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1.
बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर पूरा होने के बाद करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी होने के बाद देर रात चुनाव आयोग की ओर से संशोधित मतदाता सूची जारी कर दी गई। इसमें कुल 90,83,345 नाम कटे हैं। सबसे ज्यादा नाम सीमावर्ती मुस्लिम बहुल जिलों में हटे हैं। आयोग ने इस मतदाता सूची को 'फ्रीज' कर दिया है। इसका मतलब है कि अब मतदान से पहले इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। हालांकि बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय का कहना है कि चूंकि एसआइआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अदालत के निर्देश पर ही इसमें कोई बदलाव संभव है। शीर्ष अदालत में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है।
2.
केंद्र सरकार ने केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक का समर्थन किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह मुद्दा पूरी तरह धार्मिक आस्था का है और धार्मिक संस्था की स्वायत्तता के दायरे में आता है। यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। हमें हर संप्रदाय की प्रथा का सम्मान करना चाहिए। सरकार ने कहा, सबरीमाला मंदिर में हर आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने वाला सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला गलत है। उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। ध्यान रहे कि दो दिनों में केरल में चुनाव है, जहां यह एक बड़ा मुद्दा है।
3.
तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत-बांग्लादेश ने आपसी संबंधों को लेकर जो समझबूझ दिखाई है, वह किस तरह से आगे बढ़ेगी, यह बुधवार को तय हो जाएगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डा. खलीलुर रहमान मंगलवार शाम तीन दिनी यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। बुधवार को वह विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करेंगे। संकेत है कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को व्यवस्था-विशेष से ऊपर उठाकर दीर्घकालिक साझेदारी व एक-दूसरे के हितों का ख्याल रखने वाले बिंदुओं पर वार्ता होगी।
4.
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी दस अप्रैल, 2026 तक तीन आवसीय अमेरिका यात्रा रहनेक बदल मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और अमेरिका के पूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को आगे बढ़ाने का मौका देगी। इस दौरान मिसरी अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापार, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि यह यात्रा फरवरी, 2026 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की वाशिंगटन यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय आदान-प्रदान का हिस्सा है
5.
भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र में क्रिटिकैलिटी हासिल कर ली। अगर भारत का परमाणु कार्यक्रम इसी क्रिटिकैलिटी की सफल राह पर आगे बढ़ा तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनने में देर नहीं लगेगी। इसका असर यह होगा कि भारत जल्द ही पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा पैदा करने की जगह स्वच्छ अक्षय ऊर्जा पैदा करने के लिए तैयार हो जाएगा। भारत के 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के प्रथम क्रिटिकैलिटी स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने मंगलवार को कहा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उच्च तापीय दक्षता के साथ विश्वसनीय, कम कार्बन उत्सर्जन वाली बेस-लोड बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
6.
सुप्रीम कोर्ट में अब अत्यावश्यक मामलों का उल्लेख केवल प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया जा सकेगा। शीर्ष अदालत ने प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर कहा है कि अत्यंत आवश्यक मामले, जिनमें सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया का इंतजार नहीं किया जा सकता, उनका सिर्फ प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) के सामने उल्लेख किया जा सकता है, भले ही वह किसी संविधान पीठ की सुनवाई में व्यस्त हों। ऐसे मामलों का उल्लेख किसी अन्य पीठ के सामने करने की इजाजत नहीं है।
7.
चुनाव आयोग इस महीने आसन्न पांच विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली सहित शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का तीसरा और अंतिम चरण शुरू कर सकता है। एसआइआर चुनाव समाप्त होने के बाद यह प्रक्रिया 29 अप्रैल को शुरू हो सकती है। एक और संभावना यह है कि परिणामों की घोषणा के बाद इस विशाल कार्य को शुरू किया जाए।
8.
प्रदेश में अब कोई व्यक्ति यदि बल, दबाव या धोखाधड़ी कर किसी से विवाह करता है अथवा ऐसा कर किसी के साथ लिव इन में रहता है तो पकड़े जाने पर उसे सात साल तक की सख्त सजा हो सकती है। वहीं, विवाहित व्यक्तियों का बिना संबंध विच्छेद किए दूसरा विवाह करना अथवा लिव इन में रहना भी दंडनीय अपराध होगा। पहले से ही लिव इन में रहने के बावजूद अन्य के साथ लिव इन में रहना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। समान नागरिक संशोधन अधिनियम में इसकी व्यवस्था की गई है। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
9.
सुप्रीम कोर्ट ने कम स्टांप ड्यूटी पर लगने वाले दंड के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एक हाई कोर्ट कम स्टांप ड्यूटी पर लगने वाले वैघानिक दंड को माफ नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति विशेष रूप से संबंधित स्टांप अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी के पास होती है।
10.
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नियमों पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित "अनारक्षित" रिक्तियां एक 'ओपन पूल' की तरह हैं। इसमें चयन का मुख्य आधार केवल मेरिट (योग्यता) होगी। कोर्ट के अनुसार, इन सीटों पर किसी भी सामाजिक या विशेष श्रेणी का पात्र उम्मीदवार नियुक्त किया जा सकता है।
11.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति केवल छोड़ने या सेवा समाप्त करने का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक कर्मचारी का विशिष्ट अधिकार है, जो आवश्यक सेवा वर्ष पूरे करने पर उपलब्ध होता है। पीठ ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 2019 के दो अलग-अलग आदेशों को चुनौती देने वाले एक बैंक द्वारा दायर अपीलों पर अपना निर्णय सुनाया।
12.
न्यूज कंटेंट और करंट अफेयर से जुड़ी इंटरनेट मीडिया पोस्ट हटाने से जुड़े नए नियम के जारी मसौदे पर सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दरअसल 'इंफारमेशन टेक्नोलाजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021' में प्रस्तावित संशोधनों के दायरे में इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स जैसे गैर-प्रकाशक यूजर्स द्वारा पोस्ट न्यूज व करेंट अफेयर्स कंटेंट को भी शामिल किया गया है। मसौदे में ऐसे यूजर्स के कंटेंट को भी उसी नियामक ढांचे में लाया गया है, जो वर्तमान में पंजीकृत डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स पर लागू होता है। इस प्रकार नियमों के 'भाग-3' के दायरे का विस्तार किया गया है।
13.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम और सख्त निर्णय लेते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) टूल्स के उपयोग से दूर रहने के निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजे गए आधिकारिक पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी न्यायिक अधिकारी फैसले लिखने या कानूनी शोध के लिए एआइ प्लेटफार्म का इस्तेमाल नहीं करेगा।
14.
हरियाणा में 'एग्री डिस्काम' के गठन का निर्णय कृषि क्षेत्र को अलग और केंद्रित ऊर्जा व्यवस्था देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मिश्रित ढांचे में संचालित बिजली आपूर्ति को अलग करते हुए किसानों के लिए विशेष तंत्र तैयार करना केवल सुविधा नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधार का संकेत है। कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के साथ सब्सिडी के बढ़ते बोझ को संतुलित करना इस व्यवस्था का उद्देश्य है। वर्तमान में न्यूनतम दर पर दी जा रही बिजली और उस पर हजारों करोड़ की सब्सिडी ऐसी स्थिति की ओर इशारा करते हैं जहां दक्षता और पारदर्शिता की जरूरत स्वाभाविक हो जाती है।
15.
इंडोनेशिया ने 'नो न्यू कोल गोल' के तहत 2040 तक कोयला आधारित पुरानी बिजली संयंत्रों को बंद करने और इस तरह के नए संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी न देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को समाप्त करना, 2050 तक 'नेट जीरो' का लक्ष्य हासिल करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास पर ध्यान देकर सतत विकास को बढ़ावा देना है। इंडोनेशिया का आगामी डेढ़ दशक में सभी कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करने का संकल्प न केवल वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि यह दक्षिण-पूर्व एशिया में ऊर्जा संक्रमण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।
16.
किसी मुद्रा का कमजोर होना केवल घरेलू समस्या नहीं होती, बल्कि यह व्यापक वैश्विक परिस्थितियों का प्रतिबिंब भी होता है। जब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संकट में होती हैं, तब निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं, विशेषकर अमेरिकी डालर की ओर, जिसे विश्व में सबसे सुरक्षित मौद्रिक विकल्प माना जाता है। इस कारण पूंजी का प्रवाह विकसित देशों की ओर बढ़ता है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर दबाव बढ़ जाता है। इसका सीधा असर इन दिनों भारतीय रुपये पर भी दिख रहा है
17.
वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मार्गन स्टेनली ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया है। फर्म ने इससे पहले 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था। आर्थिक अनुमान में इस कटौती में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर दिखा है। पूरे वित्त वर्ष के दौरान कच्चे तेल की औसत कीमत लगभग 95 डालर प्रति बैरल रहने का अनुमान है।
18.
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष समाप्त करने के लिए चीन की मध्यस्थता में चल रही वार्ता एक सप्ताह बाद भी जारी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संवाद को सुगम बनाने के लिए चीन मध्यस्थता के प्रयास कर रहा है। इसमें लगातार प्रगति हो रही है।
19.
होर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही को लेकर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में बहरीन द्वारा लाया गया प्रस्ताव रूस और चीन के वीटो के कारण पारित नहीं हो सका। 15 सदस्यीय परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में 11 देशों ने मतदान किया, जबकि दो देशों, रूस और चीन, ने विरोध किया और दो सदस्य अनुपस्थित या तटस्थ रहे। रूस और चीन के नकारात्मक मत के कारण प्रस्ताव निरस्त हो गया।
20.
धरती से सबसे अधिक दूर जाकर अपोलो 13 मिशन का रिकार्ड तोड़ने के बाद नासा के आर्टेमिस 2 के अंतरिक्षयात्री पृथ्वी पर वापस लौट रहे हैं। आर्टेमिस 2 के चार अंतरिक्षयात्री सोमवार को पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में उस स्थान तक गए, जहां अब तक कोई इंसान नहीं पहुंचा था। अंतरिक्षयात्रियों ने अप्रैल 1970 में अपोलो 13 द्वारा बनाए गए पृथ्वी से 248,655 मील (400,171 किलोमीटर) दूर जाने के रिकार्ड को पार कर लिया। नासा के ओरियन कैप्सूल ने यू-टर्न लेने से पहले पृथ्वी से अधिकतम 252,756 मील (406,771 किलोमीटर) की दूरी तय की। 1972 के अपोलो मिशन के बाद पहली बार इंसान चांद के इतने करीब पहुंचा है।
21.
आस्ट्रेलियाई विज्ञानियों ने एक अध्ययन में एक दुर्लभविस्फोटक तारे (सुपरनोवा) की खोज की है, जिसके परिणामस्वरूप कोई ब्लैक होल नहीं बचा। यह 'युग्म-अस्थिरता सुपरनोवा (पेयर इंस्टेबिलिटी सुपरनोवा)' तारे को पूरी तरह नष्ट कर देता है। शोधकर्ताओं ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग कर 45 सौर द्रव्यमान से अधिक के ब्लैक होल के 'वर्जित' सीमा का पता लगाया है। यह ब्रह्मांड में सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक पर प्रकाश डालता है। यह अध्ययन नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। आस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के एक बयान के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकनों का उपयोग कर यह जांचता है कि सबसे विशाल तारे अपने जीवन का अंत कैसे करते हैं और यह ब्लैक होल के द्रव्यमान में लंबे समय से पूर्वानुमानित "प्रतिबंधित अंतर" के मामले को मजबूत करता है।

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