मोजतबा खामेनेई के कड़े तेवर, कहा-बंद रहेगा होर्मुज का रास्ता

अमेरिका-इजरायल के साथ जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने गुरुवार को अपने पहले सार्वजनिक बयान में कड़े तेवर दिखाते हुए एलान किया कि दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीदों और बच्चों के खून का बदला लिए बिना ईरान पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। 

स्पीकर बिरला बोले- मेरी सीट पर ऐसा स्विच नहीं, जिससे मैं किसी की आवाज म्यूट कर सकूं

लोकसभा में अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के एक दिन बाद गुरुवार को स्पीकर ओम बिरला ने दो टूक कहा कि सदन की कार्यवाही नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही चलेगी। करीब एक महीने बाद कुर्सी पर लौटे बिरला ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सदन में चाहे प्रधानमंत्री हों, मंत्री हों या नेता प्रतिपक्ष, किसी को भी नियमों से अलग बोलने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि वक्तव्य देने से पहले प्रधानमंत्री को भी नोटिस देना पड़ता है। किसी दस्तावेज को सदन के पटल पर रखने के लिए भी पूर्व अनुमति जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि माइक का स्विच उनके पास नहीं होता। जिस सदस्य को बोलने की अनुमति मिलती है, उसी का माइक तकनीकी रूप से चालू किया जाता है, इसलिए इस व्यवस्था को व्यक्तिगत हस्तक्षेप से जोड़ना उचित नहीं है। 

देश के 15 पुरातात्विक उत्खनन स्थलों को अनुभव केंद्र बनाया जाएगा

केंद्र सरकार देश के 15 पुरातात्विक महत्व के उत्खनन स्थलों को विकसित कर पर्यटन केंद्र व अनुभव केंद्र (एक्सपीरियंस सेंटर) के रूप में तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान दी। उन्होंने बताया कि पहले वैज्ञानिक उत्खनन पूरा होने के बाद ऐसे स्थलों को आम तौर पर बंद कर दिया जाता था, पर इस वर्ष के केंद्रीय बजट में इन पुरातात्विक स्थलों को अनुभव केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया है। 

सीईसी के खिलाफ विपक्ष लामबंद, 193 सांसदों ने उन्हें हटाने के लिए दिया नोटिस

देश के संसदीय इतिहास में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की कवायद शुरू हुई है। विपक्षी दलों के लगभग 193 सांसदों ने उनके खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सदस्य शामिल हैं। यह नोटिस शुक्रवार को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 

सिर्फ माता-पिता के वेतन के आधार पर तय नहीं हो सकता ओबीसी क्रीमीलेयर का दर्जा

ओबीसी क्रीमीलेयर का दर्जा तय किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी क्रीमीलेयर का दर्जा केवल उम्मीदवार के माता-पिता के वेतन से होने वाली आय के आधार पर तय नहीं हो सकता। उम्मीदवार के माता-पिता की स्थिति और पद की श्रेणी दोनों महत्वपूर्ण हैं। उनके स्टेटस और सेवा श्रेणी पर विचार किए बिना केवल उनकी आय के आधार पर ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का दर्जा निर्धारित नहीं किया जा सकता। 

परमाणु विकिरण से बचाएगा स्वदेशी सीमेंट मोर्टार

स्वदेशी सीमेंट मोर्टार परमाणु बिजली घरों से होने वाले रेडिएशन से बचाएगा। आइआइटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने परमाणु संयंत्रों को विकिरण से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सीमेंट मोर्टार को अधिक मजबूत, टिकाऊ और हानिकारक विकिरण को बेहतर ढंग से रोकने का तरीका विकसित किया है। 

संतुलन की मांग करता संसदीय प्रतिनिधित्व

लोकसभा सीटों का वर्तमान बंटवारा 1971 की जनगणना पर आधारित है और उसके बाद जनसंख्या के अनुसार सीटों को बदला नहीं गया। ऐसा इसलिए किया गया था, ताकि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहें, उन्हें राजनीतिक नुकसान न हो। उस समय यह सहमति बनी थी कि जनसंख्या नियंत्रण राष्ट्रीय लक्ष्य है, इसलिए जो राज्य इसे गंभीरता से लागू करेंगे, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। हिंदी पट्टी के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार आदि की जनसंख्या तेजी से बढ़ी जबकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन, महिला शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश कर जनसंख्या वृद्धि को काफी हद तक नियंत्रित किया। परिणामस्वरूप आज दक्षिण के कई राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर कम है, जबकि उत्तर के कुछ राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है। 

शक्ति-समीकरण की नई धुरी

कोविड महामारी का दौर समाप्त होने के कुछ समय बाद से ही विश्व में कई स्थानों पर संघर्ष छिड़ा हुआ है। वर्तमान में इजरायल -अमेरिका और ईरान के बीच यह युद्ध का स्वरूप ले चुका है। इसके जलवायु जनित दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। वहीं, समुद्री बर्फ के तीव्र हास, प्राकृतिक संसाधनों के क्षय और नए समुद्री मार्गों के खुलने से आर्कटिक वैश्विक शक्ति-समीकरण की नई धुरी बनता दिख रहा है। इससे शक्ति का विमर्श स्थलीय और समुद्री सीमाओं से आगे बढ़कर ध्रुवीय आयाम में प्रवेश कर चुका है 

हिंद महासागर में संप्रभुता का संघर्ष और भारत

हिंन्द महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया आज वैश्विक सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्रबिंदु बन चुका है। यह चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है, जिसकी संप्रभुता को लेकर दशकों से विवाद जारी है। औपनिवेशिक विरासत, शीतयुद्ध कालीन सैन्य व्यवस्थाएं और समकालीन समुद्री शक्ति-संतुलन, इन तीनों परतों ने इस विमर्श को जटिल बना दिया है। इस वर्ष की शुरुआत में यह मुद्दा फिर चर्चा में है, क्योंकि मारीशस और ब्रिटेन के बीच वार्ताएं नए चरण में प्रवेश कर चुकी हैं और हिंद महासागर की सामरिक संरचना तेजी से रूपांतरित हो रही है। भारत के लिए यह समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा मार्गों व क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ा है। 

खरीदारी में एआइ का उपयोग

पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल चर्चित शब्द नहीं रहा, बल्कि यह तकनीक से जुड़ी बातचीत का केंद्र बन गया है। हाल ही में आयोजित सीईएस (कंज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स शो) 2026 यह दिखाता है कि हम कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। अब एआइ टीवी और लैपटाप से लेकर घरेलू उपकरणों तक हर श्रेणी का अहम हिस्सा बन चुका है और हर नए संस्करण के साथ ऐसी क्षमताएं सामने ला रहा है, जो रोजमर्रा के अनुभव को वास्तव में बेहतर बनाती हैं। 

फरवरी में रूस के कच्चे तेल का निर्यात रिकार्ड निचले स्तर पर

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आइईए) ने गुरुवार को बताया कि वर्ष 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद फरवरी में ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस के कच्चे तेल और ईंधन का निर्यात और उससे होने वाली कमाई सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। तेल निर्यात में गिरावट की प्रमुख वजह भारत को भेजे जाने वाली मात्रा में कमी आना है। इसके अलावा, जनवरी में द्रुजबा पाइपलाइन के यूक्रेन वाले हिस्से से हंगरी और स्लोवाकिया को होने वाली आपूर्ति को बंद हो जाना भी है। 

अगले वित्त वर्ष में सात प्रतिशत की दर से बढ़ेगी भारत की आर्थिकी

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था आगे भी मजबूत बनी रहेगी और अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 में सात प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगी। वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी नोमुरा ने अपने पहले के विकास अनुमान (7.6 प्रतिशत) में थोड़ी कटौती की है और साथ ही यह चेतावनी दी है कि अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा चला तो ना केवल महंगाई बढ़ेगी बल्कि आर्थिक संतुलन भी डगमगाएगा। 

धारा 301 : टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप का नया दांव

अमेरिका ने भारत और चीन सहित 16 देशों की व्यापारिक नीतियों और टैरिफ के खिलाफ धारा 301 के तहत नए सिरे से व्यापार जांच शुरू की है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा तमाम देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दे चुका है। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन टैरिफ लगाने पर आमादा है और जांच का कदम इसी सोच के साथ उठाया गया है। जिन 16 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, उनमें 15 देश और 17 देशों वाला ईयू ब्लाक शामिल है। 15 देशों में चीन, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, नार्वे, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाइलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, बांग्लादेश, मेक्सिको, जापान और भारत शामिल हैं। 

भारतीय जहाजों को होर्मुज से निकलने की अनुमति !

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारतीय अधिकारियों ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति मिल गई है। वहीं ईरानी अधिकारियों ने इस तरह के किसी समझौते से इन्कार किया है। उन्होंने इसे संवेदनशील मामला करार दिया है। रायटर के अनुसार, गुरुवार को सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर एक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते मुंबई पहुंचा। विदेशी ध्वज वाले दो अन्य जहाज हाल ही में होर्मुज जलमार्ग से गुजर चुके हैं और इन्हें भी भारत पहुंचना है। 

यूएन में भारत ने ईरान के हमलों की निंदा करने वाले प्रस्ताव का किया समर्थन

बुधवार को प्रस्ताव पारित कर ईरान द्वारा खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों और जार्डन पर किए गए "अत्यंत गंभीर" हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। इस प्रस्ताव को 15 सदस्यीय परिषद में 13 मतों से मंजूरी मिली, जबकि रूस और चीन ने मतदान से दूरी बनाई। प्रस्ताव में ईरान से तत्काल सभी हमले रोकने की मांग की गई है और होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की उसकी धमकियों की भी निंदा की गई है। बहरीन की अगुआई में लाए गए इस प्रस्ताव का भारत ने सह-प्रायोजक बनकर समर्थन किया है, जो ईरान को लेकर भारत की नीति में आए भारी बदलाव को बताता है। कुल मिलाकर 135 देश इस प्रस्ताव के सह प्रायोजक थे। 

भारत में पहली बार स्टेम सेल थेरेपी से सफल गर्भधारण

देश में हजारों दंपतियों के लिए उम्मीद की नई किरण सामने आई है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डाक्टरों ने देश में पहली बार गर्भनाल में मौजूद स्टेम सेल की मदद से दो ऐसी महिलाओं को मां बनने का मौका दिया, जो एशरमैन सिंड्रोम नाम की गंभीर समस्या से पीड़ित थीं। डाक्टर पहले इसे गर्भधारण के लिए बेहद मुश्किल मामला मानते थे। उपचार के बाद दोनों महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। इस उपलब्धि के बाद भारत वैश्विक स्तर पर भी उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है, जो इस तकनीक का इस्तेमाल करने में सफल हुए हैं।