DAINIK JAGRAN

अमेरिकी टैरिफ से विकास दर हो सकती है प्रभावित, पर अवसर भी होंगे

ट्रंप के टैरिफ से मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में देश के जीडीपी में 30-50 आधार अंक तक की गिरावट की आशंका जताई जा रही है। इससे खासतौर पर देश के रोजगारपरक सेक्टरों में निर्मित होने वाले वस्तुओं के निर्यात पर असर हो सकता है। इस कारण हमारा रोजगार भी प्रभावित होगा, जो घरेलू खपत पर असर डाल सकता है। लेकिन, ऐसा नहीं है कि इस गिरावट को रोका नहीं जा सकता है। हालांकि, इसके लिए घरेलू स्तर पर बड़े सुधार की जरूरत है। छोटे निर्यातकों को आर्थिक व कारोबारी मदद की जरूरत है, ताकि निर्यात की लागत कम होने के साथ वे वैकल्पिक बाजार तलाश सकें। सर्विस सेक्टर और प्रौद्योगिकी आधारित निर्यात को और प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ताकि वस्तु निर्यात में होने वाली कमी की भरपाई आसानी से की जा सके। घरेलू अर्थव्यवस्था पर ध्यान देकर खपत बढ़ाने की जरूरत है, ताकि स्वदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन मिल सके और रोजगार का सृजन हो सके। कच्चे माल के आयात शुल्क को तार्किक बनाने की जरूरत है, ताकि घरेलू उत्पादन की लागत कम हो सके। गत बजट में घोषित उत्पादन नीति पर जल्द-से-जल्द अमल की जरूरत है।

विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर विनियोग विधेयक पारित

लोकसभा में बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर गतिरोध के बीच गुरुवार को दो बिल पारित हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हंगामे के बीच मणिपुर माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक 2025 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विनियोग विधेयक पेश किया। हंगामे के बीच ही दोनों विधेयक बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित हो गए।

ओडिशा व छत्तीसगढ़ में महानदी जल विवाद सुलझाने की पहल तेज

ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच लंबे समय से चला आ रहा महानदी जल विवाद अब सुलझने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। दोनों राज्यों के आपसी सहमति जताने के बाद, ओडिशा सरकार ने इस मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन माझी ने दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर केंद्र को इस विवाद में मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सहमति के लिए 18 वर्ष की उम्र का उद्देश्य यौन शोषण से बचाव

केंद्र सरकार ने सहमति की वैधानिक आयु 18 वर्ष निर्धारित करने का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि यह नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के उद्देश्य से सोचा-समझा, सुविचारित और सुसंगत नीतिगत फैसला है।

केंद्रीय कर्मियों की ग्रेच्युटी के लिए स्वायत्त निकाय की सेवा भी शामिल

सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय कर्मियों को ग्रेच्युटी देने के लिए किसी कर्मचारी द्वारा स्वायत्त निकाय में की गई सेवा को भी गिना जाएगा। स्वायत्त निकाय (आटोनामस बाडी) ऐसी सरकारी संस्था या संगठन होते हैं जिसे अपने कामकाज में कुछ हद तक स्वायत्तता होती है।

ऋषिकेश- कर्णप्रयाग लाइन पूरा होने की समयसीमा तय नहीं

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को सूचित किया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन पूरा होने की सटीक समयसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। रेलमंत्री ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, किसी भी रेलवे परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, परियोजनाओं की प्राथमिकता, विभिन्न प्राधिकरणों से मंजूरियां, समेत कई कारकों पर निर्भर करता है।

साकार होता भविष्य का सैन्य बल

बीते दिनों सेना में रूद्र ब्रिगेड के गठन की घोषणा हुई। यह एक 'आल-आर्म्स ब्रिगेड्स' होगी। इसका अर्थ है कि इसमें विभिन्न प्रकार की युद्धक इकाइयों को एक साथ जोड़ा जाएगा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा करते हुए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि यह भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और सैन्य बलों के कायाकल्प की योजना का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि आल-आर्म्स ब्रिगेड और लीथल स्पेशल फोर्सेज इकाइयों का गठन भविष्य के सैन्य बलों की संकल्पना के अनुरूप ही किया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार दो इन्फैंट्री ब्रिगेड को पहले ही रूद्र ब्रिगेड में बदला जा चुका है। रूद्र ब्रिगेड का गठन भारतीय सेना की पूर्ववर्ती इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी आइबीजी के आधार पर ही किया जा रहा है। इसी कड़ी में 'भैरव' कमांडो यूनिट एक लीथल स्पेशल फोर्स यूनिट होगी। इसे त्वरित हमले और तत्काल सीमा तैनाती के उद्देश्य को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। कुल मिलाकर, विभिन्न कांबैट, कांबैट सपोर्ट और लाजिस्टिक अमले का एकीकरण बहुत सार्थक पहल है, जिससे बहुस्तरीय मोर्चे पर लड़ाई में मदद मिलेगी। रिपोर्टों के अनुसार रूद्र ब्रिगेड अलग-अलग बटालियनों और रेजिमेंटों से मिलकर बनेगी। इसकी संरचना कार्य विशेष की प्रकृति या परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर तय होगी। ये ड्रोन सर्विलांस उपकरणों और एरिया सेचुरेशन हथियारों से भी लैस होंगी, जिससे इनकी क्षमताएं खासी बढ़ जाएंगी। उदाहरण के लिए पर्वतीय इलाकों में यह दो इन्फैंट्री बटालियनों और आर्टिलरी रेजिमेंटों से मिलकर बनी हो सकती है। मैदानी इलाकों में यह दो आर्मर्ड रेजिमेंट, एक मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन, एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी रेजिमेंट और एक एयर डिफेंस रेजिमेंट से मिलकर बन सकती है, जो आक्रामक परिचालन के दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त होगी। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर यह स्पेशल फोर्सेज एलीमेंट्स के साथ इन्फैंट्री बटालियनों के रूप में हो सकती है। इस संदर्भ में यह एक प्रश्न अवश्य उठ रहा है कि क्या रूद्र ड्रोन और आइएसआर यानी आर्मी इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकानिसंस अर्थात सैन्य खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं के साथ मौजूदा स्वतंत्र ब्रिगेडों का ही संशोधित एवं उन्नत स्वरूप है?

मोबाइल गेम की गिरफ्त में बच्चे

एक और दुनिया भर में मोबाइल गेमिंग उद्योग नए कीर्तिमान रच रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके अंधकारमय प्रभावों से समाज अंजान बना हुआ है। 2024 में वैश्विक मोबाइल गेमिंग बाजार का आकार अनुमानित रूप से 139.38 बिलियन डालर तक पहुंच गया और 2030 तक इसके 256.19 बिलियन डालर तक जाने की संभावना है। यह वृद्धि जितनी चकाचौंध भरी है, इसके पीछे की हकीकत उतनी ही पीड़ादायक है, विशेषकर तब जब इसकी कीमत देश के बच्चे अपनी जान देकर चुका रहे हैं। दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र की हालिया घटना ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। महज 10 वर्ष के एक बच्चे ने मोबाइल गेम की लत के चलते आत्महत्या कर ली। मोबाइल की हिस्ट्री ने यह स्पष्ट किया कि बच्चा एक ही दिन में सात घंटे तक हिंसक मोबाइल गेम में लिप्त था। मोबाइल गेम की गिरफ्त बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को जकड़ चुकी है।

बदलती वैश्विक व्यापार व्यवस्था

हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ है। इस समझौते ने वैश्विक समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया है कि वैश्वीकरण अब अपने पारंपरिक रूप से हटकर एक नए स्वरूप की ओर अग्रसर है। बहुपक्षीय व्यापार समझौते, जो कभी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे मंचों पर आधारित हुआ करते थे, अब तेजी से क्षेत्रीय और द्विपक्षीय समझौतों में बदलते जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 तक कुल 375 क्षेत्रीय व्यापार समझौते प्रभावी हो चुके हैं, जबकि 1990 में यह संख्या केवल 28 थी।

10.

सांस्कृतिक स्थलों का विकास

मिथिला थिला क्षेत्र में इन दिनों हर्ष का वातावरण है। पुनौराधाम स्थित जानकी प्राकट्य स्थली पर आज सीताजी के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मिथिला क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा बिहार की सीमा से सटे नेपाल के मैदानी इलाके तक विस्तृत रहा है। राजा जनक के समय मिथिला की राजधानी जनकपुर में थी। संभवतः यही कारण है कि जनकपुर के नेपाल में अवस्थित होने के कारण भारत में भी कई लोगों के मन में सीता जन्मभूमि (प्राकट्य स्थली) को लेकर भ्रम की स्थिति रही है।

11.

भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार खोने की आशंका

अमेरिकी बाजार में सात अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का शुल्क लागू हो गया तो आगामी 27 अगस्त से 25 प्रतिशत और शुल्क यानी कि 50 प्रतिशत का शुल्क लगेगा। इसके अलावा अप्रैल से पहले लगने वाले शुल्क भी लगेंगे। निर्यातकों का कहना है कि अगर अगले 20 दिनों में इस शुल्क को लेकर कोई हल नहीं निकलता है तो हम अमेरिकी बाजार को खो सकते हैं। अमेरिकी बाजार में भारत का मुकाबला मुख्य रूप से चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देशों से है और इनमें किसी भी देश पर इतना शुल्क नहीं लगा है। निर्यातकों ने बताया कि अमेरिकी खरीदारों ने सभी आर्डर को होल्ड पर कर दिया है और वे नए आर्डर नहीं दे रहे हैं। निर्यातक यह भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि सरकार भी उन्हें एक सीमा तक ही मदद दे सकती है। 50 प्रतिशत के शुल्क को समायोजित करना मुश्किल काम है।

12.

राजस्थान में सोन चिरैया के लिए प्राथमिकता क्षेत्र बढ़ाने पर जोर

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राजस्थान में सोन चिरैया (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के आवासों में अतिरिक्त 850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जोड़ने का सुझाव दिया गया है। इन विलुप्त हो रहे विशाल पक्षियों को गुडावन, बड़ा भारतीय तिलौर और गुरायिन आदि नामों से भी जाना जाता है। पीठ ने मामले को 16 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया।

13.

सांप की नई प्रजाति की खोज की गई

मिजोरम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सांप की एक नई प्रजाति 'स्मिथोफिस लैप्टोफैसिआटस' की खोज की है। प्रोफेसर लालरेमसांगा ने बताया, अब तक विश्वभर में पांच स्मिथोफिस सांप की प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। ये मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर और पड़ोसी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

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