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1.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं और यह तभी संभव है जब चुनाव आयोग और उसके आयुक्त स्वतंत्र हों। शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना भर पर्याप्त नहीं है, उसे स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। अदालत ने सवाल किया कि चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में तीसरा सदस्य तटस्थ क्यों नहीं हो सकता।
2.
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर समेत धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े सात कानूनी सवालों पर कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति एक संवैधानिक कर्तव्य है और इसे सामाजिक सुधार और कल्याण के मामलों में अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। धार्मिक स्थलों में महिलाओं से भेदभाव के मुद्दे पर सर्वोच्च अदालत के नौ जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया।
3.
विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाने की अपील की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सरीखे बहुस्तरीय प्रणाली में सुधार की तत्काल जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के आतंकवाद को जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा कि यह राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इसके प्रति जीरो टालरेंस और एक अटल और सार्वभौमिक मानदंड बना रहना चाहिए।
4.
चुनाव आयोग ने गुरुवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देश के 16 राज्यों व तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) का कार्यक्रम घोषित किया है। घोषित किए गए कार्यक्रम से हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को अलग कर दिया है। इन तीनों ही राज्यों में मौसम की स्थिति को देखते हुए बाद में एसआइआर का कार्यक्रम घोषित होगा। वहीं, एसआइआर के तीसरे चरणों में शामिल सभी 19 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में इसे चरणबद्ध तरीके से कराने का फैसला लिया गया है। पहले चरण में घर-घर जाकर पुनरीक्षण का काम 30 मई से होगा।
5.
पश्चिम एशिया संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार महंगाई में वृद्धि को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए चीनी के निर्यात पर अगले 30 सितंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाणिज्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 13 मई से यह प्रतिबंध प्रभावी हो गया है। यह प्रतिबंध उन पूर्व सौदों पर भी लागू होगा, जिनका शिपमेंट नहीं हुआ है।
6.
अप्रैल में थोक महंगाई सालाना आधार पर पांच प्रतिशत बढ़कर 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3 प्रतिशत पर पहुंच गई। पश्चिम एशिया संकट से ईंधन, बिजली और कच्चे पेट्रोलियम की कीमतों में तेज वृद्धि के चलते थोक महंगाई में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) पर आधारित महंगाई दर मार्च में 3.88 प्रतिशत थी। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज के अनुसार, थोक मुद्रास्फीति में क्रमिक वृद्धि इस सीरीज में अब तक की सबसे अधिक रही है।
7.
एसिड अटैक या तेजाब हमले के संदर्भमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन पीड़ितों को जबरन तेजाब पिलाया गया है और जिनके शरीर के आंतरिक अंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वे भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत पूर्ण संरक्षण, सरकारी सहायता और मुआवजे के उतने ही अधिकारी हैं, जितने कि चेहरे या बाहरी शरीर पर तेजाब के हमले का दंश झेलने वाले पीड़ित । इस असहनीय और आजीवन चलने वाली पीड़ा के बावजूद ऐसे पीड़ितों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखने और उन्हें सरकारी सहायता देने में व्यवस्थागत बाधाएं आती थीं।
8.
देश में डिजिटल लर्निंग और विकसित भारत के सपनों की बात हो रही है, लेकिन विडंबना यह कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं। प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक रिक्तता यह संकेत देती है कि शिक्षा की बुनियाद ही कमजोर हो रही है। शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद राज्यों की उदासीनता यह साबित करती है कि शिक्षा अब भी राजनीतिक प्राथमिकताओं में पीछे है। यह केवल प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि करोड़ों बच्चों के भविष्य और सामाजिक समानता से जुड़ा राष्ट्रीय प्रश्न बन चुका है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इस ओर ध्यान देना होगा
9.
दुनिया में एक बड़ी आबादी उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन की चपेट में है। 2020 में लगभग 33 प्रतिशत या 1.71 अरब विश्व के वयस्कों को हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) था, जिसमें उच्च आय वाले देशों में 40 करोड़ और निम्न एवं मध्य आय वाले देशों में 1.32 अरब लोग शामिल हैं, एक नए विश्लेषण में यह जानकारी सामने आई है। इनमें से लगभग 20 प्रतिशत लोगों का हाइपरटेंशन 2020 में नियंत्रित था, जबकि उच्च आय वाले देशों में इस स्थिति को नियंत्रित करने की दर निम्न और मध्य आय वाले देशों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक थी, 40.2 प्रतिशत बनाम 13.6 प्रतिशत।
10.
हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाली अल्पकालिक लेकिन अत्यधिक तीव्र मौसमीय घटनाएं जैसे भीषण हीटवेव और अचानक भारी बर्फबारी ग्लेशियरों के स्वास्थ्य और उनके पिघलने की गति को गहराई से प्रभावित कर रही हैं। विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्रायोस्फीयर (बर्फीला तंत्र) पहले से अधिक संवेदनशील होता जा रहा है और अब साल-दर-साल ग्लेशियरों के व्यवहार में चरम मौसम की भूमिका तेजी से बढ़ रही है।
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