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मेटा को सरकार की हिदायत, भारतीय कानूनों का पालन करना होगा

केंद्र सरकार ने मेटा को स्पष्ट हिदायत देते हुए कहा है कि इसके प्लेटफार्मों को सिर्फ वैश्विक नीतियों के बजाय भारतीय कानूनों के तहत संचालित किया जाना चाहिए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह कहना गलत होगा कि सरकार ने मेटा को अपने एल्गोरिदम में पूरी तरह से बदलाव करने का निर्देश दिया है। हालांकि, कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। मेटा के साथ हालिया बातचीत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्लेटफार्म की गाइडलाइन और कंटेंट पालिसी पूरी तरह भारतीय कानूनों के अनुरूप हो।

कोलेजियम ने की चार जजों को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने चार जजों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में छह अगस्त को हुई कोलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

प्रतिवर्ष 5400 टन यूरेनियम की होगी जरूरत, घरेलू आपूर्ति अभी सिर्फ 30%

देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की योजना से यूरेनियम की जरूरत में भी काफी बढ़ोतरी होगी। एक संसदीय समिति के निष्कर्षों अनुसार अकेले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) को ही प्रतिवर्ष लगभग 5400 टन यूरेनियम आक्साइड की आवश्यकता पड़ने की संभावना है, जबकि घरेलू उत्पादन अभी इस आवश्यकता का लगभग 30 प्रतिशत ही पूरा करता है।

आंतरिक सुरक्षा के प्रहरी पुडुचेरी पुलिस को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति ध्वज'

रविवार का दिन पुडुचेरी पुलिस के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा में उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और असाधारण उपलब्धियों के लिए पुडुचेरी पुलिस को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति ध्वज' (प्रेसिडेंट्स कलर) से अलंकृत किया। गोरीमेडु स्थित पुडुचेरी सशस्त्र पुलिस मैदान में आयोजित भव्य समारोह में गृह मंत्री ने पुलिस बल के जूनियर कमीशंड आफिसर (जेसीओ) को यह प्रतिष्ठित ध्वज सौंपा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बीते आठ मई को इस सम्मान की घोषणा की थी। 'राष्ट्रपति ध्वज' किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सैन्य इकाई या पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। पूर्व में इस सम्मान से भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों को अलंकृत किया जा चुका है।

वकीलों के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए गोवा में बनेगी 'नेशनल लीगल अकादमी'

बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने रविवार को घोषणा की कि वकीलों के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित 'नेशनल लीगल अकादमी' की स्थापना गोवा के धरबांडोरा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च (आइआइयूएलईआर) परिसर में की जाएगी।

विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर बढ़ाया किसानों का मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक ही अधिसूचना के तहत अधिग्रहित भूमि के मामलों में मुआवजे की दर समान रहनी चाहिए। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत ने कर्नाटक के भूस्वामी किसानों के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-142 में मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर मुआवजा बढ़ाया है। शीर्ष अदालत ने अपीलकर्ता भूस्वामी किसानों को वही मुआवजा देने का आदेश दिया, जो इसी अधिसूचना से जुड़े अन्य मामलों में पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।

खाड़ी पर ऊर्जा निर्भरता के खतरे

असल में खाड़ी की ऊर्जा पर निर्भरता हमेशा से विश्व अर्थव्यवस्था की कमजोर नस रही है। पश्चिम एशिया में जब-जब लड़ाई छिड़ी तब-तब विश्व में ऊर्जा संकट आए, जिनसे महंगाई और मंदी जैसी मुश्किलें बढ़ीं। 1973 के अरब-इजरायल युद्ध में तेल के दाम चौगुने हो गए थे। इससे महंगाई बढ़ी, मंदी आई और शेयर बाजार धड़ाम हो गए थे। 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के कारण तेल के दाम दोगुने हो गए थे। 1990 में इराक के कुवैत पर कब्जा कर लेने के कारण तेल के दाम तिगुने हो गए थे। अमेरिका और रूस के तेल निर्यातक बन जाने के कारण इस बार की लड़ाई से उतना गंभीर संकट तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन कोविड की मार से उबरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए इतनी मार भी कम नहीं है। होर्मुज का नियंत्रण ईरान के हाथों में जाता दिखाई दे रहा है, जो शीर्ष नेतृत्व के मारे जाने और व्यापक विनाश होने से उथल-पुथल के दौर में है।

ऊर्जा नीति में जैव ईंधन का भविष्य

प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही, इस दिन के माध्यम से जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत प्रयासों और योजनाओं पर भी प्रकाश डाला जाता है।

ईरान-ओमान वार्ता में भारत के लिए अवसर

ईरान-ओमान की हालिया वार्ता से स्पष्ट हो रहा है कि पश्चिम एशिया में जल्द ही एक नया और संवेदनशील शिपिंग-मार्ग से जुड़ा भू-राजनीतिक विमर्श आकार लेने वाला है। ठीक इसी बीच सऊदी अरब पर समन्वित हमलों की आशंका भी निरंतर गहराती जा रही है, जिससे यह संकट टलने के बजाय और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अनिश्चितता के बीच भारत निर्णयों की मेज से लगातार दूर, तटस्थ खड़ा दिखाई देता है। आने वाला समय यही तय करेगा कि भारत की यह नीति असली ताकत साबित होती है या केवल एक सुविधाजनक मजबूरी बनकर रह जाती है

10.

भारत ने श्रीलंका को पांच बेली पुलों की तीसरी खेप सौंपी

भारत ने चक्रवात डिटवाह से श्रीलंका को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचने के बाद क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण के समर्थन में बेली पुलों की तीसरी खेप सौंपी है। भारत की ओर से दिए जाने वाले 45 सौ लाख डालर के पुनर्निर्माण पैकेज में शामिल पांच बेली पुलों की कीमत 50 लाख डालर है, जो भारत द्वारा प्रदान किए गए दो पूर्व खेपों के बाद है।

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त्रिपक्षीय मक्का रक्षा समझौते पर पाक की सफाई- किसी देश के खिलाफ नहीं

सऊदी अरब और तुर्किए के साथ त्रिपक्षीय मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में शामिल होने के बाद पाकिस्तान अब इसके उद्देश्यों को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दे रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि समझौता पूरी तरह रक्षात्मक प्रकृति का है और इसका उद्देश्य किसी देश को निशाना बनाना नहीं है।

12.

चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा डाल्फिन, 10 लाख से अधिक को निकाला गया

शक्तिशाली चक्रवात (टाइफून) डाल्फिन रविवार को चीन के पूर्वी तट पर पहुंच गया। इसकी वजह से भारी वर्षा हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। 10 लाख से अधिक लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यह टाइफून जापान के दक्षिणी ओकिनावा इलाके से गुजरकर चीन पहुंचा है। इसकी वजह से ओकिनावा में 50 हजार से अधिक इमारतों में बिजली काटनी पड़ी।

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गाजा में शांति की राह उलझी, नेतन्याहू ने ठुकराया 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव

गाजा में शांति स्थापना के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किया गया 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव एक बार फिर गहरे संकट में घिर गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस योजना को खारिज करते हुए दो टूक कह दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह से और वास्तविक रूप से अपने हथियार नहीं डाल देता, तब तक इजरायली सेना गाजा से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी। यह गतिरोध तब सामने आया है जब पिछले महीने ही ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के इस फार्मूले पर बड़ी सफलता का ऐलान किया था। हालांकि, जमीनी हालात अब भी बेहद दर्दनाक और अनिश्चित बने हुए हैं।

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देशभर में 1.22 करोड़ पांडुलिपियां मिलीं, सिर्फ पांच लाख का हो पाया डिजिटलीकरण

देशभर में भारतीय ज्ञान परंपरा की पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए चल रहे 'ज्ञान भारतम्' मिशन के तहत अब तक 1.22 करोड़ पांडुलिपियां प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से करीब पांच लाख ही डिजिटल रूप से अपलोड की जा सकी हैं। मिशन तक पहुंचीं पांडुलिपियों में करीब 96 प्रतिशत का अभी डिजिटलीकरण नहीं हो पाया है। यह जानकारी ज्ञान भारतम् के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने उज्जैन में आयोजित पांडुलिपि धारक सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि पांडुलिपियों के संरक्षण के साथ उनका डिजिटलीकरण भी आवश्यक है, ताकि उनमें निहित ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंच सके।

15.

टिहरी बांध के जलाशय में असामान्य उतार-चढ़ाव

उत्तराखंड के टिहरी और रामगंगा जलाशयों में पानी के उतार-चढ़ाव का अंतरिक्ष से विस्तृत आकलन किया गया है। इसमें पता चला है कि टिहरी बांध के जलाशय में सर्वाधिक 88 मीटर (समुद्र तल से) का उतार-चढ़ाव आ रहा है। इसे असामान्य मानते हुए प्रबंधन की दिशा में काम करने की संस्तुति की गई है। इसरो के भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आइआइआरएस), देहरादून के इस अध्ययन को आठ मई 2026 को सार्वजनिक किया गया। अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस के संयुक्त उपग्रह मिशन एसडब्ल्यूओटी के आंकड़ों को आधार बनाया गया। टिहरी और रामगंगा बांध के अध्ययन में अगस्त 2023 से फरवरी 2026 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया।

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