SBI CLERK Result Out
SBI CLERK FINAL 2024-25 Result Out - Successful Students Kindly Fill the Form:-
12 Jun 2025 12:06 PM
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1.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि वह ईरान और इजराइल के बीच समझौता करा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने भारत व पाकिस्तान के बीच करवाया था। ट्रंप ने कहा, 'ईरान और इजराइल को एक समझौता करना चाहिए, और वे यह करेंगे, ठीक उसी तरह जैसा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच कराया था। उस समय मैंने अमेरिका के साथ व्यापार का इस्तेमाल कर के बातचीत में समझदारी, एकता और संतुलन लाया। दोनों ही बेहतरीन नेताओं ने जल्दी फैसला लिया और सब कुछ रोक दिया।'
2.
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है कि केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल के दौरान मजबूत आर्थिक वृद्धि, राजकोषीय स्थित्ति और महंगाई दर में नरमी के साथ भारत आज आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, लेकिन अच्छी नौकरी सृजित करने, विनिर्माण और अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढाने के मोर्चे पर स्थिति अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में 2014 में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार सत्ता में आई थी, उस समय आर्थिक वृद्धि धीमी थी, महंगाई बढ़ी हुई थी, डालर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर अस्थिर थी और राजकोषीय तथा चालू खाते का घाटा ऊंचा बना हुआ था तथा फंसे कर्ज की समस्या थी। सुब्बाराव ने कहा कि आज, 11 साल बाद, आर्थिक वृद्धि मजबूत है, महंगाई नरम हुई है, रुपया स्थिर है, बाह्य क्षेत्र मजबूती दिखा रहा है, राजकोषीय स्थिति बेहतर है और फंसे कर्ज की समस्या समाप्त हो गयी है।
3.
प्रदूषण आज दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। इसमें प्लास्टिक प्रदूषण एक ऐसा संकट है, जो धीरे-धीरे पृथ्वी को अपनी चपेट में ले रहा है। यह प्रदूषण हमारी नदियों, समुद्रों, मिट्टी और यहां तक कि हमारे शरीर में भी प्रवेश कर चुका है। प्लास्टिक, जो कभी सुविधा और टिकाऊपन के कारण एक क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता था, आज हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। सुबह जब हमारी आंख खुलती है, तो समय पर घंटी बजाने वाली घड़ी से लेकर टूथब्रश, पानी की टंकी से लेकर दूध की थैली तक, हर वस्तु में प्लास्टिक मौजूद है। हमारे भोजन को ताजा रखने वाली पैकिंग, दवाइयों की सुरक्षित बोतलें, बच्चों के रंग-बिरंगे खिलौने, जीवनरक्षक चिकित्सा उपकरण, संचार के साधन, परिवहन के कलपुर्जे और फैशन की दुनिया, कोई भी क्षेत्र प्लास्टिक के प्रभाव से अछूता नहीं है। निस्संदेह प्लास्टिक ने हमारे जीवन को सुगम बनाया, उत्पादों को सस्ता किया और कई मायनों में सुरक्षित भी, लेकिन इस सुविधा की कीमत हम एक ऐसे भविष्य के रूप में चुका रहे हैं, जो प्लास्टिक के कचरे के नीचे दबता जा रहा है। इसका उत्पादन इतनी तीव्र गति से और इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा है कि हमने इसके अंधाधुंध उपयोग के दूरगामी परिणामों पर कभी गंभीरता से विचार ही नहीं किया और अब यह हमारे पर्यावरण के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है, जिसका इलाज यदि समय रहते नहीं किया गया तो यह हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य को सदा के लिए नष्ट कर देगा।
4.
भारत के तेजी से बढ़ते पर्यटन उद्योग का विदेशी मुद्रा आय में योगदान 2030 तक 4.5 लाख करोड़ को पार कर सकता है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका हिस्सा सात फीसद से अधिक हो सकता है। पर्यटन जगत के विशेषज्ञों ने यह बात कही। पर्यटन मंत्रालय की रपट के अनुसार, पर्यटन जगत से विदेशी मुद्रा आय 2023 में 2,31,927 करोड़ रुपए थी जो 2024 में 2,77,842 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इंडियन एसोसिएशन आफ द टूर आपरेटर (आइएटीओ) के अध्यक्ष राजीव गोसेन ने कहा कि भारत में पर्यटन के बढ़ने से विदेशी मुद्रा आय भी लगातार बढ़ रही है लेकिन अब भी यह क्षेत्र अपने उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंचा है। भारत का पर्यटन क्षेत्र अगले पांच वर्षों में मजबूत वृद्धि के लिए तैयार है। 2024 में विदेशी मुद्रा आय 2,77,842 करोड़ रुपए रही और हम करीब 8-10 फीसद की स्थिर वार्षिक वृद्धि दर की उम्मीद कर रहे हैं। यदि ये रुझान जारी रहे, तो 2030 तक पर्यटन क्षेत्र की विदेशी मुद्रा आय 4,50,000 करोड़ रुपए को पार कर सकती है।
5.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कनाडा में होने वाला जी-7 शिखर सम्मेलन अहम वैश्विक मुद्दों और 'ग्लोबल साउथ' की प्राथमिकताओं पर विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। 'ग्लोबल साउथ' शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीन देशों की अपनी यात्रा से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि वह कनानास्किस में शिखर सम्मेलन के दौरान साझेदार देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
6.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगभग पांच महीने पहले मंजूरी दिए जाने के बावजूद विभिन्न हाई कोर्ट लंबित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। केंद्र सरकार के पास उपलब्ध विवरण से यह जानकारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से वाकिफ लोगों के मुताबिक, अभी तक किसी भी हाई कोर्ट के कालेजियम ने तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए जाने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश नहीं की है। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन 11 जून तक किसी भी उच्च न्यायालय के कालेजियम ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 लाख से ज्यादा आपराधिक मामलों के लंबित रहने को देखते हुए 30 जनवरी को उच्च न्यायालयों को तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की इजाजत दे दी थी, बशर्ते इनकी संख्या अदालत के लिए स्वीकृत कुल न्यायाधीशों के पदों के 10 फीसद से ज्यादा नहीं हो। संविधान का अनुच्छेद 224ए लंबित मामलों से निपटने में मदद के लिए हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की इजाजत देता है।
7.
देश में होने वाली जनगणना के लिए सरकार की तैयारियां पूर्ण हो गई है। इस जनगणना के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने से पूर्व रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की गई।
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