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1.

सरकार ने वापस लिया प्रसारण सेवा विधेयक के मसौदा 

(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक-2024 के मसौदे को सोमवार को वापस ले लिया। इस मसौदे को सरकार का ऑनलाइन सामग्री पर अधिक नियंत्रण करने का प्रयास माना जा रहा था। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया था और सरकार की आलोचना भी हो रही थी।) 


2.

खुदरा महँगाई पाँच साल के निचले स्तर 3.54 फीसदी पर 

(खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी और तुलनात्मक आधार प्रभाव के कारण खुदरा महँगाई जुलाई में घटकर 3.54 फीसदी पर आ गई। सोमवार को जारी आधिकारिक आँकड़ों में यह जानकारी दी गई। करीब पाँच साल में यह पहला मौका है जब महँगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के चार फीसदी के लक्ष्य से नीचे आई है। सितंबर, 2023 से महँगाई दर छह फीसदी से नीचे बनी हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महँगाई दर इस वर्ष जून में 5.08 फीसदी थी। हालाँकि गत वर्ष जुलाई में यह 7.44 फीसदी थी।) 


3.

चिकित्सकों की हड़ताल से दिल्ली में चरमरा गईं स्वास्थ्य सेवाएँ  

(कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में सोमवार को राजधानी दिल्ली समेत देशभर में सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक हड़ताल पर रहे। इससे बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर पड़ा।)  


4.

महिलाओं पर भी पाक्सो के तहत चलाया जा सकता है मुकदमा 

(दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक महिला को भी बच्चे पर 'प्रवेशन लैंगिक हमले' के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है और इस अपराध के लिए अदालती कार्यवाही केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया था, चाहे अपराध पुरुष द्वारा किया गया हो या महिला द्वारा।) 


5.

एनआईआरएफ रैंकिंग : देश के शीर्ष दस कालेजों में छह डीयू के 

(केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से सोमवार को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, 2024 यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 (एनआईआरएफ) की सूची में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने बीते साल के मुकाबले इस बार पाँच पायदान का सुधार करते हुए छठा स्थान प्राप्त किया है। वहीं विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में डीयू के छह कॉलेज शीर्ष 10 में शामिल किए गए हैं।) 


6.

मणिपुर का दर्द 

(मणिपुर की हिंसा अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गई लगती है, जहाँ एक ही समुदाय के लोग एक-दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। तेंगनौपाल जिले में उग्रवादियों और एक ही समुदाय के ग्रामीण स्वयंसेवकों के बीच हुई गोलीबारी और उसमें चार लोगों की मौत इसका उदाहरण है। वहाँ यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट यानी यूकेएलएफ और कुकी समुदाय के ही ग्रामीणों के बीच गोलीबारी हो गई। हालाँकि ऐसा कतई नहीं माना जा सकता है कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें संजीदा होतीं, तो मणिपुर की हिंसा अब तक रुक न गई होती। मगर शुरू से ही इसे लेकर शिथिलता बरती गई, बल्कि कई ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जब सत्तापक्ष की तरफ से उपद्रवियों को उकसावा मिला। हालाँकि, यदि कुछ राजनीतिक हित को साध भी लिया जाएँ, तो लोगों के बीच सद्भाव की गहरी खाई को पाटने में वर्षों लगेंगे। लोगों के जख्म भरने और उनका दर्द दूर करने में सरकार शायद ही कभी कामयाब हो पाएगी, यह एक बाद प्रश्न है।)


7.

परमाणु ऊर्जा में बढ़ती आत्मनिर्भरता 

(परमाणु ऊर्जा विभाग और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने इस निवेश के बाबत बीते वर्ष निजी कंपनियों के साथ कई दौर की बातचीत की। सरकार को इस निवेश से वर्ष 2040 तक 11000 मेगावाट नई परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता की उम्मीद है। फिलहाल, एनपीसीआईएल के 7500 मेगावाट की क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं। इसमें और अधिक बढ़ोतरी करने हेतु 1300 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो निवेश से ही संभव हो सकेगा। निजी कंपनियों के साथ परमाणु ऊर्जा विभाग की शर्तों में परमाणु संयंत्रों के उपकरणों के साथ भूमि और पानी के प्रबंधन पर होने वाला खर्च कंपनियाँ उठाएँगी।)  


8.

लगातार बैठे रहना धूम्रपान से भी खतरनाक 

(ऑस्ट्रेलिया में डीकिन (डेकिन) यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में यह दावा किया है कि लगातार बैठना सेहत के लिए हानिकारक है। शोधकर्ताओं का दावा है कि 120-180 मिनट तक लगातार बैठने से कई खतरनाक बीमारियाँ हो सकती है। इससे शरीर में रक्तचाप बढ़ने लगता है और ये दिल की बीमारी होने का एक बड़ा कारण बनता है।) 


9.

एम्स और जेएनयू देश के शीर्ष दस संस्थानों में 

(राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)2024 की संपूर्ण श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बंगलुरु को लगातार नौवीं बार सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुना गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सोमवार को रैंकिंग के नौवें संस्करण को जारी किया।) 


10.

लिंगानुपात 2036 में प्रति हजार पुरुषों पर 952 महिला का होगा 

(भारत में लिंगानुपात वर्ष 2011 के प्रति एक हजार पुरुषों पर 943 महिलाएँ के स्तर से बढ़कर वर्ष 2036 में एक हजार पुरुषों पर 952 महिलाएँ होने की उम्मीद है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी 'भारत में महिला एवं पुरुष 2023' रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या के 152.2 करोड़ तक पहुँचने की संभावना जताई गई है, जिसमें महिलाओं का फीसदी वर्ष 2011 के 48.5 फीसदी की तुलना में थोड़ा बढ़कर 48.8 फीसदी हो जाएगा।)  


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