स्ट्रेट आफ होर्मुज बंद रहेगा, यदि खाड़ी से नहीं हटे अमेरिकी अड्डे तो जारी रहेंगे हमले

ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई ने मध्य पूर्व जंग के 13 वें दिन अमेरिका को दो टूक चेतावनी दी है कि स्ट्रेट आफ होर्मुज बंद रहेगा, अमेरिका ने अगर अपने सैन्य ठिकानों को बंद नहीं किया तो खाड़ी अरब के पड़ोसियों पर ईरान के हमले जारी रहेंगे। मुजतबा के शीर्ष पद संभालने के बाद उनका पहला बयान गुरुवार को सरकारी टेलीविजन पर एक समाचार प्रस्तोता द्वारा पढ़ा गया। उधर, फारस की खाड़ी में पोत परिवहन और ऊर्जा अवसंरचना पर ईरान के लगातार हमलों के कारण गुरुवार को तेल की कीमतें फिर से 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। स्ट्रेट आफ होर्मुज के आसपास वाणिज्यिक पोतों पर ईरानी हमलों के कारण आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ने से तेल की कीमत में नौ प्रतिशत से अधिक की तेजी आई।

होर्मुज से जहाजों को रास्ता दिलाने के लिए ईरान से भारत की बातचीत जारी

भारत स्ट्रेट आफ होर्मुज के रणनीतिक जहाजरानी मार्ग से भारतीय ध्वज वाले लगभग 28 व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने को लेकर ईरान के साथ संपर्क में है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष के बीच ईरान ने इस मार्ग को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष के बीच हुई बातचीत के दौरान जहाजरानी की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे उठे थे। ईरान ने पिछले चार-पांच दिन में भारतीय ध्वज वाले किसी भी वाणिज्यिक टैंकर को स्ट्रेट आफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी है। - 

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का मामला : नोटिस पर 200 से अधिक सांसदों ने किए हस्ताक्षर

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए 200 से अधिक सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। एक सूत्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सूत्र के अनुसार लोकसभा के 130 सांसदों ने और राज्यसभा के 63 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। नोटिस शुक्रवार को संसद के किसी एक सदन में पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसे किस सदन में पेश किया जाएगा।  

तेरह साल से छोटे बच्चों का बन सकेगा वाट्सएप खाता

मेटा के स्वामित्व वाले संदेश मंच वाट्सएप ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अभिभावक नियंत्रित खाते शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत अभिभावकों की कड़ी निगरानी में छोटे बच्चों को इस मंच का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। यह कदम संदेश मंच की नीति में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अब तक इस मंच के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 13 वर्ष (कुछ क्षेत्रों में इससे अधिक) रखी गई थी। 

संकट की आहट, सतर्कता की जरूरत

ऊर्जा संकट का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि रणनीतिक चुनौती भी है। ऊर्जा संसाधनों की कमी या कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से किसी भी देश की विकास गति प्रभावित हो सकती है। भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता बेहद जरूरी है। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो इससे देश का आयात खर्च बढ़ने के साथ-साथ व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है। इसका असर मुद्रा विनिमय दर और वित्तीय संतुलन पर भी पड़ेगा। इन चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाए। 

संकट की आहट, सतर्कता की जरूरत

ऊर्जा संकट का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि रणनीतिक चुनौती भी है। ऊर्जा संसाधनों की कमी या कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से किसी भी देश की विकास गति प्रभावित हो सकती है। भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता बेहद जरूरी है। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो इससे देश का आयात खर्च बढ़ने के साथ-साथ व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है। इसका असर मुद्रा विनिमय दर और वित्तीय संतुलन पर भी पड़ेगा। इन चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाए। 

भारत में अत्यधिक उत्पादन से जुड़े मामलों की जांच कर रहा अमेरिका

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने 11 मार्च को घोषणा की कि उसने भारत और चीन सहित 16 देशों की नीतियों एवं औद्योगिक प्रथाओं की जांच के लिए धारा 301 के तहत नई जांच शुरू की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए व्यापक शुल्क को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 फरवरी से 150 दिन के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इस नई जांच की शुरुआत को व्यापार निगरानी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

रेशम निर्यात पर मंडराया खतरा, माल ढुलाई की लागत भी बढ़ी

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारतीय रेशम पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पिछले 13 दिनों से जारी युद्ध से रेशम निर्यात को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद का अनुमान है कि नुकसान का आंकड़ा सालाना निर्यात पर 20 फीसद तक गिरावट ला सकता है। युद्ध के कारण बंद हुए रास्तों से भारतीय रेशम उत्पादों के प्रमुख आयातक देश संयुक्त अरब अमीरात सहित दूसरे देशों से मांग घटी या प्रभावित हुई है।

फरवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.21 फीसद

खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से फरवरी में खुदरा महंगाई दर (मुद्रास्फीति) बढ़कर 3.21 फीसद हो गई, जो जनवरी में 2.74 फीसद थी। गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। हालांकि, खुदरा महंगाई दर अब भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के संतोषजनक दायरे में बनी हुई है। 

भारत समेत 135 देशों ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की, कहा

भीषण हमले अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, शांति-सुरक्षा के लिए खतरा

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों एवं जार्डन के खिलाफ ईरान द्वारा किए गए 'भीषण' हमलों की निंदा की गई है, सभी ईरानी हमलों को तत्काल रोके जाने की मांग की गई है और होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकियों की भी निंदा की गई है। अमेरिका की अध्यक्षता वाली 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने 13 मतों के साथ इस प्रस्ताव को बुधवार को पारित किया। इसके खिलाफ कोई मत नहीं पड़ा जबकि वीटो अधिकार वाले स्थायी सदस्यों चीन और रूस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।  

चीन की संसद का वार्षिक सत्र संपन्न, कई नए कानूनों को मिली मंजूरी

चीन की संसद का बहुचर्चित वार्षिक सत्र कई कानूनों को मंजूरी देने के साथ गुरुवार को समाप्त हो गया। इन कानूनों में देश की अर्थव्यवस्था में मंदी पर काबू पाने के लिए नई पंचवर्षीय योजना, रक्षा बजट में वृद्धि और विवादास्पद जातीय कानून शामिल हैं। विवादास्पद जातीय कानून सभी जातीय अल्पसंख्यकों के लिए मंदारिन भाषा को अनिवार्य बनाता है। एनपीसी का वार्षिक सत्र दो सप्ताह से भी कम समय में संपन्न हुआ। एनपीसी को अक्सर रबर स्टैंप संसद कहा जाता है क्योंकि वह सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अनुमोदित कानूनों पर नियमित रूप से बस मुहर लगाती है। एनपीसी और शीर्ष सलाहकार निकाय - सीपीपीसीसी का वार्षिक सत्र मार्च के पहले हफ्ते में शुरू हुआ था जिसमें 5,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका-ईरान युद्ध और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा किए गए व्यापक सैन्य बदलावों के कारण आयोजित इन दोनों सत्रों ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया।  

आतिशबाजी से दिल्ली व मेक्सिको में स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा

संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ ने कहा है कि स्वस्थ पर्यावरण के मानवाधिकार की रक्षा के लिए वायु गुणवत्ता मानकों को मजबूत करना और औद्योगिक एवं ऊर्जा उत्सर्जन का कड़ा विनियमन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एस्ट्रिड पुएंटेस रियानो ने हाल में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार (यूएनएचआरसी) में एक नई रपट पेश की। उन्होंने सरकारों एवं उद्योगों से वायु प्रदूषण के कारण होने वाले जन स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार संकट का समाधान निकालने का आह्वान किया। रियानो ने एजंसी को दिए एक परिषद बयान में कहा कि विभिन्न देश वायु प्रदूषण के कारण मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

माता-पिता की आय के आधार पर मलाईदार तबके का निर्धारण नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत मलाईदार तबके का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस निर्धारण में माता-पिता के पद और उनके सामाजिक-प्रशासनिक दर्जे को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।