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1.
दिव्यांगजन, वृद्धों व विधवाओं सहित समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनसीएपी) को अगले पांच वर्षों तक यानी 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हुए उनसे जुड़ी पेंशन स्कीम का दायरा भी बढ़ा दिया है। इसके तहत 40 प्रतिशत की दिव्यांगता पर ही दिव्यांगजन जन्म से पेंशन के हकदार होंगे। अभी यह पेंशन 18 वर्ष से अधिक आयु व 80 प्रतिशत दिव्यांगता वालों को ही मिलती है। इसके अतिरिक्त उन्हें मिलने वाली पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई है।
2.
सैन्य साजो-सामान के क्षेत्र में भारत ने एक और मील का पत्थर छू लिया है। कुछ समय पूर्व 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान सरहद पर जिस शिद्दत से आधुनिक ड्रोन और कामिकेज म्यूनिशन्स (लोइटरिंग म्यूनिशंस) की जरूरत महसूस की गई थी, उसी रणनीतिक सबक को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाया। इस जरूरत को पूरा करने के लिए जून 2025 में सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (एसडीएएल) को स्वदेशी 'नागास्त्र-1आर' ड्रोन के निर्माण का आर्डर सौंपा गया था।
3.
भारत और कनाडा के बीच रिश्तों की तासीर व तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है।
मोदी से वार्ता के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की वार्ता को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस फोन वार्ता के दौरान मोदी की दिसंबर में कनाडा यात्रा को भी लेकर निकट संपर्क बनाए रखने पर सहमति बनी। मोदी की यह यात्रा अमेरिका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले हो सकती है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कार्नी के सलाहकार डेविड मारिसन के बीच वार्ता हुई थी। इसमें सुरक्षा संबंधों को नई मजबूती देने की सहमति बनी है।
4.
बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के खातों और कामकाज की जांच अब ज्यादा सख्ती से होगी। सहकारिता मंत्रालय ने इसके लिए लेखापरीक्षा की नई व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत आडिटर को सिर्फ आय-व्यय का हिसाब ही नहीं देना होगा, बल्कि यह भी बताना होगा कि समिति ने कर्ज देने, पैसे के इस्तेमाल के साथ प्रबंधन में नियमों का पालन किया है या नहीं। इसका उद्देश्य आर्थिक गड़बड़ियों का समय रहते पता लगाकर समितियों में वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाना है।
5.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रथम आसियान-भारत डिफेंस थिंक टैंक फोरम में कहा, भारत ऐसा हिंद-प्रशांत चाहता है जहां कोई देश किसी पक्ष को चुनने के लिए मजबूर न हो। कहा, सभी देशों को अपनी पसंद खुद करने, हितों की रक्षा करने और शांति से विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि विश्वास बनाना, एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना और संवाद के रास्ते खुले रखना ही सीमा-रहित चुनौतियों से निपटने का सही रास्ता है।
6.
देश की हवा को साफ और सांस लेने योग्य बनाने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सड़क परिवहन एवं मंत्रालय ने पैसेंजर वाहनों के लिए कड़े 'भारत स्टेज-7' यानी (बीएस-7) उत्सर्जन मानकों का प्रस्ताव रखा है, जिन्हें एक अप्रैल 2029 से तीन चरणों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। यह पहल न केवल प्रदूषण पर लगाम कसेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।
7.
हथियारों के परीक्षण के दौरान उसके डाटा को सुरक्षित रखने को लेकर भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा में चांदीपुर टेस्ट रेंज के आपरेशनल नेटवर्क पर अपने क्वांटम की डिस्ट्रिब्यूशन (क्यूकेडी) प्लेटफार्म का टेस्ट किया है। इससे आर्टिलरी और आर्मर्ड हथियारों के टेस्ट के दौरान मिलने वाले रियल टाइम डाटा को सुरक्षित किया गया है। साथ ही क्वांटम एन्क्रिप्शन अब लाइव मिलिट्री नेटवर्क तक पहुंच गया है।
8.
ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली तारकीय विस्फोटों में गिने जाने वाले 'हाइपरनोवा' के अस्तित्व पर अब नए प्रश्न खड़े हो गए हैं। यूनिवर्सिटी कालेज लंदन के शोधकर्ताओं के हालिया अध्ययनों ने उन रासायनिक प्रमाणों की दोबारा जांच की है, जिन्हें कभी हाइपरनोवा का संकेत माना गया था। शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि कुछ असामान्य तारों की रासायनिक संरचना को अत्यधिक शक्तिशाली हाइपरनोवा के बजाय सामान्य सुपरनोवा और अन्य सामान्य तारकीय घटनाओं से बेहतर समझाया जा सकता है।
9.
इस साल के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार ने आर्थिक जगत को पुनः स्मरण कराया है कि मौद्रिक नीति केवल गणितीय सूत्रों या तात्कालिक ब्याज दर निर्णयों तक सीमित नहीं है। यह समाज के सूक्ष्म-आर्थिक व्यवहार, उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं, फर्मों के मूल्य-निर्धारण निर्णयों और भविष्य की अनिश्चितताओं के प्रबंधन का समग्र अध्ययन है। हाल में आरबीआइ द्वारा रेपो दर में वृद्धि इसी आर्थिक दर्शन का प्रमाण है। आपूर्ति-पक्ष की अड़चनों को अकेले ब्याज दरों से दूर नहीं किया जा सकता
10.
इस बिक्री के बाद भी आइडीबीआइ बैंक में भारत सरकार की 15 प्रतिशत तो एलआइसी की 19 प्रतिशत हिस्सेदारी बची है। यह सौदा अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश हैं। कनाडा इंक फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है। कनाडा इंक अब आरबीआइ के निर्देश के मुताबिक बिक्री की शर्तों को पूरा करने का काम करेगी।
11.
कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों के दौरान चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डालर के पार चला गया है। वहीं चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में 40.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बुधवार को चीन के 'जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आफ कस्टम्स' द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 105.93 अरब डालर हो गया जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 20.7 प्रतिशत अधिक है।
12.
भारत और मारीशस ने कर संधि के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए अपने द्विपक्षीय कर समझौते में संशोधन किया है। इसके तहत मौजूदा व्यवस्था में संधि के स्तर पर 'प्रमुख उद्देश्य परीक्षण' (पीपीटी) जोड़ा गया है।
13.
खाने-पीने की चीजों, मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं और ईंधन व बिजली की कीमतें बढ़ने से सितंबर में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 11.39 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में 9.92 प्रतिशत थी। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर अगस्त के 7.05 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 8.66 प्रतिशत हो गई। मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं की थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 9.76 प्रतिशत के श्रृंखला के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अगस्त में यह 8.37 प्रतिशत थी। ईंधन एवं बिजली की महंगाई दर सितंबर में 25.85 प्रतिशत रही, जबकि पिछले महीने यह 22.93 प्रतिशत थी।
14.
ब्रह्मांड में तारे बनें, ग्रहों का निर्माण हो और पानी भी मौजूद हो, लेकिन अगर तरल पदार्थ बहुत गाढ़े हों, तो जीवन का अस्तित्व मुश्किल हो सकता है। विज्ञानियों के एक अध्ययन में सामने आया है कि ब्रह्मांड के बुनियादी भौतिक नियम और तरल पदार्थों के बहने की क्षमता जीवन के अस्तित्व में अहम भूमिका निभाते हैं। इन नियमों में मामूली बदलाव भी कोशिकाओं के कामकाज को प्रभावित कर सकता है।

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