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DAINIK JAGRAN

1.

नेस्ले के कारण स्विट्जरलैंड ने भारत से वापस लिया एमएफएन का दर्जा

स्विट्जरलैंड ने भारत को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा वापस लेने का फैसला किया है। स्विट्जरलैंड सरकार के मुताबिक, एक जनवरी 2025 से यह फैसला लागू होगा। इसका असर यह होगा कि स्विट्जरलैंड व यूरोपीय यूनियन में काम करने वाली भारतीय कंपनियों को वहां होने वाली कमाई पर पहले की तुलना में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि स्विट्जरलैंड भारतीय कंपनियों द्वारा उसके यहां होने वाली कमाई पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाएगा। स्विट्जरलैंड के वित्त विभाग ने 11 दिसंबर को एक बयान में कहा, भारत के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) मामले में एमएफएन दर्जा को निलंबित कर दिया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ध्यान में रखते हुए लिया, जिसके तहत डीटीएए को लागू करने के लिए इसे आयकर अधिनियम के तहत अधिसूचित करने की बात कही गई थी।


2.

रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे भारत व यूएई

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच आपसी रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत बनाने की सहमति बनी है। पिछले दो दिनों के भीतर देनों देशों के बीच गठित दो अहम समितियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है। इसमें रक्षा क्षेत्र के अलावा परमाणु ऊर्जा और क्रिटिकल खनिज के मामले में वैश्विक स्तर पर सहयोग करने पर बात हुई है। भारतीय तकनीकी व प्रतिभा और यूएई के निवेश के संयोग से दोनों देश दूसरे देशों में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने और अत्याधुनिक उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले खनिजों के खनन में सहयोग स्थापित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएई के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायेद की अगुवाई में हुई भारत-यूएई संयुक्त आयोग की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। 


3.

भारत को पनडुब्बी निर्माण का हब बनाने को तैयार जर्मन कंपनी

भारतीय नौसेना को छह डीजल-विद्युत स्टील्थ पनडुब्बियों की आपूर्ति के लिए पांच अरब यूरो के सौदे की उम्मीद कर रही जर्मनी की प्रमुख रक्षा कंपनी थिसेनक्क्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस) ने कहा है कि उसकी योजना भारत को पनडुब्बी और युद्धपोतों के निर्माण का हब बनाने की है। । जर्मन कंपनी ने भारत की सरकारी कंपनी मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) संग मिलकर पांच अरब यूरो (44,000 करोड़ रुपये) के सौदे के लिए बोली लगाई है।


4.

2040 तक टीबी के 6.2 करोड़ मामलों का अनुमान

ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 2021 से 2040 के बीच भारत में 6.20 करोड़ टीबी के मामले और 80 लाख मौतें होने का अनुमान है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ने वाला है, जिससे 146 बिलियन डालर (लगभग 12 लाख करोड़ रुपये) का जीडीपी नुकसान होने का अनुमान है। कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित : अध्ययन में लंदन स्कूल आफ हाइजीन एंड ट्रापिकल मेडिसिन के शोधकर्ता भी शामिल थे ने बताया कि टीबी का सबसे अधिक असर निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ेगा। अध्ययन के मुताबिक, यदि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के 'एंड-टीबी' लक्ष्य को पूरा कर लेता है, जिसमें 90 प्रतिशत मामलों का पता लगाने और प्रभावी उपचार की बात की गई है, तो टीबी से जुड़ी बीमारी और मौतों में 75-90 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है। भारत में मामलों की पहचान की दर में वर्तमान में 63 प्रतिशत होने का अनुमान है। 


5.

प्रदूषित वायु से 100 प्रतिशत बढ़ जाता है खून का थक्का जमने का जोखिम

लंबे समय तक प्रदूषित वायु के संपर्क में रहने से नसों में रक्त का थक्का बनने का खतरा 39 से 100 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। यह शोध अमेरिका में 6,650 से अधिक वयस्कों पर 17 वर्षों तक किया गया। नसों में रक्त के थक्का जमने की स्थिति को वीनस थ्रोम्बोम्बोलिज्म के रूप में जाना जाता है। । अध्ययन का निष्कर्ष ब्लड जर्नल में प्रकाशित हुआ है। मिनेसोटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वीनस थ्रोम्बोम्बोलिज्म और वायु प्रदूषण के कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों के डाटा का विश्लेषण किया, जो सामुदायिक स्तर की निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए थे। । समूह में से 3.7 प्रतिशत (248 वयस्कों) की नसों में रक्त के थक्के पाए गए। 


6.

वैश्विक स्तर पर कोलन कैंसर के मामले बढ़े, भारत में कमी

शोध में पता चला है कि 25 से 49 साल के वयस्कों में प्रारंभिक कोलन कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यह बेहद चिंताजनक है। कोलन कैंसर को कोलोरेक्टल कैंसर (सीआरसी) भी कहा जाता है। यह पेट के निचले हिस्से में स्थित कोलन (मलाशय) में होने वाला कैंसर है। द लैंसेट आंकोलाजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि दुनिया के 50 देशों में प्रारंभिक कोलोरेक्टल कैंसर (सीआरसी) के मामले बढ़ रहे हैं। इनमें से 20 देशों में इसका कहर सबसे ज्यादा है। अमेरिका सहित 14 देशों में 50 वर्ष से कम आयु के लोगों में यह वृद्धि हो रही है, जबकि 50 साल और उससे अधिक आयु के लोगों में यह दर स्थिर बनी हुई है। 


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