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1.
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु सहित छह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। इनमें उत्तर प्रदेश में अब 26 दिसंबर तक गणना फार्म भरे और जमा हो सकेंगे, जबकि मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन अब 31 दिसंबर को होगा। इस तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व अंडमान-निकोबार में गणना फार्म अब 18 दिसंबर तक भरे और जमा हो सकेंगे, जबकि इन राज्यों की मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन अब 23 दिसंबर को होगा।
2.
मोदी व ट्रंप ने रक्षा, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए फरवरी, 2025 में घोषित कैटेलाइजिंग आपर्चुनिटीज फार मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सीलेरेटेड कामर्स एंड टेक्नोलोजी पर जोर दिया है। क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास पर दोनों नेताओं ने साझा चुनौतियों का सामना करने और सामूहिक हितों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग पर सहमति जताई।
3.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जबरन एसिड पिलाने की पीड़िताओं के दर्द को समझते हुए ऐसा अपराध करने वालों पर सख्त टिप्पणियां कीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सबसे क्रूर और बर्बर अपराध है। ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है और आरोपितों पर हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से कहा जबरन एसिड पिलाए जाने के पीड़ितों को दिव्यांग जनाधिकार अधिनियम में एसिड हमला पीड़ितों की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नीति तैयार करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा है। छह सप्ताह बाद इस मामले में फिर सुनवाई होगी।
4.
दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल, सुगम और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक नया निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली के मौजूदा 11 राजस्व जिलों का पुनर्गठन करते हुए 13 नए राजस्व जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। यह निर्णय शासन को सरल, पारदर्शी और समन्वित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।
5.
दीपावली के त्योहार को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कराने के बाद अब सारनाथ के बौद्ध स्मारक को इसमें शामिल किए जाने की तैयारी हो रही है। सारनाथ पर अगले साल जून-जुलाई में यूनेस्को की होने वाली बैठक में यह फैसला होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने सारनाथ को लेकर कुछ साल पहले यूनेस्को में प्रस्ताव भेजा था।
6.
लोस ने वन नेशन, वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए संबंधित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ कराने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक-2024 व केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक की समीक्षा अवधि अब 2026 के बजट सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन तक बढ़ा दी गई है।
7.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी व्यक्ति के अधिकार हमेशा राष्ट्र के हित के अधीन होते हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन, ऐसे मामलों में जहां देश की सुरक्षा या अखंडता पर सवाल उठता है तो यह जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।
8.
रेलवे यात्रियों की अंतिम छोर तक पहुंच आसान बनाने के लिए देशभर के प्रमुख स्टेशनों पर ई-बाइक रेंटल सेवा शुरू करने जा रहा है। वर्ष 2026 तक इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे यात्रियों को स्टेशन से सीधे शहर के किसी भी इलाके तक जल्दी, सस्ते और बिना प्रदूषण वाले साधन से पहुंचने की सुविधा मिलेगी। पहली सेवा केरल के कोझिकोड स्टेशन से गुरुवार को प्रारंभ की गई है।
9.
अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई कीर्तिमान रच चुका भारत अब अमेरिकी सेटेलाइट को कक्षा में पहुंचाने को तैयार है। इसरो का 'बाहुबली' राकेट एलवीएम अमेरिका के 6.5 टन वजनी सेटेलाइट ब्ल्यूबर्ड-6 के साथ 15 दिसंबर को अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा। लांच व्हीकल मार्क (एलवीएम) भारत का सबसे शक्तिशाली राकेट है। ब्ल्यूबर्ड-6 संचार उपग्रह है। इसे अमेरिका स्थित एएसटी स्पेस मोबाइल ने विकसित किया है। यह सबसे भारी कमर्शियल सेटेलाइट में से एक है। यह 19 अक्टूबर को अमेरिका से भारत पहुंचा था।
10.
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को काशी में देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन-सेल जलयान के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मैं जलमार्ग विकास के लिए 300 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जबकि आने वाले वर्षों में लगभग 2,200 करोड़ की योजनाएं शुरू की जाएंगी। हाइड्रोजन पोत की पहल पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों के आधुनिकीकरण का हिस्सा है,
11.
क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच उनके संवर्धन की दिशा में बड़ी पहल हुई है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान ने संयुक्त प्रयास से 'भाषा सागर' एप और स्वयं पोर्टल तैयार किया है। इसके जरिये 22 भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में जोड़ने में काफी मदद मिल रही है।
12.
भारत में उच्च शिक्षा को अधिक समृद्ध और बहुभाषिक बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक नई पहल की है। 'एक और भारतीय भाषा सीखें' पहल के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों, नौकरी कर रहे लोगों को मातृभाषा या पढ़ाई की भाषा के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
13.
जीएसटी दरों में कटौती से सरकार ने पूरे देश में मांग में तेजी आने की उम्मीद जताई थी। इस बीच राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का ताजा अध्ययन बताता है कि जीएसटी दरों में कमी से पहले ही ग्रामीण भारत में मांग की रफ्तार तेज है। नाबार्ड की तरफ से गुरुवार को आठवें चरण के ग्रामीण आर्थिक स्थिति एवं भावना सर्वेक्षण (आरईसीएसएस) के अनुसार, पिछले एक साल में ग्रामीण परिवारों की खर्च करने की क्षमता और इच्छा दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
14.
वर्ष 2047 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का हिस्सा मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगा और तब तक देश एक वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनने के लिए तैयार है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और जेड47 ने एक संयुक्त रिपोर्ट में यह बात कही है।
15.
भारत ने पाकिस्तान पर "व्यापार और पारगमन आतंकवाद" का आरोप लगाते हुए उसकी कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत परवथानेनी हरीश ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक भू-आबद्ध देश के लिए आवागमन बंद करना निंदनीय कदम है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है।
16.
ट्रंप प्रशासन गाजा में अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल (आइएसएफ) की कमान संभालने के लिए एक अमेरिकी दो-सितारा जनरल को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। एक्सियोस ने गुरुवार को दो अमेरिकी और दो इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। 17 नवंबर को पारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में शांति बोर्ड और उसके साथ काम करने वाले देशों को गाजा में एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल स्थापित करने का अधिकार दिया गया था।
17.
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि सामाजिक जीवन से लेकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तक सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऐसे में आतंकवाद से इनकी सुरक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत इन खतरों से निपटने के लिए वैश्विक मानक विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
18.
नेपाल में अंतरिम सरकार जेन-जेड के आंदोलनकारी नेताओं के साथ बनी सहमति के आधार पर जल्द ही संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस सुधार का उद्देश्य जनसंख्या के अनुपात में सरकार और सरकारी पदों पर हिस्सेदारी सुनिश्चित करना होगा।
19.
कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जारी संघर्ष के बीच यूनेस्को ने प्रेह विहार मंदिर के आसपास हो रही लड़ाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह विश्व धरोहर स्थल है और कंबोडिया में स्थित है।
20.
शोधकर्ताओं ने आनकोमार्क नामक एक एआइ-आधारित फ्रेमवर्क विकसित किया है, जो कैंसर कोशिका के विकास के लिए अपनाई जाने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ताकि उसके व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सके। जर्नल कम्युनिकेशंस बायोलाजी में प्रकाशित शोध में वर्णित यह फ्रेमवर्क ट्यूमर जीव विज्ञान की समझ को बेहतर बनाने और व्यक्तिगत कैंसर उपचारों में सहायक हो सकता है।

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