तार को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन को दर्शाता है।

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आइपीओ में निवेशक भागीदारी बढ़ाने के लिए बदले नियम

सेबी ने आइपीओ में एंकर निवेशकों के लिए शेयर-आवंटन ढांचे में सुधार करते हुए नियमों में संशोधन किया है। इस कदम का उद्देश्य म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन कोष जैसे घरेलू संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को व्यापक बनाना है। इसके तहत, नियामक ने एंकर हिस्से में कुल आरक्षित कोटा को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 33 प्रतिशत था। इसमें म्यूचुअल फंड के लिए 33 प्रतिशत और बीमा कंपनियों तथा पेंशन कोष के लिए शेष सात प्रतिशत शामिल है।

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सहंसरा नदी किनारे मिला छह करोड़ साल पुराना जीवाश्म

शिवालिक क्षेत्र में सहंसरा नदी किनारे करीब साढ़े छह करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। इसकी खोज पर्यावरण विज्ञानी डा. उमर सैफ ने की है। उन्होंने बताया कि नदी किनारे मिले सींग के जीवाश्म की पहचान ट्राइसेराटाप्स डायनासौर की नाक के सींग के रूप में हुई है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र से डायनासोर के पंख और अंडे के जीवाश्म मिल चुके हैं।

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