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DAINIK JAGRAN

1.

यूएन के नए नक्शे में अरुणाचल व अक्साई चिन भारत से बाहर

संयुक्त राष्ट्र के नए विश्व मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन के चित्रण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नए विश्व मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को भारत और चीन के बीच अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में दिखाया गया है। भारत अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है।


2.

ब्रिक्स से पहले मोदी-पुतिन की मुलाकात में रहेगा रक्षा व व्यापार पर फोकस

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक पखवाड़े में दूसरी बार द्विपक्षीय मुलाकात होने जा रही है। दोनों नेता हाल ही में बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे और इस सप्ताह के अंत में नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने से पहले दोबारा मिलेंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेश्कोव ने मंगलवार को भारतीय मीडिया से वर्चुअल संवाद में इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की इस मुलाकात में कारोबार, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेअर अर्थ प्रौद्योगिकी और पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग सबसे अहम मुद्दे रहेंगे।


3.

विकसित होते भारत की जीवनरेखा के रूप में उभरा है डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर

करीब दो दशक पहले शुरू हुई डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर (डीएफसी) परियोजना अब उस मुकाम पर पहुंच गई है, जहां देश के लिए 2,843 किलोमीटर का अलग माल ढुलाई रेल नेटवर्क उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को वडोदरा में पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर के अंतिम तीन सेक्शन राष्ट्र को समर्पित करते हुए इस उपलब्धि को तेजी से बदलते भारत की परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव बताया। इसका आशय है कि देश के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों, बाजारों और बंदरगाहों के बीच माल के लिए अब यात्री ट्रेनों से अलग रेल नेटवर्क उपलब्ध है।


4.

शहरों में निकटतम होती सुख-सुविधाएं

बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स '10-मिनट सिटी' (दस मिनट का शहर) के अनूठे शहरी माडल को अपनाने वाला दुनिया का पहला शहर है। इस अवधारणा के अंतर्गत शहरी जीवन के लिए जरूरी तमाम सुविधाएं और सेवाएं महज 10 मिनट की पैदल दूरी पर उपलब्ध होंगी। इसका ध्येय, 2050 तक ब्रुसेल्स को एक ऐसा 'सस्टेनेबल सिटी' (टिकाऊ शहर) बनाना है, जो सुगम शहरी जीवन और सतत विकास का आदर्श प्रस्तुत करे।


5.

नस्लवाद डिजिटल की बढ़ती समस्या

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दूसरे पश्चिमी समाज में डिजिटल संसार में भारतीय लोगों के बारे में एक विचित्र द्वंद्व पैदा हुआ है। एक तरफ भारतीयों को सांप, करी, गंध एवं जादू-टोना तथा पिछड़ेपन के रूप में चित्रित किया जा रहा है तो दूसरी तरफ वही भारतीय तकनीकी रूप से सक्षम, अत्यधिक शिक्षित, बहुत प्रतिस्पर्धी तथा स्थानीय लोगों की नौकरियां छीनने वाले प्रवासियों के तौर पर दर्शाए जा रहे हैं। यह एक तरह का आर्थिक नस्लवाद है


6.

नदियों का बदलता मिजाज

नेपाल में जल प्रलय से लेकर असम और बिहार की भयावह बाढ़ तक, इस साल नदियों का बदलता मिजाज सामने है। इन घटनाओं ने जल, नदी और विकास के बीच बिगड़ते संतुलन के खतरे को रेखांकित किया है। दूसरी ओर, स्थिति यह भी है कि देश के कई हिस्से जल-अभाव और भूजल संकट से जूझ रहे हैं। यह विरोधाभास बताता है कि नदी का सवाल सिर्फ बाढ़ या पानी की उपलब्धता का नहीं, बल्कि नदी के स्वभाव, उसके प्रवाह, जलग्रहण क्षेत्रों, राज्यों के हितों और बदलते जलवायु जोखिमों को समझने का भी है। ऐसे में 2026 नदी प्रबंधन और जल नीति को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नए सिरे से गढ़ने का अहम पड़ाव बन रहा है।


7.

भारतीय कंपनी गैलेक्सआइ को आप्टोसार तकनीक के लिए अमेरिका में मिला पेटेंट

भारतीय कंपनी गैलेक्सआइ को सेटेलाइट इमेजिंग तकनीक आप्टोसार के लिए अमेरिका में पेटेंट मिल गया है। गैलेक्सआइ सेटेलाइट इमेजिंग तकनीक के लिए अमेरिकी पेटेंट पाने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप है। आप्टोसार तकनीक ऐसी सेटेलाइट तकनीक है जिसमें कैमरे (आप्टिकल) और सिंथेटिक अपर्चर रडार (एसएआर) दोनों की ताकत का एक साथ उपयोग किया जाता है।


8.

पैसिव स्मोकिंग मामले में देश में 44 करोड़ लोग जद में

ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज (जीबीडी) 2023 सेकेंड हैंड स्मोक कोलैबोरेटर्स' नामक अंतरराष्ट्रीय शोध दल ने 204 देशों और क्षेत्रों में सेकेंड हैंड स्मोकिंग के संपर्क और इससे होने वाली बीमारियों का अध्ययन किया। इसके अनुसार, 2023 में दुनिया में करीब 2.71 अरब लोग परोक्ष धूमपान के संपर्क में थे। इनमें 76.7 करोड़ बच्चे 0 से 14 वर्ष की उम्र के थे। अध्ययन के अनुसार, पैसिव स्मोकिंग से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में बच्चों की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत से अधिक है। दुनिया में ऐसे लोगों का अनुपात 33.9 प्रतिशत था। चीन, भारत और इंडोनेशिया में ही दुनिया के लगभग आधे प्रभावित लोग रहते हैं।


9.

उत्तराखंड हिमालय की ग्लेशियर झीलें बड़ी चुनौती

उत्तराखंड में भी हिमालय का तेजी से बदलता पर्यावरण ग्लेशियर झीलों के माध्यम से नई आपदा की आहट लेकर आया है। ग्लेशियरों के पीछे हटने, टूटने और झीलों के आकार में बदलाव के साथ ही इनके फटने के कारण बढ़ते खतरे ने चिंता और चुनौती, दोनों बढ़ा दी हैं। नेपाल की हालिया विनाशकारी आपदा इस चुनौती को और गंभीर बना रही है। हालांकि, इस परिदृश्य के बीच उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों की निगरानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की कवायद तेज कर दी गई है।


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