DAINIK JAGRAN

उत्तराधिकार में बराबरी पर सुप्रीम कोर्ट बोला, इसका जवाब यूसीसी

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को उत्तराधिकार में पुरुषों के बराबर अधिकार देने की मांग के मामले पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को एक बार फिर खुलकर समान नागरिक संहिता का समर्थन किया। कोर्ट ने कहा कि इसका जवाब समान नागरिक संहिता (यूसीसी) है। यह पहला मौका नहीं है जब शीर्ष अदालत ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार समान नागरिक संहिता के पक्ष में मत व्यक्त कर चुका है। अभी देश में सिर्फ दो राज्य हैं जहां समान नागरिक संहिता लागू है। एक गोवा और दूसरा उत्तराखंड। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का मामला केंद्र सरकार ने विचार के लिए विधि आयोग को भेजा था, जो अभी भी आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

व्यापार समझौतों में चीनी आयात पर टैरिफ में छूट की अनुमति नहीं : पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चावल, गेहूं, मक्का, सोया मील और दालों की कई किस्मों को व्यापार समझौतों में संरक्षण दिया गया है। वहीं चीनी क्षेत्र में आम तौर पर रियायतें नहीं दी गई हैं। इससे ऐसे आयात को रोका जा सके जो भारत के गन्ना किसानों और घरेलू उत्पादकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। गोयल ने खाद्य, कृषि और हास्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े सभी हितधारकों से मिलकर काम करने का आह्वान किया है, ताकि भारत को कृषि और प्रोसेस्ड फूड निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सके।

जल जीवन मिशन को 2028 तक मिला विस्तार

हर घर नल जल पहुंचाने के लिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन को केंद्र सरकार ने अब 2028 तक विस्तार दे दिया है। इसके साथ ही मिशन को 1.51 लाख करोड़ रुपये की और केंद्रीय मदद भी जारी की गई है। बढ़ी हुई इस अवधि कि दौरान मिशन के देशभर के अधूरे कामों को पूरा करने सहित स्वच्छ पानी पहुंचाने से जुड़ी सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा।

छह साल बाद चीन से निवेश का फिर से रास्ता साफ, नियम बदला

छह साल के बाद एक बार फिर से चीन से विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) को लेकर भारतीय सीमा से सटे देशों से जुड़े नियम में बदलाव करने का फैसला किया गया। छह साल पहले वर्ष 2020 में सीमा से सटे देशों से होने वाले निवेश के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया था ताकि चीन से होने वाले निवेश को रोका जा सके। इस नियम से दर्जनों इलेक्ट्रानिक्स व मोबाइल फोन कंपनियों में चीन से होने वाले निवेश बाधित हो गए थे। गलवन घाटी में चीन से झड़प के बाद भारत ने यह फैसला किया था। टिकटाक समेत कई चीनी एप पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।

केंद्र ने राज्यों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग प्राधिकरण का प्रस्ताव रखा

पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी मंजूरी जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक अलग निकाय के गठन का प्रस्ताव रखा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन पर स्थायी प्राधिकरण (एसएईआइए) नामक एक प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, साथ ही प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन पर एक स्थायी समिति (एससीईआइए) का गठन भी किया जाएगा।

अमेरिका से व्यापार समझौते के खिलाफ पंजाब विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित

पंजाब विधानसभा में मंगलवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस समझौते की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की। उन्होंने कहा कि यह समझौता तीन कृषि कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक है। यह पंजाब व देश के किसानों की बर्बादी का समझौता है। पारित प्रस्ताव में पंजाब की कृषि पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर चिंता जताते हुए समझौते को रद करने की मांग की गई।

जनगणना में आप के बताए धर्म को ही दर्ज करेंगे गणनाकार

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि जनगणना 2027 के दौरान उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए धर्म को ही दर्ज किया जाएगा। इसका मतलब है कि जनगणना के दौरान गणनाकार के समक्ष व्यक्ति खुद को जिस धर्म का बताएगा उसे ही रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा।

परिसीमन से पहले ही महिला आरक्षण कानून लागू करने पर विचार

केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। सरकार इस बात की संभावनाओं को खंगाल रही है कि क्या इस कानून को जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से पहले ही लागू किया जा सकता है।

सेना को आधुनिक बनाने का रोडमैप तैयार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना को आधुनिक, बहु-आयामी और एकीकृत बल में बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन डाक्यूमेंट जारी किया। 'डिफेंस फोर्सेस विजन 2047: ए रोडमैप फार अ फ्यूचर-रेडी इंडियन मिलिट्री' नामक यह डाक्यूमेंट एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय द्वारा तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की आजादी के शताब्दी वर्ष (2047) तक सशस्त्र बलों को दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक बनाना है। यह रोडमैप पिछले वर्ष मई में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए चार दिवसीय सैन्य संघर्ष के आठ महीने बाद आया है।

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सुप्रीम कोर्ट का कोविड टीकाकरण के दुष्प्रभावों के लिए नो-फाल्ट मुआवजा नीति बनाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल घटनाओं का सामना करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार को नो-फाल्ट मुआवजा बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश कोविड टीकाकरण के बाद कथित तौर पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों के मुआवजा मांगने वाली याचिकाओं पर दिए।

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'पीड़ित एससी-एसटी है, सिर्फ इसी आधार पर एफआइआर का निर्देश देना अनिवार्य नहीं'

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि एससी-एसटी वर्ग के पीड़ित की अर्जी पर जरूरी नहीं है कि विशेष अदालत अथवा मजिस्ट्रेट एफआइआर दर्ज करने का ही निर्देश दें। कोर्ट को पहले आरोपों का मूल्यांकन करना चाहिए और फिर तय करना चाहिए कि पुलिस से विवेचना करानी है अथवा कंप्लेंट केस दर्ज कर केस आगे बढ़ाना है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने आजमगढ़ निवासी कुसुम कनौजिया की आपराधिक अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, एससी-एसटी एक्ट की धारा चार नियम पांच पुलिस अधिकारियों को एफआइआर दर्ज कर जांच करने का निर्देश देते हैं, लेकिन इससे विशेष अदालत का न्यायिक विवेकाधिकार कम नहीं होता।

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न्यायिक अधिकारियों पर सिर्फ आशंका के आधार पर नहीं चलाया जा सकता मुकदमा

छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने पूर्व चीफ जस्टिस, एक वर्तमान हाई कोर्ट जस्टिस और राज्य की उच्च न्यायिक सेवा के कई अधिकारियों के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायतों को रद कर दिया है। डिवीजन बेंच ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि न्यायपालिका और सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ केवल आशंका के आधार पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया को उत्पीड़न का साधन नहीं बनाया जा सकता।

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एससी/एसटी आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' लागू करने की मांग पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण के भीतर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जोयमाल्या बागची शामिल हैं, ने इस याचिका को इसी तरह की राहत की मांग करने वाली एक अन्य लंबित याचिका के साथ नत्थी कर दिया है। पूर्व नौकरशाह ज्ञानेंद्र कुमार खरे द्वारा दायर इस याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

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रबी सीजन में 12.02 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान

फसल वर्ष 2025-26 के दौरान देश में 12.02 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान है। मंगलवार को जारी सरकारी डाटा के अनुसार, यह पिछले फसल वर्ष के 11.79 करोड़ टन के मुकाबले दो प्रतिशत ज्यादा है। गेहूं रबी की मुख्य फसल है और इसकी कटाई शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2025-26 के दौरान कुल रबी फसल उत्पादन 3.16 प्रतिशत बढ़कर 17.45 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

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आवश्यक वस्तु अधिनियम

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के चलते देश में रसोई गैस के साथ वाहनों में प्रयुक्त होने वाली गैस की किल्लत रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने का जो फैसला किया, वह यही बताता है कि गैस की कमी होने की आशंका उभर आई है और सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती। इस अधिनियम के लागू होने के बाद देश की तमाम रिफाइनरियों और पेट्रो केमिकल यूनिट्स को अपने अन्य उत्पादों की तुलना में एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देनी होगी। इसके अलावा सरकारी तंत्र को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि गैस की न तो जमाखोरी होने पाए और न ही उसकी कालाबाजारी।

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डिजिटल लत से मुक्ति की पहल

कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का यह निर्णय बच्चों को डिजिटल जाल से मुक्त कर वास्तविक जीवन की ओर ले जाने का एक साहसिक प्रयास है। यह नीति न केवल बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को न्यूनतम करेगी, बल्कि उन्हें रचनात्मक, शारीरिक रूप से सक्रिय और भावनात्मक रूप से सुदृढ़ बनाने में भी सहायक होगी। अन्य राज्य भी इस माडल का अनुसरण करें

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चिंता बढ़ाता ऊर्जा संकट

पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका एवं इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध ने दुनिया को ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। तेल के वैश्विक बाजार में आई इस उथल-पुथल ने केवल अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को ही नहीं बदला है, बल्कि भारत के महानगरों के सामान्य जनजीवन और देश की आर्थिक स्थिरता के सामने एक विकराल चुनौती पेश कर दी है। आज भारत का शहरी जीवन जिस संकट का सामना कर रहा है, वह स्पष्ट करता है कि वैश्विक राजनीति और आम आदमी की थाली के बीच का संबंध कितना गहरा और संवेदनशील है।

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अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघनः भारत

भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। कहा, रमजान में नागरिकों की जान लेने वाले हमले करते समय इस्लामी एकजुटता का आह्वान करना पाखंड है। 'हम इन कृत्यों की निंदा करते हुए, अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता व स्वतंत्रता के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं।'

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राष्ट्रमंडल देशों की एकजुटता से दूर होंगी वैश्विक अनिश्चितताएं : कीर्ति वर्धन सिंह

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मौजूदा संघर्षों के कारण वैश्विक व्यवस्था में उत्पन्न व्यवधान दूर करने के लिए एकजुटता पर जोर दिया है। कहा, लोकतांत्रिक देशों का यह सबसे बड़ा समूह (राष्ट्रमंडल) अपने संसाधनों को साझा कर भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकता है। लंदन में आयोजित 26वीं राष्ट्रमंडल के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिंह ने कहा, राष्ट्रमंडल देशों की एकजुटता से वैश्विक अनिश्चितताएं दूर हो सकती हैं।

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ईरान में गहराया जल संकट, युद्ध के बीच पानी को लेकर बढ़ी चिंता

ईरान इस समय दोहरी मार झेल रहा है एक तरफ युद्ध का दबाव और दूसरी तरफ गहराता जल संकट। जलवायु परिवर्तन, खेती में अत्यधिक पानी की खपत और दशकों के कुप्रबंधन ने पहले ही देश को सूखे की कगार पर पहुंचा दिया था। अब युद्ध ने इस संकट को और खतरनाक बना दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में पानी की कमी ईरान के लिए किसी बड़े मानवीय संकट का रूप ले सकती है।

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देश में साढ़े पांच करोड़ से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चे 'मायोपिया' से पीड़ित

स्कूली बच्चों के बीच आंखों की बीमारी मायोपिया (नजदीक की नजर का कमजोर होना) के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, देश में 24.8 करोड़ स्कूली छात्रों में से करीब 23 प्रतिशत यानी 5.7 करोड़ बच्चे किसी न किसी स्तर पर मायोपिया से प्रभावित हैं। राजधानी में यह संख्या छह लाख है। इंडियन जर्नल आफ आप्थैल्मोलाजी और विभिन्न भारतीय नेत्र स्वास्थ्य अध्ययनों में भी स्कूली बच्चों में मायोपिया की बढ़ती दर को गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बताया गया है।

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