अमेरिका व ईरान में युद्धविराम बढ़ाने पर 'सैद्धांतिक सहमति', जल्द होगी बातचीत

मध्यस्थों की कोशिश से अमेरिका तथा ईरान के बीच संघर्ष विराम के प्रयासों में प्रगति हुई है और दोनों पक्षों के जल्द ही वार्ता करने की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने युद्ध विराम को बढ़ाने की 'सैद्धांतिक सहमति' दी है। दो क्षेत्रीय अधिकारियों ने इसकी सूचना दी। अधिकारियों के मुताबिक मध्यस्थों का उदेश्य 22 अप्रैल को खत्म हो जा रहे संघर्ष विराम को दो सप्ताह के लिए आगे बढ़ाना है, ताकि कूटनीति के जरिए संघर्ष को खत्म करने

का प्रयास हो सके।

विपक्षी दल महिला आरक्षण के पक्ष में, परिसीमन के हैं खिलाफ

कांग्रेस सहित विपक्ष के कई प्रमुख दलों ने बुधवार को कहा कि वे महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण दिए जाने के पक्ष में हैं, लेकिन इस विधेयक के परिसीमन के प्रावधानों का पुरजोर विरोध करेंगे क्योंकि ये खतरनाक हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक गुरुवार को पेश किया जाएगा।

भारत का निर्यात 7.44% घटा थोक महंगाई उच्च स्तर पर

पश्चिम एशिया संकट के कारण निर्यात में पांच महीनों में सबसे बड़ी गिरावट आई और यह 7.44 फीसद घटकर 38.92 अरब अमेरिकी डालर पर रहा। वहीं आयात में भी छह फीसद से अधिक की गिरावट आई। हालांकि, आयात में कमी के कारण व्यापार घाटा मार्च में घटकर नौ महीनों के निचले स्तर 20.67 अरब डालर पर आ गया। दूसरी ओर, पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, बिजली एवं विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मार्च में थोक महंगाई दर तीन साल से अधिक यानी 38 माह के उच्च स्तर 3.88 फीसद पर पहुंच गई।

आर्थिक प्रगति के अवसर और चुनौतियां

देश में आर्थिक विकास के बावजूद आय असमानता बढ़ रही है। आक्सफैम की एक रपट के अनुसार, भारत के शीर्ष दस फीसद लोग देश की लगभग 70 फीसद संपत्ति को नियंत्रित करते हैं, जबकि निचले तीस फीसद लोगों के पास बहुत कम संपत्ति है। यह असमानता भी सामाजिक और आर्थिक संतुलन के लिए बड़ी चुनौती है। भारत में साक्षरता दर लगभग 77 फीसद है, जबकि उच्च शिक्षा में नामांकन दर करीब 28 फीसद है। रोजगार के मोर्चे पर उद्योगों का कहना है कि बड़ी संख्या में स्नातक युवाओं के पास आवश्यक कौशल की कमी है। इसलिए कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करना जरूरी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा : नया आयकर कानून आधुनिक व ऐतिहासिक कदम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि आयकर अधिनियम, 2025, जो एक अप्रैल से लागू हुआ है, एक आधुनिक, सरल और पारदर्शी कर प्रणाली की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। वह यहां राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) में भारतीय राजस्व सेवा के 78वें बैच के समापन समारोह में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं।

व्यापार वार्ता के लिए भारतीय दल अगले हफ्ते अमेरिका जाएगा

भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकार वाशिंगटन में 20 अप्रैल से दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर तीन दिवसीय वार्ता शुरू करेंगे। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि फरवरी में अंतिम रूप दिए गए समझौते को अमेरिकी शुल्क ढांचे में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। इसके साथ ही अग्रवाल ने कहा कि इस व्यापार समझौते पर आगे चर्चा की जरूरत है।

सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण के लिए धोलेरा में विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी

सरकार ने गुजरात के धोलेरा में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) को मंजूरी दी है। कंपनी ने भारत की पहली चिप विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 91,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को एसइजेड से संबंधित मामलों के शीर्ष निकाय (मंजूरी बोर्ड) की हरी झंडी मिल गई है, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव करते हैं।

वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़ा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना चीन

चीन, अमेरिका को पीछे छोड़कर 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब डालर तक पहुंच गया है, जबकि इस दौरान चीन के साथ देश का व्यापार घाटा बढ़कर 112.16 अरब डालर हो गया। अमेरिका 2024-25 तक लगातार चार वर्षों तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। पिछले वित्त वर्ष के दौरान चीन को भारत का निर्यात 36.66 फीसद बढ़कर 19.47 अरब डालर हो गया, जबकि आयात 16 फीसद बढ़कर 131.63 अरब डालर रहा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा वैश्विक विकास के लिए ऊर्जा बाजारों को खुला रखें

होर्मुज जलमार्ग के बंद होने के मद्देनजर, भारत ने व्यापारिक जहाजों के निर्बाध आवागमन का बुधवार को आह्वान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर दिया कि जहाजों पर हमले 'पूरी तरह से अस्वीकार्य' हैं। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन आपूर्ति में व्यवधानों पर केंद्रित जापान में आयोजित एक बैठक में अपने संबोधन में जयशंकर ने कहा कि वैश्विक विकास के लिए ऊर्जा बाजारों को खुला रखा जाए।

रूस-चीन संबंध मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में बहुमूल्य : जिनपिंग

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को कहा कि बदलावों और उथल-पुथल के दौर से गुजर रहे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में चीन-रूस संबंधों में मौजूद स्थिरता और निश्चितता खास तौर पर बहुमूल्य है। बेजिंग में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात के दौरान जिनपिंग ने कहा कि इस तरह की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच मैत्री संधि की मजबूत जीवंतता और अनुकरणीय महत्त्व और भी अधिक स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया है।

ईरान की परमाणु गतिविधियों के सत्यापन के लिए विस्तृत उपाय जरूरी : आइएईए

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजंसी आइएईए के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी संभावित समझौते में ईरान की परमाणु गतिविधियों के सत्यापन हेतु बहुत विस्तृत उपायों को शामिल किया जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजंसी (आइएईए) के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक संपूर्ण सत्यापन व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया।

सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर भारत ने कहा : वीटो वाले स्थायी सदस्यों की श्रेणी का विस्तार जरूरी

भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी सुधार, यदि वीटो शक्ति वाले स्थायी सदस्यों की श्रेणी में विस्तार के साथ नहीं किया जाता है, तो यूएन की इस इकाई में मौजूदा असंतुलन और असमानताएं बनी रहेंगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद सुधारों पर अंतर-सरकारी वार्ता (आइजीएन) बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वीटो के साथ या उसके बिना एक नयी श्रेणी पर विचार करने से व्यापक विचारों वाली पहले से जारी चर्चा जटिल हो जाएगी।

'डिजिलाकर' के माध्यम से जारी किए जाएंगे 'आयु टोकन'

आंध्र प्रदेश सरकार सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की आयु सत्यापित करने और कम उम्र के बच्चों को नुकसानदेह आनलाइन सामग्री तक पहुंचने से रोकने के लिए डिजिलाकर से जुड़े आयु टोकन जारी करने पर विचार कर रही है। यह बच्चों के बीच सोशल मीडिया के इस्तेमाल को विनियमित करने की उसकी योजना का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि वह आनलाइन सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करना चाहती है, खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए, और 13-16 साल के किशोरों के लिए पाबंदियों पर विचार कर रही है, जबकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दे रही है। जनवरी में, उसने बच्चों की सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए मेटा, एक्स, गूगल और शेयर चैट जैसे बड़े वैश्विक सोशल मीडिया प्लेटफार्म को आमंत्रित किया था।