DAINIK JAGRAN

मनरेगा की जगह विकसित भारत-जीरामजी करेगी गरीबों का कल्याण

केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह विकसित भारत-जीरामजी (गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण) विधेयक-2025 लाने जा रही है, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वर्ष 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी देगी। अभी तक यह सीमा 100 दिनों की है। सरकार का कहना है कि बीते 20 वर्षों में ग्रामीण भारत की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। इन्हीं बदलावों को ध्यान में रखते हुए रोजगार गारंटी कानून को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने की जरूरत महसूस हुई। इससे जुड़े दस्तावेज सोमवार को लोकसभा सदस्यों को सौंपे गए। तीन दिन पहले ही इसे कैबिनेट से मंजूरी मिली है।

उच्च शिक्षा की कमान अब विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान संभालेगा

यूजीसे और एआइसीटीई सहित करीब दर्जनभर नियामकों में बंटी देश की उच्च शिक्षा की कमान अब विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान संभालेगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को विकारित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया। हालांकि विपक्षे सदस्य को आपति व हंगामे के चलते विधेयक को तुरंत संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने पर सहमति दे दी गई।

परमाणु ऊर्जा विधेयक से डाटा सेंटर की स्थापना में मिलेगी मदद: गोयल

परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 के पारित होने पर ऊर्जा सेक्टर में बड़ा परिवर्तन होगा। यह विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस बारे में वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन से सोलर व पवन ऊर्जा को समर्थन मिलेगा, जिससे देशभर में 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो सकेगी। पीक आवर में भी कटौती नहीं होगी। परमाणु उर्जा का रास्ता साफ होने से भारत डाटा सेंटर की स्थापना का बड़ा केंद्र बन सकता है।

पूर्व आइएएस राज कुमार नए मुख्य सूचना आयुक्त

सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी राज कुमार गोयल ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली। उन्होंने सीआइसी के रूप में हीरालाल सामरिया का स्थान लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने पिछले हफ्ते सीआइसी के रूप में गोयल के नाम की सिफारिश की थी।

भारतीय हितों को बल देने वाला दौरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जार्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर हैं। सतही तौर पर देखें तो लगता है कि इन तीनों देशों का भारतीय विदेश नीति के लिए कोई विशेष महत्व या सुर्खियां बटोरने वाली अहमियत नहीं है। सच्चाई यही है कि कूटनीति समाचारों में सनसनी से प्रेरित नहीं होती है। मोदी की विदेश यात्राओं के गंतव्यों का चयन दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के आधार पर किया जाता है। इस संदर्भ में जार्डन और ओमान भारत के 'लिंक एंड एक्ट वेस्ट' रणनीति यानी कि पश्चिमी एशिया से जुड़ाव और सक्रिय रिश्ते बनाने की कवायद के लिहाज से अहम हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में पैठ और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की दृष्टि से इथियोपिया का भी उतना ही महत्व है।

कामकाजी संसार की बदलती रूपरेखा

हाल में भारत सरकार द्वारा वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता-2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता-2020, इन चार श्रम संहिताओं को प्रभावी बनाया गया। इन्हीं दिनों लागू हुईं इन श्रम संहिताओं को महिला श्रम शक्ति के लिए भी सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। कामकाजी संसार की बदलती रूपरेखा के तहत गिग वर्कर्स, प्लेटफार्म वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी अब पीएफ, ईएसआइसी और बीमा आदि की सुविधा मिलेगी।

भारत-रूस की अटूट साझेदारी

हाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी विस्तृत वार्ता ने यह संदेश एक बार फिर दिया कि भारत-रूस संबंध न तो पुराने समय की औपचारिकता हैं और न ही केवल प्रतीकात्मक। यह साझेदारी आज भी भारत के लिए रणनीतिक रूप से उतनी ही आवश्यक है, जो भू-राजनीतिक हितों, आर्थिक सहयोग और दीर्घकालिक सुरक्षा जरूरतों पर आधारित है

भारत ने पहला स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर पेश किया

सोमवार को भारत ने ध्रुव 64 के लांच के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्ध हासिल की। यह देश का पहला 1.0 गीगहर्ट्ज 64-बिट डुअल-कोर माइक्रोप्रोसेसर है। माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) ने इस प्रोसेसर को डिजाइन किया गया है। आयातित प्रोसेसर पर निर्भरता को कम करने के लिए योजना के तहत ध्रुव 64 को डिजाइन किया गया है। यह प्रोसेसर रणनीतिक और व्यावसायिक दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकेगा।

क्रिसिल ने आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर सात प्रतिशत किया

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है। पहली छमाही में 8.2 प्रतिशत की तेज आर्थिक वृद्धि के बाद क्रिसिल ने विकास दर में यह संशोधन किया है। इससे पहले एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया था।

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भारत ने मेक्सिको को दिया वरीय व्यापार समझौते का प्रस्ताव

भारत ने मेक्सिको को एक वरीय व्यापार समझौते (पीटीए) का प्रस्ताव दिया है, जिससे घरेलू निर्यातकों को दक्षिणी अमेरिकी देश द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ से निपटने में सहायता मिल सके। मेक्सिको ने उन देशों पर उच्च टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है जिनके साथ उसके मुक्त व्यापार समझौते नहीं हैं। इसमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं। ये टैरिफ 5-50 प्रतिशत तक हैं।

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लगातार दूसरे महीने नवंबर में थोक महंगाई शून्य से नीचे -0.32% रही

मासिक आधार पर दाल और सब्जियों जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से लगातार दूसरे महीने नवंबर में थोक महंगाई दर शून्य से नीचे 0.32 प्रतिशत रही। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में (-) 1.21 प्रतिशत थी और पिछले साल नवंबर में यह 2.16 प्रतिशत थी। उद्योग मंत्रालय ने कहा कि नवंबर के दौरान मुद्रास्फीति के नकारात्मक रहने की प्रमुख वजह खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बुनियादी धातुओं के निर्माण और बिजली की कीमतों में कमी के कारण थी।

12.

पीएम मोदी 75 साल पुराने संबंधों को और प्रगाढ़ करने जार्डन पहुंचे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 75 साल पुराने द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए जार्डन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह तीन देशों की यात्रा में अपने पहले पड़ाव जार्डन के शहर अम्मान पहुंचे हैं। मोदी ने कहा कि उनकी जार्डन यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा जिसका उद्देश्य उनके साथ संबंधों को और मजबूत करना है। अपने चार दिवसीय दौरे में वह इसके बाद इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे।

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भारतीय समाज, संस्कृति पर वैश्विक संवाद के लिए टीएयू में 'इंडिया चेयर'

भारत-इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी को अकादमिक और बौद्धिक स्तर पर नई मजबूती देने की दिशा में तेल अवीव विश्वविद्यालय (टीएयू) में 'इंडिया चेयर' की स्थापना की जाएगी। इस पहल से दोनों देशों के बीच शिक्षा, शोध व विचारों के आदान-प्रदान को स्थायी मंच मिलने की उम्मीद है।

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भारत-रूस के बीच अहम रक्षा समझौते को पुतिन ने दी मंजूरी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ किए गए अहम सैन्य समझौते को संघीय कानून के रूप में मंजूरी दे दी है। इससे भारत-रूस रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। इससे पहले रूसी संसद के दोनों सदनों, स्टेट ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल, ने इस समझौते को अनुमोदन दे दिया था।

15.

आस्ट्रेलिया में 150 साल पुरानी हैं यहूदी विरोध की जड़ें

आस्ट्रेलिया में यहूदियों की मौजूदगी ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के साथ शुरू हुई। 1880 के दशक में राष्ट्रवाद और फेडरेशन आंदोलन के साथ खुले यहूदी-विरोध ने जोर पकड़ा। 1938-39 और 1946-54 में यहूदी शरणार्थियों की सबसे बड़ी आमद हुई, लेकिन अखबारों और संसद में विरोध भी तेज रहा। आस्ट्रेलिया आने वाले जहाजों और विमानों में यहूदी यात्रियों की सीमा 25 प्रतिशत तय की गई, जिससे यहूदी आबादी 0.5% तक सीमित रही।

16.

अल्जाइमर में विषाक्त प्रोटीन का होगा सटीक मापन

इजराइली और डच शोधकर्ताओं ने एक ऐसी नई तकनीक विकसित की है, जिससे अल्जाइमर रोग से जुड़े विषाक्त प्रोटीन के गुच्छों को सटीकता से मापना संभव हो जाएगा। यह काम लंबे समय से एक चुनौती बना रहा है। लेकिन, अब यह तकनीक डिमेंशिया के निदान का नया रास्ता खोल सकता है।

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