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DAINIK JAGRAN

1.

आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण, नागरिकता का नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर से बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान आधार को मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जीयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, आधार का प्रयोग सिर्फ पहचान के लिए किया जाएगा। यह नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। नगरिकता प्रमाणित करने के लिए दूसरे दस्तावेज देने होंगे। याचिका पर 15 सितंबर को फिर सुनबाई होगी।


2.

उपराष्ट्रपति चुनाव आज, राजग प्रत्याशी राधाकृष्णन की जीत तय

उपराष्ट्रपति चुनव के लिए मंगलबार को होने वाले मतदान से पहले सोमवार को सत्तापक्ष तथा विपक्ष ने अपने-अपने सांसदों के साथ बैठक कर चुनावी मुकाबले की तैयारियां पूरी कर लीं। भाजपा ने बोटिंग से पहले अपने सांसदों की कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत पार्टी के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। उधर, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार तथा अखिलेश यादव की मौजूदगी में विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के सांसदों की बैठक में माक बेटिंग के जरिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस बीच, बोटिंग से एक दिन पहले बीजू जनता दल तथा भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा कर चुनावी परिदृश्य की तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी।


3.

मोदी की जन्मतिथि पर शुरू होगा स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी 75 वीं जन्मतिथि के मौके पर 17 सितंबर को मध्य प्रदेश से 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसका मकसद महिलाओं और बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को बताया कि इस पहल के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय की और से देशभर में 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने निजी क्षेत्र के अस्पतालों से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की है।


4.

दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर नेता बनाम न्यायविद की लड़ाई

उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को होनेवाले मतदान के लिए मंच सज चुका है। राजग के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच कटि की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि भाजपा नीत गठबंधन स्पष्ट बढ़त के साथ अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है।


5.

भारत की साक्षरता दर 74 से बढ़कर 80.9 प्रतिशत हुई : धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि भारत की साक्षरता दर 2011 में 74 प्रतिशत थी जोकि 2023-24 में बढ़कर 80.9 प्रतिशत हो गई है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सच्ची प्रगति तभी होगी जब साक्षरता प्रत्येक नागरिक के लिए एक जीवंत वास्तविकता बन जाएगी। प्रधान ने कहा कि साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सम्मान, सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता का साधन है।


6.

अब देश में कृषि क्षेत्र के लिए भी कुशल हाथों की बढ़ी मांग

कृषि से मुंह फेरकर भले ही युवाओं ने रोजगार की चाह में बीते दशकों में तेजी से दूसरे क्षेत्रों की ओर दौड़ लगाई हो, लेकिन अब रोजगार-स्वरोजगार की बड़ी संभावनाएं इसी क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देशभर में स्थानीय स्तर पर राज्य कौशल विकास समिति और जिला कौशल विकास समितियों द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनके आधार पर विशेषज्ञों ने स्किल गैप और कौशल मांग का आकलन किया है। इस अध्ययन के निष्कर्ष हैं कि वर्तमान में सबसे अधिक कुशल हाथों की मांग कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में ही है। कुल 226 जिलों से इस क्षेत्र में कुशल कामगारों की मांग उभरकर सामने आई है।


7.

भावनाएं भड़काने वाली राजनीति

संध्या जैन क्या अशोक चक्र को गणतंत्र के प्रतीक के रूप में उस शिलापट्ट पर सम्मान नहीं दिया जा सकता था, जहां उसकी इबादत नहीं की जा रही थी ?


8.

जटिल कर प्रणाली से मिली मुक्ति

हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और इनकम टैक्स में नए साहसिक सुधारों से न केवल आम आदमी की जिंदगी आसान होगी, बल्कि देश विकसित भारत की राह पर भी तेजी से आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि नए कर सुधारों से इसी वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसी तरह दुनिया के विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संगठनों की रिपोर्ट में भी जीएसटी और इनकम टैक्स में किए गए सुधारों से भारत के तेज गति से विकास की संभावनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने चार टैक्स स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत में बदलाव करते हुए 5 और 18 प्रतिशत स्लैब वाले दो-स्तरीय जीएसटी को मंजूरी दी है। हालांकि अहितकर वस्तुओं की श्रेणी में आने वाली कुछ वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लागू होगा। जीएसटी में हुए सुधारों के तीन बड़े आधार हैं। पहला, संरचनात्मक सुधार। इसमें टैक्स ढांचे को और बेहतर किया गया है। दूसरा, टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाया गया है, ताकि जरूरी वस्तुएं सस्ती हों। तीसरा, नए रजिस्ट्रेशन और रिफंड को आसान बनाया गया है। इससे इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट में संतुलन आएगा।


9.

तकनीक का जानलेवा मार्गदर्शन

तकनीकी सुविधाएं मानव मन को नहीं पढ़ सकतीं और परिस्थितियों को व्यावहारिक आधार पर नहीं समझ सकतीं। यही वजह है कि किसी डिजिटल टूल से मिला मार्गदर्शन दिशाहीन करने वाला ही नहीं, जानलेवा भी बन सकता है। हाल में अमेरिका के सैनफ्रांसिस्को में हुई एक घटना इस बात का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक किशोर ने चैटबाट चैटजीपीटी को मित्र मानकर अपनी व्यथा साझा की, जो अकेलेपन, निराशा और अवसाद से जूझ रहा था।


10.

जीएसटी में सुधार के बीच एमएसएमई की चुनौतियां

भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये रोजगार, नवाचार और क्षेत्रीय संतुलन को सहारा देते हैं। इतना ही नहीं, जीडीपी में 30 प्रतिशत योगदान देने के साथ ही ये 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। भारत के निर्यात का लगभग आधा हिस्सा एमएसएमई ही उत्पन्न करते हैं। वर्ष 2017 में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर इसे देश का सबसे महत्वाकांक्षी कर सुधार बताया गया, जिसने पारदर्शिता और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का वादा किया। लेकिन कई एमएसएमई के लिए जीएसटी एक दोधारी तलवार साबित हुआ है। लिहाजा जीएसटी सुधार के दौर में इस समस्या का भी समाधान किया जाना चाहिए


11.

ऊर्जा उत्पादन का नया विकल्प

भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी लगभग 4.3 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर तक पहुंच चुकी है। अभी इसमें निरंतर वृद्धि जारी है, परंतु इस विकास यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती है- ऊर्जा। इसका कारण यह है कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 80 प्रतिशत आयात करता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तेल और गैस का है। हर साल भारत को ऊर्जा आयात पर 150 अरब डालर से अधिक खर्च करना पड़ता है। ऐसे समय में 'थोरियम' भारत के लिए न केवल ऊर्जा सुरक्षा का स्रोत है, बल्कि जीडीपी वृद्धि का भी नया इंजन बन सकता है।


12.

भारत की बेरोजगारी दर दो प्रतिशत, जी-20 देशों में सबसे कम : मांडविया

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, भारत की बेरोजगारी दर दो प्रतिशत है, जो कि जी-20 देशों में सबसे कम है। उन्होंने कहा, विभिन्न क्षेत्रों में भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के साथ रोजगार सृजन हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) जैसे योजनाओं का भी उल्लेख किया, जोकि इस दिशा में काफी मददगार रही हैं।


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