एलएनजी आयात में कमी व किल्लत के बाद सरकार ने लगाया आवश्यक वस्तु अधिनियम

मध्य पूर्व में अमेरिका-इजराइल व ईरान के बीच दस दिन से जारी युद्ध की आंच अब भारतीय रसोई और व्यापार तक पहुंच गई है। ईरान के प्रभाव वाले होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकर की आवाजाही बाधित होने की वजह से एलएनजी (द्रवित प्राकृतिक गैस) के आयात में कमी हो रही है है। अपनी जरूरत के 85 प्रतिशत आयात पर निर्भर भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल आदि राज्यों के कई शहरों व दिल्ली-एनसीआर में द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की किल्लत का खतरा मंडराने लगा है।

यहां रेस्तरां व होटलों को वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति में दिक्कत शुरू हो गई है। इसे देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की अचानक किल्लत होने से होटल और रेस्तरां उद्योग में चिंता बढ़ने के बाद आपूर्ति से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है।

पुनरीक्षण पर सुनवाई के लिए न्यायाधिकरण बनेगा : कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन परीक्षण (एसआइआर) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटा दिए गए लोगों की अपीलें सुनने के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का मंगलवार को आदेश दिया। इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश करेंगे।

समान नागरिक संहिता का समय

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अब समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का समय आ गया है। शीर्ष अदालत ने 1937 के शरिया कानून के प्रावधानों को मुसलिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका को एक बहुत अच्छा मामला बताया और कहा कि इस पर केवल विधायिका (सरकार) को ही विचार करना चाहिए।

जलजीवन मिशन अब दिसंबर 2028 तक

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में नल के माध्यम से साफ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

सिमटते संसाधनों के बीच अक्षय ऊर्जा

अक्षय ऊर्जा में पर्याप्त निवेश को प्रोत्साहन देकर और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा नीतियां अपना कर विश्व के सभी देश अपने नागरिकों को बिजली एवं रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा, कुल 20.4 ट्रिलियन डालर की बचत भी कर सकते हैं। वैश्विक ऊर्जा समीक्षा के सुझावों को मान कर 19.3 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सकता है। तात्पर्य यह कि ऐसा कर 14.2 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन देकर कुपोषण के गर्त से बाहर निकाला जा सकेगा। वहीं 55 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी और स्वच्छ वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा सकेंगी।

पांच साल में साइबर अपराध शिकायत हर दिन नौ गुना बढ़ी

देश में तेजी से बढती तकनीक ने साइबर अपराध के जाल को बीते पांच साल में प्रतिदिन औसतन नौ गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। हर दिन साढ़े छः हजार से अधिक शिकायत केंद्र सरकार के पास पहुंच रही है। वर्ष 2021 में साइबर अपराध की शिकायतों का प्रतिदिन औसत आंकड़ा 720 शिकायत तक था, जो कि वर्ष 2025 तक बढ़कर औसतन प्रतिदिन दिन 6582 शिकायत तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के आंकड़ों के आंकलन पर यह तथ्य सामने आया है।

साइबर अपराध की शिकायतों में हर साल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जहां वर्ष 2021 में साइबर अपराध शिकायतें औसतन प्रतिदिन 720 थी, वे वर्ष 2025 में बढ़कर 6582 तक पहुंच गई है। वार्षिक औसतन आंकड़ा वर्ष 2022 में 1902, 2023 में 3590 और वर्ष 2024 में 5257 शिकायत प्रतिदिन दर्ज किए गए, जो कि लगातार मामले बढ़ने की ओर इशारा कर रहे हैं। 

स्वदेशी तकनीक से कम खर्च में होगा दुर्लभ रोगों का इलाज

दुर्लभ रोग से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए स्वदेशी तकनीक आने वाले समय में बड़ी राहत बनकर उभरेगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के नेतृत्व में जीन उपचार, दवा पुनः उपयोग और क्रिस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शार्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स (क्रिस्पर कास) तकनीक पर गहन शोध चल रहा है। 'क्रिस्पर कास' एक जीन-एडिटिंग तकनीक है, जो आणविक कैंची की तरह काम करती है। यह डीएनए के विशिष्ट हिस्सों को सटीक रूप से काटने, हटाने या बदलने की अनुमति देती है, जिससे अनुवांशिक बीमारियों का उपचार संभव हो सकेगा।

पर्यावरण मंजूरी में तेजी के लिए निकाय के गठन का प्रस्ताव

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी मंजूरी जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक अलग निकाय के गठन का प्रस्ताव रखा है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। -

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के लिए एफडीआइ नियम सरल

सरकार ने मंगलवार को चीन समेत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले सभी देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नियमों को सरल बना दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 2020 के प्रेस नोट-3 में संशोधन किया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हालांकि, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की।

भारत की जीडीपी वृद्धि में कमी आने की आशंका : इक्रा

पश्चिम एशिया में अगर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है तो भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रेटिंग एजंसी इक्रा ने एक रपट में यह कहा।

रेटिंग एजंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 7.1 फीसद रहने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 2025-26 के अनुमान 7.6 फीसद से थोड़ा कम है। हालांकि, पश्चिम एशिया में लंबे समय तक जारी तनाव से कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मुद्रास्फीति के दबाव के कारण वृद्धि प्रभावित हो सकती है।

अमेरिका से कम व्यापार के बाद भी बढ़ा चीन का निर्यात

अमेरिका के साथ व्यापार में कमी आने के बावजूद चीन का निर्यात वर्ष 2026 के पहले दो महीनों में सालाना आधार पर लगभग 22 फीसद बढ़ गया। चीन के सीमा शुल्क प्रशासन की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-फरवरी 2026 की अवधि में चीन का आयात लगभग 20 फीसद बढ़ा, जबकि दिसंबर में यह वृद्धि 5.7 फीसद थी। -

वैश्विक चुनौतियों से निपटने में राष्ट्रमंडल की भूमिका काफी अहम होगी

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि दुनिया में जारी संघर्षों से जो वैश्विक चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन्हें लोकतांत्रिक देशों के सबसे बड़े समूह राष्ट्रमंडल के माध्यम से दूर किया जा सकता है। राष्ट्रमंडल के विदेश मंत्रियों की बैठक के 26वें संस्करण में भाग लेने के लिए ब्रिटेन पहुंचे सिंह ने लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित समारोह में शिरकत की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का भी जिम्मा संभाल रहे मंत्री ने मेजबान महाराजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के दौरान जलवायु से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की।

विश्व व्यवस्था के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण

दक्षिण अफ्रीका के व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के उप मंत्री जुको गोडलिम्पी ने प्रिटोरिया में उद्योग जगत के दिग्गजों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था के पुनर्निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो अब पतन के कगार पर है। गोडलिम्पी ने भारतीय उच्चायोग और सीआइआइ-इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दूसरे वार्षिक भारत-दक्षिण अफ्रीका व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत का जन्म उस वैश्विक व्यापार प्रणाली के ढांचे के बीच हुआ, जिसे पश्चिमी देशों ने तैयार किया था।

अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान में काली और अम्लीय बारिश

वायुमंडलीय रसायन विशेषज्ञ और रासायनिक इंजीनियर के अनुसार, यह बारिश केवल अम्लीय नहीं है। इसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल तो होंगे ही, साथ ही अन्य कई हानिकारक रसायन भी मिल सकते हैं। ये प्रदूषक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए तत्काल और दीर्घकालिक रूप से खतरनाक हैं। तेल डिपो पर हमलों से उठे धुएं में - हाइड्रोकार्बन, अल्ट्राफाइन कण शामिल हैं।