सिर्फ माता-पिता के वेतन या आय से तय नहीं होगी क्रीमी लेयर : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता का वेतन या आय अपने आप में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर करने का मानक नहीं हो सकता। माता-पिता के पद की स्थिति व श्रेणी की कसौटी पर भी इसे कसा जाना चाहिए। इस तरह कोर्ट ने अपने 11 मार्च के फैसले को बरकरार रखा है।

जिला अदालतें न्याय व्यवस्था का पहला पड़ाव : सीजेआइ सूर्यकांत

जिला अदालतें आम नागरिक के लिए न्याय व्यवस्था का पहला पड़ाव हैं। न्यायिक व्यवस्था से पहली बार जुड़ने वाला व्यक्ति कई आशंकाओं और उम्मीदों के साथ अदालत पहुंचता है। ऐसे में वकीलों की जिम्मेदारी है कि वे उसे उचित कानूनी सहायता और मार्गदर्शन दें। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने गुरुवार को राउज एवेन्यू जिला अदालत परिसर में दिल्ली की सभी जिला बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति के सम्मान समारोह एवं दीपावली मिलन कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने वकालत में नैतिकता और जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने दशकों पुराना बिजली विवाद सुलझाया

हिमाचल प्रदेश को पंजाब-हरियाणा से मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली

हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 1966 से भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं से जुड़े बकाये के भुगतान को लेकर दशकों पुराने अंतरराज्यीय बिजली विवाद का निपटारा कर दिया। इसके तहत हिमाचल को पंजाब व हरियाणा से 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी।

भारत बनेगा दुनिया की एआइ एप्लीकेशन की राजधानी : अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि भारत का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के क्षेत्र में दुनिया की एप्लीकेशन राजधानी बनना है। कहा कि देश का ध्यान विभिन्न क्षेत्रों में एआइ तकनीक के इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर बदलाव लाने वाले एप्लीकेशन विकसित करने पर केंद्रित है।

'समुद्रयान' की तैयारी पूरी, मत्स्य-6000 का सफल परीक्षण

भारत के समुद्री अनुसंधान अभियान 'समुद्रयान प्रोजेक्ट' को बड़ी सफलता मिली है। देश की स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य-6000 ने तमिलनाडु के कटुपल्ली स्थित एलएंडटी शिपयार्ड में मानवरहित परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कुमार तुम्मला और राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइओटी) के निदेशक जी.ए. रामदास मौजूद रहे। भारत के पहले मानवयुक्त समुद्र मिशन 'समुद्रयान' के तहत तीन समुद्रयात्री मत्स्य-6000 में सवार होकर छह हजार मीटर की गहराई तक समुद्र के रहस्य खंगालेंगे।

एक राष्ट्र-एक पंचांग के लिए विकसित होगा राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल

देश के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचलित पंचांगों में एक ही स्थान के सूर्योदय, सूर्यास्त और ग्रहों की स्थिति के समय में अंतर के कारण कई बार पर्वों और व्रतों की तिथियों को लेकर असमंजस होता है। इस समस्या को दूर करने और भारतीय पारंपरिक खगोलीय गणना में एकरूपता लाने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने 'एक राष्ट्र, एक पंचांग' की पहल की है। इसके तहत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल विकसित करेगा, जिसके माध्यम से देशभर के पंजीकृत पंचांग निर्माताओं और प्रकाशकों को प्रमाणित खगोलीय एवं पंचांग संबंधी आंकड़े निश्शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

भारत में गरीबी उन्मूलन के सराहनीय प्रयास

विश्व बैंक की 2026 की रिपोर्ट 'इंडिया पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ' करोड़ों भारतीयों की बदलती जिंदगी का जीवंत प्रमाण है। 2011 से 2023 के बीच लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी के अंधेरे से बाहर निकले हैं। यह यूरोप के कई बड़े देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। दशकों से यह समस्या रही कि सरकारी पैसा असली हकदार तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन जनधन बैंक खातों, आधार कार्ड और मोबाइल फोन ने पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया है। बिचौलियों का खेल खत्म हो गया और सरकारी मदद सीधा गरीब के बैंक खाते में पहुंचने लगी है।

यूरोपीय ऊर्जा संकट का भारत पर असर.

पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी संघर्ष से लेकर यूरोप की गैस निर्भरता और एशिया के ऊर्जा बाजार तक, निरंतर बदलता भूगोल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह चुनौती और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव सीधे महंगाई, कृषि और विकास को प्रभावित करता है। ऐसे में यूरोप का ऊर्जा संकट भारत की अपनी ऊर्जा-सुरक्षा रणनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करता है

कृषि क्षेत्र में ऊर्जा का संतुलित उपयोग

केंद्रीय भूजल बोर्ड के आकलन के अनुसार, पंजाब अपने वार्षिक भूजल पुनर्भरण की तुलना में लगभग 157 प्रतिशत पानी का दोहन कर रहा है और 153 आकलन इकाइयों में से 115 अति दोहित श्रेणी में हैं। नलकूपों की संख्या वर्ष 1970 में लगभग 1.9 लाख थीं जो बढ़कर 14.5 लाख से अधिक हो चुकी है। परिणामस्वरूप राज्य में भूजल स्तर औसतन आधा मीटर प्रतिवर्ष नीचे जा रहा है। इस संकट को किसी एक गलती से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह नीतियों की एक पूरी श्रृंखला का परिणाम है। इस परिस्थिति में एक गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानता भी छिपी हुई है। भूजल स्तर गिरने के साथ गहरे नलकूप खुदवाने और पानी निकालने की लागत बढ़ती जाती है। बड़े किसान इस आर्थिक बोझ को उठा सकते हैं, जबकि छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऐसा करना कठिन होता जाता है। इसका नुकसान सबसे अधिक छोटे किसानों को उठाना पड़ता है।