सरकार आइडीबीआइ बैंक में 60.72 फीसद हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स को बेचेगी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आइडीबीआइ बैंक में 60.72 फीसद हिस्सेदारी कनाडा की 'फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड' को 52,878.08 करोड़ रुपए में बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एअर इंडिया की बिक्री के बाद देश का सबसे बड़ा रणनीतिक विनिवेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय किया गया। यह फैसला पांच वर्ष से अधिक समय से चल रही विनिवेश प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

खाद्य, ईंधन, विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें बेकाबू, थोक महंगाई दर 11.39% हो गई

खाद्य पदार्थों, विनिर्मित वस्तुओं और ईंधन एवं बिजली की कीमतें बढ़ने से सितंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 11.39 फीसद हो गई, जो अगस्त में 9.92 फीसद थी। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। सोमवार को सरकार ने खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर के बढ़कर 7.74 फीसद तक पहुंच जाने के आंकड़े जारी किए थे। पिछले महीने खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा 5.97 फीसद था।

बीएस-7 मानक अप्रैल, 2029 से लागू करने की तैयारी, कारों एवं एसयूवी से होगी शुरुआत

सरकार अप्रैल, 2029 से नई कारों और स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल के लिए नया उत्सर्जन मानक बीएस-7 लागू करने की योजना बना रही है। इसके बाद अप्रैल, 2030 से छोटे मालवाहक एवं पिकअप वैन जबकि अप्रैल, 2031 से भारी वाहनों के लिए भी ये मानक लागू किए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए उत्सर्जन मानकों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के संबंध में प्रस्तावित दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है।

भारत में लैंगिक समानता हासिल करने में लग सकते हैं 150 साल

भारत में लैंगिक असमानता को कम करने की रफ्तार धीमी है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के हाल में जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2026 में भारत 131वें स्थान पर रहा। डब्ल्यूईएफ के मुताबिक, भारत का लैंगिक समानता स्कोर 64.5 फीसद है, जो दक्षिण एशिया के बराबर और वैश्विक औसत 69.2 फीसद से कम है। डब्ल्यूईएफ ने भारत के लिए अलग से कोई अनुमान नहीं जताया है, लेकिन देश को इसमें करीब 149 से 150 साल लग सकते हैं।

एआइ के जोखिम का बढ़ता दायरा

दुनिया को अगर जिम्मेदार एआइ चाहिए, तो केवल उपयोगकर्ताओं की सतर्कता ही पर्याप्त नहीं है। एआइ कंपनियों को भी बताना होगा कि उनके बनाए माडल कितनी ऊर्जा-पानी की खपत करते हैं और उपयोगकर्ता की निजता का कितना खयाल रखा जाता है। जब फ्रिज-एअर कंडीशनर खरीदते समय स्टार रेटिंग हमें बताती है कि उसकी ऊर्जा दक्षता क्या है, तो डिजिटल सेवाओं पर भी इंटरनेट-एआइ कंपनियों के लिए इसी तरह की कसौटी क्यों नहीं हो सकती। एआइ कंपनियों को यह बताना चाहिए कि उनके माडल के संचालन की अनुमानित लागत और बिजली-पानी जैसे संसाधनों का खर्च क्या है। इससे बेहतर और ज्यादा दक्ष तकनीक के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा होगी।  

रूस से घटा भारत का तेल आयात

भारत सितंबर में रूसी कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बना रहा, लेकिन चीन की ओर से खरीद बढ़ने और आपूर्ति सीमित होने के कारण साल के मध्य के उच्चस्तर से इसका आयात घट गया। केप्लर के जहाजों की आवाजाही पर आधारित विश्लेषण में यह जानकारी दी गई है। इस बीच भारत ने वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाया है।

दुरुपयोग रोकने को भारत, मारीशस ने कर संधि में संशोधन किया

भारत और मारीशस ने कर संधि के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए अपने द्विपक्षीय कर समझौते में संशोधन किया है। इसके तहत मौजूदा व्यवस्था में संधि के स्तर पर प्रमुख उद्देश्य परीक्षण जोड़ा गया है। संशोधन के तहत संधि की प्रस्तावना को भी बदला गया है। इसमें कहा गया है कि समझौते का उद्देश्य दोहरे कराधान को समाप्त करना है, लेकिन इसके जरिये कर चोरी या कर बचाने की ऐसी व्यवस्थाओं के अवसर पैदा नहीं होने चाहिए, जिनसे कर नहीं देना पड़े या कम कर देना पड़े। इसमें तीसरे देशों के निवासियों को अप्रत्यक्ष रूप से संधि का लाभ दिलाने के लिए अपनाई जाने वाली ट्रीटी शापिंग की व्यवस्थाएं भी शामिल हैं।

चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डालर पार

चालू साल के पहले नौ माह में भारत का निर्यात 40.7 फीसद बढ़ा

भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा इस साल के पहले नौ महीनों में 100 अरब डालर के पार पहुंच गया। इस दौरान भारत का चीन को निर्यात 40.7 फीसद बढ़ा, लेकिन चीन से निर्यात में लगातार तेज वृद्धि के बीच व्यापार घाटा भी बढ़ा। चीन के सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 20.7 फीसद बढ़कर 105.93 अरब डालर हो गया।

विश्व बैंक समूह ने मदद की

विकास कार्यों, निवेश बढ़ाने व रोजगार सृजन के प्रयासों के लिए

भारत में चार वर्षों के दौरान 36 अरब डालर की निजी पूंजी जुटाई

विश्व बैंक समूह ने भारत में विकास कार्यों, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन के प्रयासों में मदद के लिए पिछले चार वर्षों में कुल 36 अरब डालर की निजी पूंजी जुटाने में मदद की है। इसमें से 9.6 अरब डालर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए जुटाए गए। विश्व बैंक समूह की संस्था अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आइएफसी) के दक्षिण एशिया निदेशक मैनुअल रेयस-रेताना ने समाचार एजंसी से कहा कि समूह के जरिये जुटाई गई निजी पूंजी राशि वित्त वर्ष 2021-22 के करीब तीन अरब डालर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 14.5 अरब डालर हो गई। 

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर मतभेद दूर करने के प्रयास जारी

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते पर मतभेद दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं और वार्ता अब समझौते के करीब पहुंचने के चरण में है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के बुनियादी तत्वों में कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी ओर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत तथा अमेरिका के संबंध काफी अच्छे हैं और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद इनमें और सुधार ही होगा।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के पास फैसले का अधिकार हो : राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत ऐसा हिंद-प्रशांत क्षेत्र चाहता है, जहां सभी देश, चाहे वे बड़े हों या छोटे, अपने फैसले खुद ले सकें, अपने हितों की रक्षा कर सकें और शांतिपूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें। सिंह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोर दिया कि भारत और 10 देशों के क्षेत्रीय संगठन आसियान का हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, स्थिर व सभी को साथ लेकर चलने वाला बनाए रखने में साझा हित है।