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1.
अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में 21 घंटे तक आमने-सामने चली वार्ता रविवार को बेनतीजा खत्म हो गई। इससे दो सप्ताह के नाजुक युद्धविराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिसकी अवधि 22 अप्रैल को समाप्त हो रही है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, वार्ता इसलिए विफल हुई क्योंकि ईरान परमाणु हथियारों की दिशा में आगे न बढ़ने की स्पष्ट प्रतिवद्धता देने को तैयार नहीं हुआ। वहीं ईरान ने वार्ता टूटने के लिए अमेरिका की बेवजह की मांगों को जिम्मेदार ठहराया। वार्ता विफल होने से खिन्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नौसेना को होमुंज जलडमरूमध्य में नाकेबंदी शुरू करने का आदेश दिया है।
2.
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की महिला प्रोफेसर के खिलाफ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) अधिनियम के तहत हुई प्राथमिकी को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि किसी एससी व्यक्ति के साथ सिर्फ दुर्व्यवहार करना अपने आप में एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून के तहत अपराध नहीं बनता। इसके लिए यह साबित होना आवश्यक है कि आरोपित ने जाति के आधार पर अपमान करने की मंशा से कार्य किया हो। प्राथमिकी के लिए केवल यह पर्याप्त नहीं कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से है और उससे दुर्व्यवहार हुआ है।
3.
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपनी दो देशों (मारीशस और यूएई) की चार दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में अबू धाबी में यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों और उनके वैश्विक प्रभाव पर विस्तृत चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करना अनिवार्य है।
4.
भारत की आर्थिक विकास यात्रा उसके अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के लिए बड़ा अवसर है। वाशिंगटन में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने यह बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका सबसे आगे है और नई दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। क्वात्रा शनिवार को कोलंबिया इंडियन इकोनमी समिट 2026: 'द क्वेस्ट फार ए डेवलप्ड इंडिया' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, क्वात्रा ने कहा कि साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बदलते वैश्विक परिवर्तनों से निपटने में भारत-अमेरिका साझेदारी 'सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक' साझेदारियों में से एक है।
5.
इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान की वार्ता पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थीं, लेकिन इसके परिणाम सकारात्मक नहीं रहे। इस वार्ता का विफल होना राजनयिक कुप्रबंधन कम, बल्कि उस बुनियादी जड़ता को ही अधिक रेखांकित करता है, जो आज भी दोनों देशों के संबंधों को परिभाषित करती है। दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेतृत्व की मौजूदगी और उच्चस्तरीय संपर्क के बीच यह वार्ता अतिवादी मांगों, गहरे अविश्वास और असंगत रणनीतिक दृष्टिकोण के बोझ तले दबी रही। इस्लामाबाद वार्ता का परिणाम प्रक्रिया की विफलता नहीं, बल्कि गतिरोध से भरी उन परिस्थितियों का ही एक पूर्वानुमानित परिणाम रही, जिन परिस्थितियों को बदलने के लिए दोनों ही पक्षों में न तो कोई सक्षम दिख रहा था और न ही इसके लिए तैयार।
6.
स्कूली बच्चे साइबर संसार से लेकर असली दुनिया तक असुरक्षा के घेरे में रहते हैं। वे दुर्व्यवहार और शोषण की बात खुलकर बताने में भी हिचकते हैं। छात्राएं तो स्कूल ही नहीं, घर-परिवार में भी शिकायत करने से डरती हैं। ऐसे में राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और सजगता के लिए 'कोर्ट वाली दीदी' नाम से सार्थक पहल की गई है। यह अनूठी पहल मुख्यतः छात्राओं को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य लिए है। इसके तहत राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में 'कोर्ट वाली दीदी' के नाम से विशेष शिकायत या सुझाव पेटियां लगाई जा रही हैं। बच्चे साइबर अपराध, किसी तरह की असुरक्षा या अन्य समस्याओं से संबंधित शिकायतें गोपनीय तरीके से पेटियों में डालकर बिना किसी भय के सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचा सकते हैं। 'ट्रांसफार्मेटिव ट्यूजडे' अभियान के अंतर्गत शुरू की गई इस मुहिम में 1400 न्याय अधिकारी स्कूलों में जाकर कक्षा आठ से 12 तक के छात्रों को जागरूकता का पाठ भी पढ़ाएंगे। विशेषरूप से छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ी इस मुहिम में शामिल न्यायिक अधिकारी भी महिला न्यायाधीश प्रमुख ही हैं। बच्चे निर्भय होकर न केवल अपनी बात कह सकेंगे, बल्कि स्कूल परिसर में ही कानूनी सहायता भी उपलब्ध होगी।
7.
भारत में मध्य वर्ग निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। वर्ष 2005 के आसपास देश की आबादी में 15-20 प्रतिशत तक मध्य वर्ग था, जो 2020 तक बढ़कर 30-35 प्रतिशत तक पहुंच गया। वर्ष 2030 तक यह 50 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। हालांकि आंकड़ों में यह बहुत सुखद लग रहा है, परंतु धरातल पर इस वर्ग को अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यह वर्ग देश की प्रगति को गति प्रदान करने में सर्वाधिक सक्षम है, लिहाजा इस वर्ग की तमाम समस्याओं की ओर भी ध्यान देना होगा
8.
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) मई के दूसरे सप्ताह से लागू होने की उम्मीद है। भारत और ब्रिटेन ने 24 जुलाई, 2025 को वृहद आर्थिक और व्यापार करार (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात शून्य शुल्क पर ब्रिटेन के बाजार में जाएगा। वहीं भारत कार और शराब जैसे ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क दरें घटाएगा। ।
9.
अगर पश्चिम एशिया संकट लंबे समय तक जारी रहता है तो भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर जीडीपी का लगभग दो प्रतिशत हो जाएगा। इसकी मुख्य वजह आयात बिल में वृद्धि और बाहरी निवेश में कमी होना है। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में बताया कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, गैस की बढ़ती लागत और उर्वरकों के आयात में बढ़ोतरी से व्यापार घाटा काफी बढ़ सकता है। अकेले कच्चे तेल की कीमतों में साल-दर-साल 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी से पेट्रोलियम आयात बिल में भारी उछाल आने की उम्मीद है। इसके अलावा, उर्वरकों की ऊंची कीमतें आयात के बोझ को और बढ़ा देंगी। निर्यात में रुकावटें, शिपिंग और बीमा की बढ़ी हुई लागत और वैश्विक मांग में नरमी का असर भारत के निर्यात पर पड़ सकता है और इसका असर व्यापार घाटे पर दिखाई देगा।
10.
रूस ने रविवार को यूक्रेन पर क्रेमलिन द्वारा घोषित 32 घंटे के आर्थोडाक्स ईस्टर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि युद्धविराम के शुरुआती 16 घंटों के दौरान यूक्रेनी सेना द्वारा लगभग दो हजार बार युद्धविराम का उल्लंघन किया गया।
11.
अमेरिका व भारतीय वायुसेना के प्रमुखों ने अर्लिंगटन में रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय वार्ताएं कीं हैं। भारतीय वायुसेना का कहना है कि इन वार्ताओं का मुख्य केंद्र आपसी सहयोग और संयुक्त प्रशिक्षण को बढ़ाने पर है। एयर चीफ मार्शल का अमेरिका में आगमन 6 अप्रैल को हुआ जिसने इन उच्च स्तरीय वार्ताओं के लिए मंच तैयार किया।

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