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1.
स्ट्रेट आफ होर्मुज से जहाजों के आवागमन को लेकर अमेरिका-ईरान के बीच विवाद फिर सैन्य टकराव में बदल गया। इसके बाद ईरान ने होर्मुज को बंद करने का एलान कर दिया। इससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट फिर गहराने की आशंका छा गई। हालांकि, अमेरिका ने दावा किया कि समुद्री मार्ग पूरी तरह खुला हुआ है।
2.
मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने आनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में नया प्रविधान लागू किया है। अब फार्म-6 भरने वाले आवेदकों को माता-पिता की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। यदि आवेदन के दौरान यह घोषणा-पत्र नहीं भरा जाता, तो आवेदन आगे नहीं बढ़ सकेगा। चुनाव आयोग के अनुसार, यदि माता-पिता पिछली एसआइआर प्रक्रिया में शामिल रहे हैं तो आवेदक को उनके विस क्षेत्र, पोलिंग बूथ (पार्ट नंबर), मतदाता सूची में दर्ज क्रमांक की जानकारी देनी होगी। यदि वे एसआइआर में शामिल नहीं थे तो उनके नाम और यदि उपलब्ध हों, तो ईपीआइसी नंबर दर्ज करने होंगे। प्रेट्र के अनुसार, चुनाव आयोग का कहना है कि इससे नए मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने में आसानी होगी। कई मामलों में अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत कम पड़ेगी।
3.
विपक्षी दलों की चिंताओं के बीच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने सिफारिश की है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री को गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें स्थायी रूप से पद से हटाने के बजाय निलंबित किया जाना चाहिए। यदि ऐसे व्यक्तियों को बरी किया जाता है या मुकदमे की कार्यवाही तय समय में आगे नहीं बढ़ती है तो निलंबन स्वतः खत्म हो जाएगा। इस रिपोर्ट के इस सप्ताह स्वीकृत होने की संभावना है
4.
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में पांच जलवायु क्षेत्रों का पुनर्स्थापन कर रहा है और गंगा बेसिन में वैज्ञानिक मूल्यांकन के माध्यम से पहचाने गए अन्य उच्च प्राथमिकता वाले जलवायु क्षेत्रों के संरक्षण प्रयासों का विस्तार करने की योजना बना रहा है। मिशन के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कलेवाला झील, प्रयागराज में नुमैया दह झील (खेड़वा ताल) और बलिया में रेवती दह जलवायु क्षेत्र, बिहार के भोजपुर जिले में नाथमलपुर भागड़ जलवायु क्षेत्र और झारखंड के साहिबगंज जिले में उधवा झील पक्षी अभयारण्य, जो एक रामसर स्थल है, में पुनर्स्थापन गतिविधियां चल रही हैं। इनके अलावा, एनएमसीजी ने गंगा बेसिन या गंगा की नदी प्रणालियों के अन्य पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण जलवायु क्षेत्रों में जलवायु संरक्षण पहलों का विस्तार करने के हिस्से के रूप में उत्तराखंड में आसन जलवायु क्षेत्र के लिए एक संरक्षण और प्रबंधन प्रस्ताव तैयार करने का समर्थन किया है।
5.
इसरो ने गगनयान क्रू माड्यूल सिस्टम के तीन महत्वपूर्ण परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यह परीक्षण अंतरिक्षयात्रियों की सुरक्षा और क्रू माड्यूल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी कामयाबी है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू माड्यूल को सीधी स्थिति में बनाए रखने से जुड़ा है। इन परीक्षणों की सफलता के बारे में जानकारी देते हुए इसरो ने रविवार को कहा, इसके लिए कोल्ड-गैस आधारित क्रू माड्यूल अपराइटिंग सिस्टम विकसित कर सफल परीक्षण किया गया।
6.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत सात प्र जुलाई को जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कुछ ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनकी गूंज बीजिंग तक सुनाई पड़ी होगी। पहला समझौता सुमात्रा के उत्तरी छोर पर बसे सबांग बंदरगाह को मिलकर विकसित करने का है। दूसरा, लगभग 5,400 करोड़ रुपये का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा, जिसके साथ इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बाद इस स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल का तीसरा खरीदार बन गया। बुनियादी रूप से ये व्यापार और रक्षा के समझौते हैं, लेकिन मानचित्र पर देखें तो यह हिंद महासागर की सबसे महत्वपूर्ण शतरंज की बिसात पर भारत की एक सधी हुई चाल है और इस बिसात का केंद्र है-मलक्का स्ट्रेट।
7.
आजादी के बाद भारत में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं, जिन्होंने देश की तस्वीर बदल दी। हरित क्रांति ने हमें अनाज में आत्मनिर्भर बनाया। अब सरकार का एथनाल कार्यक्रम का मकसद है ईंधन में आत्मनिर्भरता। भारत हर साल कच्चे तेल के आयात पर सात लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करता है। यह पैसा विदेश जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है और हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। जब खाड़ी देशों में तनाव होता है, तब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं और उसकी मार सीधे आम भारतीय की जेब पर पड़ती है। सरकार का एथनाल मिशन इसी निर्भरता को तोड़ने की कोशिश है। सरल शब्दों में कहें तो अपने गन्ने से, अपने खेतों से, अपना ईंधन बनाओ। इसी दिशा में हाल में केंद्र सरकार ने 22 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 30 प्रतिशत एथनाल मिले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी हटा दी। इसका सीधा मतलब है
8.
भारत का संविधान अनुच्छेद 39ए के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एनएएलएसए, राज्य स्तर पर एसएलएसए तथा जिला स्तर पर डाएलएसए की स्थापना की गई है। सरकार ने न्याय को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त व्यवस्था बनाई है, परंतु जिन लोगों के लिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उनमें से अधिकांश को इनके बारे में जानकारी ही नहीं है। इसी तरह 15100 निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन भी बनाई गई है। इस पर एक साधारण फोन काल के माध्यम से पात्र व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है, लेकिन बहुत से लोग इस सुविधा से केवल इसलिए वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके अस्तित्व का ही पता नहीं होता।
9.
जून में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। रूस के कुल तेल निर्यात से होने वाली कमाई में गिरावट के बावजूद भारत का आयात मई की तुलना में 34 प्रतिशत बढ़ गया। 'सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर' (सीआरईए) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने जून में 4.5 अरब यूरो मूल्य का रूसी कच्चा तेल खरीदा। यह भारत के कुल 5.5 अरब यूरो के रूसी जीवाश्म ईंधन आयात का 83 प्रतिशत था। इस तरह, चीन के बाद भारत रूसी हाइड्रोकार्बन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया।
10.
व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की पांच दिन की यात्रा पर जाएंगे। गोयल के साथ प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के प्रमुख शामिल होंगे।
11.
कोलंबिया में आयोजित 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलिंपियाड 2026 में भारत की पांच सदस्यीय टीम ने प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए पांचों स्वर्ण पदक जीते। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ भारत ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
12.
विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, कम लागत वाले बचावकारी स्वास्थ्य उपायों को अपनाने से 2040 तक दुनियाभर के हेल्थकेयर सिस्टम को छह ट्रिलियन डालर से ज्यादा बचत हो सकती है। इतना ही नहीं इस तरह के उपायों को अपनाने से 645 अरब डालर की अतिरिक्त प्रोडक्टिविटी पैदा होगी। इस तरह की बचत को प्राप्त करने के लिए घरों को गिरने से रोकने के उपाय, शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना और हियरिंग एड (श्रवण यंत्रों) तक पहुंच बढ़ाना शामिल है। "द लांगेविटी डिविडेंडः द बिजनेस केस फार लिंकिंग हेल्थ एंड वेल्थ" नाम की यह रिपोर्ट कहती है कि सरकारों और बिजनेस को सेहत और दौलत को अलग-अलग तरह से देखना बंद करना चाहिए और इसके बजाय बचाव वाले हेल्थकेयर को एक आर्थिक निवेश के तौर पर देखना चाहिए। डब्ल्यूईएफ ने टाइप-2 डायबिटीज के बोझ को कम करने के लिए शारीरिक गतिविधि बढ़ाने के आर्थिक फायदों पर भी जोर दिया है, खासकर उन देशों में जहां तेजी से जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहे हैं।
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