DAINIK JAGRAN

कच्चे तेल की कीमतें 100 डालर के पार, दुनियाभर में हाहाकार

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें चार साल में पहली बार 100 डालर प्रति बैरल के पार पहुंच गई। सोमवार को कुछ समय के लिए 119 डालर प्रति बैरल तक चली गईं। युद्ध शुरू होने के बाद से तेल की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत तक की उछाल आई है।

भारत बना हुआ है दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश

वर्तमान भू-राजनीतिक चुनौतियों के चलते देश के लिए सैन्य सुरक्षा बड़ी प्राथमिकता बन गई है। सरहदों की सुरक्षा के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपरी) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक रक्षा परिदृश्य में बड़े बदलाव आए हैं। एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, तो दूसरी तरफ वह 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है और रूस पर निर्भरता कम कर रहा है। हालांकि, चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य गठबंधन भारत के लिए निरंतर चिंता का विषय बना हुआ है।

कोयला परियोजनाओं से 24 हजार मेगावाट से अधिक बिजली मिलेगी

केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने सोमवार को राज्यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा, देश में कोयला व लिग्नाइट आधारित 24,020 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं विभिन्न चरणों में है। वर्ष 2034-35 तक की अनुमानित थर्मल क्षमता की जरूरत करीब 3,07,000 मेगावाट होने का अनुमान है। 31 मार्च 2023 तक स्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट है। मंत्री ने कहा, कोयला आधारित संयंत्रों से उत्पन्न बिजली की कीमत कोयला खदानों से संयंत्र की दूरी समेत विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। गत तीन वर्षों में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से उत्पादित बिजली की औसत बिक्री दर 4.36 रुपये/किलोवाट घंटा से लेकर 4.58 रुपये/किलोवाट घंटा तक रही है।

सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने जा रहा विपक्ष

विपक्षी दल पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का नोटिस देने की तैयारी में हैं। इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसी हफ्ते नोटिस लोकसभा में दिया जा सकता है। मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कहा, 'यह 100 प्रतिशत टीम वर्क है। मसौदा तैयार करने और योजना बनाने में सभी समान विचारधारा वाले दलों का सामूहिक प्रयास रहा है।' कहा, 'सीईसी ने अपने पद की अवहेलना की है।' वहीं, कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि वे नोटिस का समर्थन करेंगे। आइएनडीआइए में शामिल अन्य दल भी इस पर सहमत हैं।

भारत-जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास से मजबूत हुई सामरिक साझेदारी

भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सालाना आयोजित 'धर्म गार्डियन 2026' का अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के तालमेल और सामरिक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ आतंकवाद और शहरी युद्ध जैसी चुनौतियों से निपटने की तैयारी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।

'एसिड अटैक दहेज हत्या से कम गंभीर नहीं'

देश में एसिड अटैक (तेजाब हमलों) के मामलों में न्याय की धीमी गति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी हाईकोर्ट्स को कड़े निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस (सीजेआइ) सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने आदेश दिया कि हाईकोर्ट अपने-अपने राज्यों के ट्रायल कोर्ट्स के लिए इन मामलों की सुनवाई पूरी करने हेतु एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करें। सीजेआइ ने टिप्पणी की, "यह अपराध दहेज हत्या से कम गंभीर नहीं है।"

तेज करनी होगी वास्तविक अर्थव्यवस्था से शिक्षा व्यवस्था को जोड़ने की प्रक्रिया : मोदी

केंद्रीय बजट की घोषणाओं पर अमल के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ बजट वेबिनार में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और संस्कृति को मूलभूत सेक्टर बताते हुए इनके विविध आयामों और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। वेबिनार के विषय "जनआकांक्षाओं की पूर्ति" को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह सरकार का संकल्प है और इस बजट का मूल ध्येय है। मोदी ने नीतियों के व्यावहारिक पक्ष पर जोर देते हुए कहा कि हमें शिक्षा व्यवस्था को वास्तविक अर्थव्यवस्था (रीयल वर्ल्ड इकोनामी) से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करना होगा।

कर चोरी रोकने को तलाशी और जब्ती संबंधी आयकर प्रविधान जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत अधिकारियों को दी गई तलाशी और जब्ती की शक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर चोरी रोकने के लिए ऐसे प्रविधान आवश्यक हैं। पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये प्रविधान 'बड़े कर चोरों' से निपटने के लिए बनाए गए हैं।

लोकतंत्र का उपहास उड़ाती रेवड़ी संस्कृति

अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों द्वारा चुनावी राजनीति के दृष्टिगत मुफ्त सुविधाएं बांटने वाली प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की। ऐसी राजनीति को देश के आर्थिक विकास में बाधक बताते हुए कोर्ट ने कहा कि समर्थ लोगों को भी मुफ्त सुविधाएं देना गलत है और ऐसी सुविधाएं बांटने की बजाय सरकारों को रोजगार पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें विद्युत संशोधन नियम 2024 के उस नियम 23 को रद करने की मांग की गई थी, जो राज्य सरकार द्वारा गरीब अमीर, सभी को मुफ्त बिजली आवंटन के उसके प्रस्ताव में बाधा बन रहा था।

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गिरते भूजल स्तर का निदान

वैश्विक समस्या बन चुके गिरते भूजल स्तर का सामना करने के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में अनुकरणीय पहल करते हुए 'आवा पानी झोंकी' आंदोलन मई 2025 से प्रारंभ किया गया। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ है, आओ पानी को सहेजें। कैच द रैन और 'मोर गांव-मोर पानी" से प्रेरित इस आंदोलन में किसानों और ग्रामीणों की जनभागीदारी ने इतने कम समय में क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी है। 'जल संचय जन भागीदारी' अभियान के ताहत किसान अपनी कृषि भूमि का लगभग पांच प्रतिशत हिस्सा छोटे रिचार्ज तालाब और सोक पिट बनाने के लिए स्वेच्छा से दे रहे हैं, जिससे बारिश के पानी को खेतों में ही रोककर भूजल पुनर्भरण को बढ़ाया जा सके। अब तक 1,260 से अधिक किसान इस माडल को अपनाकर 2,000 से अधिक सोक पिट बना चुके हैं।

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डिजिटल रुपये से मुद्रा व्यवस्था में बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक अब डिजिटल रुपया या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह आरबीआइ द्वारा जारी भारतीय रुपये का आधिकारिक इलेक्ट्रानिक रूप है। यह कागजी नोटों का डिजिटल विकल्प है, जिसे बैंक वालेट में सुरक्षित रखा जाता है और यह ब्लाकचेन तकनीक पर कार्य करता है। यह सुरक्षित और तेज होने के साथ ही बैंक के माध्यम से लेनदेन की सुविधा देता है। इसकी कई ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भविष्य में भारतीय मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन दिख सकता है

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भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता

यरोपीय संघ का कार्बन बार्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) पूरे वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) को परेशान करने वाला है। यह व्यापारिक क्षेत्रों की उपलब्धता को कार्बन उत्सर्जन की गहनता से जोड़ता है, जो कि यूरोपीय कार्बन मूल्य निर्धारण, बेंचमार्क और सत्यापन प्रणालियों पर आधारित है। इसे कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एकतरफा उपकरण मानती हैं, जिससे विकसित और औद्योगीकृत हो रहे देशों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के और अधिक बढ़ने का खतरा है।

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एच-1बी पर राष्ट्रपति ट्रंप के नियमों को पलटने के लिए अमेरिकी सदन में प्रस्ताव पेश

जाता है तो इससे भारतीयों को बड़ी वाशिंगटन, आइएएनएसः अमेरिका की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश के खिलाफ एक बिल पेश किया गया है, जिसमें एच-1बी वीजा के लिए कड़ी शर्तें लगाई गईं और शुल्क एक लाख डालर किया गया। अगर संसद के जरिये टंप के इन नियमों को पलट दिया राहत मिलेगी, क्योंकि यह वीजा भारतीय पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है।

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नेपाल चुनाव में तीन चौथाई सीटों पर बालेंद्र की पार्टी की जीत

नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की विजय यात्रा जारी है। प्रतिनिधि सभा की सीधे चुनाव वाली 165 सीटों में से 161 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। उनमें 124 सीटें आरएसपी को मिली हैं। चार सीटों पर मतगणना जारी है और उनमें से एक पर आरएसपी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। पार्टी को संसद की तीन चौथाई सीटों पर जीत हासिल हो चुकी है। बड़े अंतर के साथ नेपाली कांग्रेस दूसरे स्थान पर है।

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भारत बोला, हमारे तेल भंडार भारतीयों के लिए, दुनिया के लिए नहीं खोलेंगे

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल के बीच भारत ने अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से दूरी बनाते हुए अपने रणनीतिक तेल भंडार जारी करने से इन्कार कर दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आइईए) के उस प्रस्ताव में शामिल नहीं होगा, जिसमें तेल और गैस कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए आपातकालीन तेल भंडार जारी करने पर विचार किया जा रहा है।

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ईरान ने मोजतबा खामेनेई को घोषित किया नया सुप्रीम लीडर

अमेरिका-इजरायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने उनके दूसरे बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया है। 56 वर्षीय कट्टरपंथी मोजतबा की नियुक्ति पर ईरान में सर्वोच्च नेता का चयन करने वाली धार्मिक संस्था ने रविवार देर शाम मुहर लगाई। इस बीच चीन ने मोजतबा की नियुक्ति पर प्रक्रिया देते हुए इसे वहां का आंतरिक मामला बताया। कहा, ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।

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इंसेफेलाइटिस के तीन और कारणों की खोज

इंसेफेलाइटिस जैसे गंभीर रोग क्षेत्रीय केंद्र के कारणों को लेकर विज्ञानियों ने एक महत्वपूर्ण खोज की है। इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) की शाखा आयुर्विज्ञान अनुसंधान (आरएमआरसी) के विज्ञानियों ने इस बीमारी के तीन नए कारणों की पहचान की है। अब तक स्क्रब टायफस, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, लैप्टोस्पायरा और जापानी इंसेफेलाइटिस को ही इस बीमारी का प्रमुख कारण माना जाता था। इन्हीं के आधार पर मरीजों की जांच होती थी। अब साइटोमिगैलो, हरपीज सिंपलैक्स वायरस और रिकेट्सया भी इसके कारणों के रूप में सामने आए हैं। इस अध्ययन को लंदन के जर्नल आफ इंफेक्शियस डिजीज में फरवरी में प्रकाशित किया गया है।

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