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1.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के पास 11 महीने का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार उपलब्ध है। जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का मानना है कि अगर किसी देश के पास 8-12 महीने के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार है तो यह मजबूत स्थिति है। गत वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 770 अरब डालर का आयात किया। इस हिसाब से प्रति माह औसतन 64 अरब डालर का आयात किया जाता है। आरबीआइ के मुताबिक मई के पहले सप्ताह में भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार 690 अरब डालर का था।
2.
भारत अपनी अध्यक्षता में 14-15 मई को नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों और पार्टनर देशों के विदेश मंत्री तथा प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची समेत ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस, इंडोनेशिया जैसे कई सदस्य देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अगले महीने भारत आएंगे। गुरुवार से होने वाली ब्रिक्स बैठक में भारत में चीन के राजदूत शी फेइहोंग उनकी ओर से हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 14 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का दल पीएम नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेगा।
3.
सुप्रीम कोर्ट ने मातृभाषा में पढ़ाई के अधिकार और महत्व पर अहम फैसला दिया है। कहा कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में निहित है, क्योंकि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी में अनिवार्य रूप से सार्थक और बोधगम्य रूप से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।
4.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर संविधान के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान निर्माताओं ने समाज की जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रविधान बनाए थे और नौ जजों की संविधान पीठ भी उस मूल संतुलन को नहीं बदल सकती।
5.
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ओमान के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के एक जून से लागू होने की उम्मीद जताई है। इस समझौते पर दोनों देशों ने दिसंबर, 2025 में हस्ताक्षर किए थे। इसके अमल में आने से भारत की 98 प्रतिशत निर्यात तक शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इसमें टेक्सटाइल, खेती और लेदर शामिल है। चिली के विदेश मंत्री के साथ हुई बैठक पर गोयल ने कहा कि दोनों देशों की आर्थिकी का आकार अलग-अलग है और एक-दूसरे को मिलने वाले मौकों के अलग-अलग स्तर को देखते हुए चुनौतियां हैं।
6.
सोने-चांदी के साथ रसोई में इस्तेमाल होने वाले कुछ उत्पादों की कीमतों में वृद्धि अप्रैल में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.48 प्रतिशत हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) पर आधारित इस महंगाई दर का आधार वर्ष 2024 है। मार्च में खुदरा महंगाई दर 3.40 प्रतिशत, फरवरी में 3.21 प्रतिशत और जनवरी में 2.74 प्रतिशत थी। अप्रैल में खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर 4.20 प्रतिशत रही जबकि मार्च में यह 3.87 प्रतिशत थी।
7.
हाल में भारत के परमाणु हा कार्यक्रम ने एक मील का पत्थर तब पार किया, जब कलपक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी प्राप्त की। 'क्रिटिकलिटी' वह स्थिति है जब परमाणु विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया आत्मनिर्भर हो जाती है। इस स्वदेशी तकनीक पर आधारित उपलब्धि के साथ ही भारत ने 1950 में होमी भाभा द्वारा तैयार किए गए त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण पूरा कर लिया, जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा संयंत्र जितना परमाणु ईंधन खर्च करता है, उससे अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखता है। इस चरण में बनने वाले यूरेनियम-233 को तीसरे चरण में थोरियम-232 के साथ उपयोग करने पर यह और अधिक यूरेनियम-233 बनाता है और अंततः इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए मात्र थोरियम की ही आवश्यकता रह जाती है। इसका महत्व इससे और बढ़ जाता है कि दुनिया भर में थोरियम का एक चौथाई भंडार भारत के पास है।
8.
मेघालय में टर्शियरी युग के कोयले का अकूत भंडार है। लेकिन अवैज्ञानिक खनन के तरीकों और विशेषकर प्रतिबंधित रैट-होल खनन के चोरी-छिपे प्रचलन से न केवल श्रमिकों की जान जा रही है, बल्कि बालश्रम को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ पर्यावरण निम्नीकरण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। रैट-होल खनन कोयला निकालने का एक पारंपरिक और अवैज्ञानिक तरीका है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले सतह की वनस्पतियों को काटकर भूमि को साफ किया जाता है, तत्पश्चात कोयला के भंडार तक पहुंचने के लिए चार-पांच फीट सुरंग बनाई जाती है। इसी सुरंग के जरिये श्रमिक कोयला प्राप्त करते हैं। यह सुरंग इतना पतला होता है कि इसमें मजदूरों को मुश्किल से रंगकर अंदर बाहर आना-जाना पड़ता है। इस दौरान होने वाले हादसों से आए दिन श्रमिकों को जान गंवानी पड़ती है। इसमें खराब निकास व्यवस्था के कारण दम घुटना, संरचनात्मक समर्थन की कमी के कारण खदानों का ढहना और बाढ़ आना आदि खतरे शामिल हैं। इसी वर्ष फरवरी माह में मेघालय के पूर्वी जयंतिया पहाड़ी में एक अवैध रैट-होल कोयला खदान में डायनामाइट विस्फोट के कारण 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। रैट-होल खनन के इन्हीं खतरों को देखते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने 2014 में ही इसे अवैज्ञानिक और श्रमिकों के लिए असुरक्षित बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था।
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