आयकर से जुड़े मुकदमे कम करने को बनाएं विशेषज्ञ समिति

संसदीय समिति ने आयकर विभाग की मुकदमेबाजी के प्रति दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का सुझाव दिया है। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति ने पिछले सप्ताह संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

समिति ने सिफारिश की है कि उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने से पहले मामलों की समीक्षा के लिए एक 'विशेषज्ञ मुकदमेबाजी समिति' का गठन किया जाना चाहिए।

अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के लिए गठित समिति के नामों को केंद्र की मंजूरी

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसे केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा प्रस्तावित 10 सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति पर कोई आपत्ति नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस समिति को अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं के लिए एक समान परिभाषा तैयार करने का काम सौंपा गया है।

असम सरकार ने शांति के लिए चार सशस्त्र समूहों से किया समझौता

असम सरकार ने रविवार को तीन कुकी और एक हमार सशस्त्र समूहों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दावा किया गया है कि इससे राज्य में "जातीय उग्रवाद" का अंत हो गया है। चारों समूहों ने 2012 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हथियार डाल दिए थे और संचालन निलंबन (एसओओ) पर हस्ताक्षर किए थे।

गुना जिले के ऊमरी में देश के पहले ग्राम समृद्धि केंद्र की शुरुआत

केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार रात मध्य प्रदेश में गुना जिले के ऊमरी गांव में देश के पहले ग्राम समृद्धि केंद्र की शुरुआत की। इसके साथ ही गांवों में डिजिटल सेवाओं का नया दौर शुरू हो गया। इस समृद्धि केंद्र की मदद से किसान स्मार्ट खेती कर सकेंगे।

वहीं, इससे विद्यार्थियों की आधुनिक शिक्षण संसाधनों तक पहुंच बनेगी। ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधा भी उनके गांव में ही मिल सकेगी। यह समृद्धि केंद्र ग्राम पंचायत भवन में दूरसंचार विभाग की समृद्ध ग्राम फिजिटल (फिजिकल व डिजिटल) सेवाओं के पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया गया है। 

प्रोफेशनल केयरगिवर्स तैयार करने के लिए बनेंगे रीजनल ट्रेनिंग क्लस्टर

एकल परिवारों व अन्य हालात के कारण बच्चों, वृद्धों और बीमारों की देखभाल के लिए केयरगिवर्स के रूप में रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर अन्य देशों में केयरगिवर्स की बेहद मांग है। मोदी सरकार ने इसी अवसर को भुनाने के लिए हाल ही में बजट में घोषणा की कि आने वाले वर्षों में डेढ़ लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों से विमर्श कर रोडमैप पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत विशेषज्ञों ने सहमति दी है कि इंटरनेशनल मोबिलिटी के अनुरूप प्रोफेशनल केयरगिवर्स तैयार करने को रीजनल ट्रेनिंग क्लस्टर बनाए जाएं।

ऋणमाफी और चुनावी राजनीति

शुरुआत में ऋण माफी योजनाओं को किसानों को अस्थायी राहत देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन समय के साथ यह एक नियमित सरकारी नीति और कई बार राजनीतिक साधन भी बन गई है। कई बार सरकारें इन योजनाओं की घोषणा चुनावों के आसपास करती हैं, जिससे यह धारणा बनती है कि ऋण माफी का उपयोग किसानों को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक रणनीति के रूप में किया जाता है।

जीवनरक्षक दवाओं के पेटेंट अधिकार

भारत में दवाओं से जुड़े पेटेंट विवाद केवल कानून तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण मामला हाल ही में सामने आया है ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब बनाम जायडस लाइफसाइंसेज का, जिसमें कैंसर की एक महंगी जीवनरक्षक दवा को लेकर पेटेंट उल्लंघन का विवाद खड़ा हुआ है। इस मामले ने न केवल भारतीय पेटेंट कानून की व्यावहारिक समझ को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि अदालतें किस तरह जनहित और मरीजों की पहुंच को प्राथमिकता देती हैं

पहले पखवाड़े में एफपीआइ ने 52 हजार करोड़ निकाले

यह निकासी ऐसे समय में आई है जब एफपीआइ ने फरवरी 2026 में भारतीय शेयरों में 22,615 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था, जो 17 महीनों में सबसे अधिक मासिक प्रवाह था। एफपीआइ इससे पहले लगातार तीन महीनों तक शुद्ध विक्रेता रहे।

उद्योगों को सस्ती बिजली देने के लिए सीजीपी के नियम बदले

उद्योगों को अपनी जरूरत के लिए सस्ती और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कैप्टिव पावर प्लांट (सीजीपी) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। सरकार का कहना है कि इससे उद्योगों को खुद बिजली पैदा करने में अधिक सुविधा मिलेगी, लागत कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। बिजली (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित करते हुए बिजली कानून, 2005 के नियम-3 में संशोधन किया है।

रणनीतिक तेल भंडार से निकासी का असंतुलित बाजार पर होगा सीमित असर : एसएंडपी

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आइईए) ने बीते सप्ताह रणनीतिक भंडारों से कच्चे तेल की निकासी की घोषणा की है। इस बीच एसएंडपी ग्लोबल एनर्जी ने कहा है कि यदि होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है तो यह निकासी असंतुलित बाजार के लिए एक सीमित समाधान साबित हो सकती हैं।

हमें यह स्वीकारना होगा कि सुरक्षा परिषद के साथ समस्याएं हैं: गुटेरेस

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद के साथ समस्याएं है। यह 1945 के बाद के विश्व का प्रतिनिधित्व करती है और अपने स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो के प्रयोग के कारण संघर्षों को रोकने में असमर्थ है। उन्होंने बताया कि 15 देशों की परिषद के तीन स्थायी सदस्य यूरोप से, एक एशिया से और एक अमेरिका से हैं, जबकि अफ्रीका या लैटिन अमेरिका से कोई स्थायी सदस्य नहीं है। यहां तक कि एशिया से भी, जो "स्पष्ट रूप से वैश्विक जनसंख्या और वैश्विक धन में भारी महत्व वाला महाद्वीप है, केवल एक स्थायी सदस्य चीन है।

'काली बारिश' से चर्म रोग से लेकर कैंसर तक का खतरा

काली बारिश तब होती है जब कालिख, राख और जहरीले रसायन वातावरण में पानी की बूंदों के साथ मिल जाते हैं और वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं। तेल कुओं, रिफाइनरियों, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट और औद्योगिक प्रदूषण के बाद ऐसी स्थिति सामान्य रूप से देखी जाती है। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय की सिविल एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग प्रोफेसर पीटर एडम्स के अनुसार ईंधन के अधूरे दहन से अत्यंत सूक्ष्म कालिख बनती है। तेल जलने पर पालीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच), सल्फर डाइआक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइड जैसी जहरीली गैसें भी निकलती हैं, जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं।

पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच श्रीलंका में क्यूआर कोड से मिलेगा ईंधन

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच श्रीलंका ने रविवार को क्यूआर कोड के माध्यम से ईंधन राशनिंग प्रणाली शुरू की। ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि कारों को प्रति सप्ताह 15 लीटर और बसों को प्रति सप्ताह 60 लीटर ईंधन की अनुमति है। मंत्रालय ने कहा, जमाखोरी को देखते हुए क्यूआर कोड के माध्यम से राशनिंग शुरू की गई है। खुदरा विक्रेताओं ने बताया कि क्यूआर कोड के संचालन में समस्या के कारण लंबी कतारें देखी गईं। पिछले सप्ताह की शुरुआत में श्रीलंका ने ईंधन की कीमतें बढ़ा दी थीं। सरकार ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने के लिए गैर-जरूरी यात्रा कम करने की अपील की है। 2022 के आर्थिक संकट के दौरान विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आपूर्ति ठप हो जाने पर, जब शिपमेंट का भुगतान करना मुश्किल हो गया था, तब क्यूआर कोड के माध्यम से राशनिंग की व्यवस्था समस्या को कम करने में सफल रही थी।

अरुणाचल में 189 वर्षों बाद फिर मिली दुर्लभ पौधे की प्रजाति

वनस्पति संरक्षण की दिशा में अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। विज्ञानियों ने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण से जुड़कर इस राज्य में एक दुर्लभ पौधों की प्रजाति को पुनः खोजा है, जो लगभग 189 वर्षों बाद लोहित जिले में एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान अंतिम बार दर्ज की गई थी। यह प्रजाति, हेंकेलिया मोनोफिला, 19वीं सदी की शुरुआत से दस्तावेजीकृत नहीं की गई थी, जिससे यह खोज पूर्वी हिमालय के वनस्पति रिकार्ड में एक महत्वपूर्ण योगदान बन गई है। गेस्नेरिएसी फैमिली से संबंधित, हेंकेलिया मोनोफिला एक स्थायी हर्बेसियस पौधा है, जो आमतौर पर नम वन पर्यावरण में पाया जाता है। हेनकेलिया जीनस की प्रजातियों में सामान्यतः सीधी या थोड़ी झुकती हुई तने और साधारण पत्ते होते हैं, जो अंडाकार या भाला के आकार के हो सकते हैं।