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News Highlights provides you with the best compilation of the Daily News Highlights taking place across the globe: National, International, Sports, Science and Technology, Banking, Economy, Agreement, Appointments, Ranks, and Report and General Studies
1.
पश्चिम एशिया में छिड़े भीषण महासंग्राम के बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर के नाम पर सहमति बन गई है। हालांकि, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सुप्रीम लीडर चुने जाने की खबरों के बीच इजराइल ने कहा है कि खामेनेई के हर संभावित उत्तराधिकारी को निशाना बनाया जाएगा। उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया में होने वाली बैठकों में शामिल लोग भी निशाने पर होंगे।
2.
केंद्र सरकार ने निर्यात की उन खेपों (एक्सपोर्ट कार्गो) के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में ढील दी है जो होर्मुज स्ट्रेट बंद होने सहित प्रमुख समुद्री मार्गों में रुकावटों की वजह से जहाजों के लौटने के कारण वापस भारत आ रहे हैं। यह कदम तब उठाया गया है जब भारतीय से निर्यातों की खेप ले जा रहे कई जहाज अपने गंतव्य बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाए। नतीजतन, ऐसे कुछ जहाज कार्गो के साथ भारतीय बंदरगाहों पर लौट आए हैं, जिन्हें पहले ही निर्यात के लिए स्वीकृति दे दी गई थी।
3.
संसद के सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज ही राजनीतिक पारा चढ़ने के साथ होगा, जब लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। बिरला पर सदन के संचालन में गंभीर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने सत्र के पहले चरण में ही उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था।
4.
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि प्रदेश में तृतीय श्रेणी की नौकरियों में महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए पुलिस में सब इंस्पेक्टर की विशेष भर्ती करवाई जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाने वाली महिला सम्मान राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने की घोषणा की। इससे पहले केवल पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दो दिसंबर, 2023 को लागू की गई थी। मुख्यमंत्री रविवार को नाहन के चौगान मैदान में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में कहा कि आने वाले बजट में महिलाओं के लिए कई घोषणाएं होंगी।
5.
धान की सीधी बोआई (डीएसआर) तकनीक को जलवायु परिवर्तन की चुनौती, पानी की बढ़ती खपत और खेती की बढ़ती लागत का प्रभावी समाधान बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक को सरकार अपनी कृषि नीति में शामिल कर देशभर में व्यापक स्तर पर लागू करे तो किसानों की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और पर्यावरण पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (आइसार्क) में आयोजित दो दिवसीय नीति संवाद में यह निष्कर्ष सामने आया।
6.
ऊर्जा के विना किसी देश में सामान्य जनजीवन और मजबूत आर्थिक गतिविधियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत जैसे देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा खाद्य सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक देश के तौर पर हम अपनी 90 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं। आयात पर ऐसी निर्भरता उस समय देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा वन जाती है जब युद्ध या भू-राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ऊर्जा की सप्लाई चेन बाधित होती है जैसा कि वर्तमान में पश्चिम एशिया में जंग की वजह से हो रहा है।
7.
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पिछले सप्ताह चार दिन के भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया। साथ ही भारत, कनाडा और आस्ट्रेलिया के बीच टेक्नोलाजी और इनोवेशन में सहयोग पर भी पर हस्ताक्षर हुए। नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर रणनीतिक खनिजों तक विभिन्न क्षेत्रों में हुए समझौता ज्ञापनों की श्रृंखला यह संकेत देती है कि भारत-कनाडा संबंध अब पारंपरिक आर्थिक पूरक से आगे बढ़कर राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिक तंत्रों के परस्पर जुड़ाव के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं
8.
ईरान युद्ध की वजह से कई कृषि उत्पाद निर्यात के बीच रास्ते से लौट रहे हैं जिससे कृषि निर्यात पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कृषि व अन्य खाद्य उत्पाद निश्चित अवधि में खपत नहीं होने पर खराब हो जाते हैं जिससे निर्यातकों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में भारत सालाना 12 अरब डालर के कृषि व अन्य खाद्य उत्पादों का निर्यात करता है। इनमें मुख्य रूप से चावल, मांस, फल-सब्जी, डेरी आइटम, झींगा, प्रोसेस्ड फूड से जुड़े बिस्कुट, ब्रेड जैसे कई उत्पाद शामिल हैं। कृषि निर्यात में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों की प्रमुख हिस्सेदारी है। हरियाणा से बासमती चावल तो उत्तर प्रदेश से मांस का निर्यात किया जाता है।
9.
केंद्र सरकार ने स्पेशल इकोनमिक जोन (एसईजेड) से जुड़ी नीति में बड़े पैमाने पर बदलावों के लिए एक 17 सदस्यीस समिति का गठन किया है। यह समिति एसईजेड 2.0 नीति बनाने के लिए बड़े पैमाने पर और व्यापक सुधारों के लिए अपनी सिफारिशों के साथ छह महीने में रोडमैप देगी। समिति में वाणिज्य, सीमा शुल्क, नीति आयोग, औद्योगिक नीति एंव संवर्धन विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, निर्यात प्रोत्साहन महानिदेशालय, एसईजेड के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषद, दो विकास आयुक्त और इकोनमिक मामलों के विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं।
10.
नेपाल में राजशाही के साए में और उसके बाद के राजनीतिक परिदृश्य में उभरे दल और उनके दिग्गज नेता 2026 के चुनाव में किनारे लग चुके हैं। पूरा देश बालेंद्र (बालेन) शाह के रैप म्यूजिक की धुन पर थिरक रहा है। बालेंद्र देश के पहले मधेशी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यह समुदाय उप्र व बिहार से रोटी-बेटी का संबंध रखने वालों का है। प्रतिनिधि सभा के इस चुनाव में मतदाताओं द्वारा चुनी जाने वाली 165 सीटों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) को अभी तक 120 सीटें मिल चुकी हैं और छह सीटों पर उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आरएसपी के इस प्रदर्शन में देश के युवा जीत के पुरोधा बनकर उभरे हैं।
11.
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को कहा, भारत और चीन को एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं, साझेदार और खतरे के बजाय अवसर के रूप में देखना चाहिए। चीनी संसद, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के एक सत्र में वांग ने कहा, दोनों देशों को पीएम नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा तय दिशा का पालन करते हुए बिनाहस्तक्षेप के संबंध बेहतर बनाने चाहिए।
12.
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने उस समय एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया जब ईरान ने अमेरिका निर्मित टर्मिनल हाइ एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (थाड) नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने न केवल इजरायल के सुरक्षा घेरे को तोड़ा, बल्कि जार्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में तैनात महत्वपूर्ण रडार प्रणालियों को को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है।
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