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1.
2.
देश के विभिन्न शहरों में बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर और जटिल समस्या बनता जा रहा है। हवा, पानी और जमीन में प्रदूषण के जहरीले तत्त्वों के घुलने से मानव जीवन तथा पर्यावरण के लिए खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसका असर सांस एवं अन्य तरह की बीमारियों में वृद्धि और कृषि उत्पादन में कमी के रूप में भी देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदूषण जलवायु परिवर्तन में तेजी का कारण भी बन रहा है, जिससे बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें पटाखे भी शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है, जबकि ऐसा नहीं है कि देश के अन्य शहरों में प्रदूषण कम है। दिवाली और दशहरे के मौके पर पटाखे चलाए जाने से दिल्ली समेत देश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर काफी नीचे गिर जाता है। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के विनियमन की मांग पर सर्वोच्च न्यायालय ने दो टूक कहा कि अगर स्वच्छ हवा राष्ट्रीय राजधानी के 'कुलीन' निवासियों का अधिकार है, तो यह पूरे देश के नागरिकों को भी मिलना चाहिए।
3.
कल्पना चाहे कितनी भी लुभावनी क्यों न हो, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वक्तव्यों में भारत के प्रति कभी हां और कभी न की नीति पर चलते हुए पचास फीसद शुल्क को घटाने के लिए तैयार नजर नहीं आते हैं। उनके आर्थिक सलाहकारों के बयान भी यही हैं कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर और उसे परिशोधित करके यूरोप तथा तीसरी दुनिया के देशों को बेचकर इतना लाभ कमाया है कि उस पर दंड स्वरूप यह शुल्क लगना चाहिए। मगर भारत सरकार ने अमेरिकी शुल्क से अपने निर्यात उद्योगों को हतोत्साह होने से बचाने के लिए जीएसटी दरों में सुधार के जरिए कर में राहत दी है।
4.
लोग केवल एक बात कहते हैं कि समय ही नहीं है। घर से नौकरी, नौकरी से घर। बचा हुआ समय परिवार के लिए। कुछ लोगों को तो यह पता भी नहीं कि पड़ोस में क्या हो रहा है या उनके घर में क्या दिक्कत है। कितना वक्त यों ही गुजर जाता है बिना किसी से इतना भी बोले कि कितना समय हो गया।
5.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के बीच कोई टकराव नहीं है और यह केवल बोलचाल की भाषा न रहकर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, न्यायपालिका और पुलिस की भाषा भी बननी चाहिए।
6.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि महिलाएं अपनी नेतृत्व क्षमता और योगदान के माध्यम से 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। नीति-निर्माण एवं कानून-निर्माण संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने से उन चुनौतियों और अवरोधों को दूर करने में मदद मिलेगी, जिनका महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से सामना किया है।
7.
केंद्र सरकार ने रविवार को पूर्व नौकरशाह अमित खरे को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया। खरे 12 अक्तूबर, 2021 से प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्यरत थे और प्रधानमंत्री कार्यालय में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मामलों का जिम्मा संभाल रहे थे।
8.
वित्त मंत्री ने इस साल के बजट भाषण में, नई पीढ़ी के वित्तीय क्षेत्र सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा के 74 फीसद से बढ़ाकर 100 फीसद करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा, 'यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शतों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा।'
9.
अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (आइईसी) की 89वीं आम बैठक की लगातार चौथी बार भारत मेजबानी करने जा रहा है। इस बैठक के उद्घाटन सत्र का उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी करेंगे। जबकि आइईसी जीएम प्रदर्शनी का का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे।
10.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि एथनाल के इस्तेमाल से चीनी उद्योग बचा हुआ है। उन्होंने साथ ही खेती में नई प्रौद्योगिकी की जरूरत पर जोर दिया। गडकरी ने पुणे में नाम फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र के विदर्भऔर मराठवाड़ा में खेती के लिए पानी की कमी के कारण किसान आत्महत्या को मजबूर होते हैं।
11.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा रखरखाव किए जाने वाले भिक्षुक आश्रय गृह कोई विवेकाधीन परमार्थ कार्य नहीं है और इसके प्रबंधन में संवैधानिक नैतिकता के मूल्य प्रतिबिंबित होने चाहिए। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि ऐसे केंद्रों में गरिमापूर्ण जीवन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
12.
पूर्व राजनयिक प्रीति सरन को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति (सीईएससीआर) का अध्यक्ष चुना गया है। सरन को यह जिम्मेदारी जटिल बहुपक्षीय मुद्दों को संभालने में उनकी व्यापक अनुभव को ध्यान में रखते हुए दी गई है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि धूम्रपान छोड़ने की दर बेहद कम है, इसलिए धुआं-मुक्त निकोटीन विकल्प जैसे सुरक्षित विकल्पों को अपनाना जरूरी है। अध्ययनों के मुताबिक ये विकल्प धूम्रपान से 95% तक कम हानिकारक हैं और स्वीडन, नार्वे, अमेरिका जैसे 34 देशों में लोकप्रिय हो चुके हैं। 'पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड' नामक संस्था ने अनुमान लगाया कि धुआं-मुक्त निकोटीन विकल्प धूम्रपान की तुलना में 95 फीसद तक कम हानिकारक हैं। विश्व स्तन पर निकोटीन पाउच सिगरेट के विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं।
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