रिफाइनरी की कीमतों पर अंकुश लगाने की तैयारी

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियां (ओएमसी) ईंधन की खुदरा कीमतों में वृद्धि नहीं करने की वजह से उन्हें हो रहे घाटे को कम करने के लिए शोधनागारों को पेट्रोल और डीजल की आयातित दरों से कम कीमत देने पर विचार कर रही हैं। इस कदम से एमआरपीएल, सीपीसीएल और एचएमएल जैसी एकल रिफाइनरी कंपनियों पर बुरा असर पड़ सकता है।

युद्ध से लड़खड़ाती वैश्विक अर्थव्यवस्था

इस युद्ध के बीच ईरान ने जहाजों की आवाजाही का सबसे अहम होर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया है। इस मार्ग से बीस फीसद से अधिक वैश्विक कच्चे तेल और तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति होती है। ऐसे में इस जलमार्ग के बंद हो जाने से कच्चे तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। चूंकि कच्चे तेल के लिहाज से भारत का करीब चालीस फीसद कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर आता है। ऐसे में यह युद्ध भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है। भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरतों के लिए 85 फीसद से अधिक आयात पर निर्भर है। ऐसे में तेल के दाम में बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है।

दस सदस्यीय समिति के नामों को दी मंजूरी

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसे केंद्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तावित 10 सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसे अरावली की पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान परिभाषा तय करने का कार्य सौंपा गया है। शीर्ष अदालत में दाखिल एक हलफनामे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के लिए सुझाए गए नामों का समर्थन किया है। इस समिति में भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआइ), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआइ) और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से जुड़े वर्तमान तथा सेवानिवृत्त नौकरशाहों के साथ-साथ शिक्षाविद भी शामिल हैं।

विदेशी निवेशकों ने बाजार से 52,704 करोड़ रुपए निकाले

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, रुपए की कीमत में गिरावट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का भारत की वृद्धि और कंपनियों की कमाई पर असर पड़ने की आशंका के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने मार्च के पहले पखवाड़े में घरेलू शेयर बाजार से 52,704 करोड़ रुपए (लगभग 5.73 अरब डालर) निकाले हैं।

इससे पहले फरवरी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 22,615 करोड़ रुपए डाले थे, जो 17 माह का सबसे ज्यादा प्रवाह था। डिपाजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, इससे पहले एफपीआइ लगातार तीन माह तक शुद्ध बिकवाल रहे थे। 

अमेरिकी सीनेट का चुनावी सुधारों संबंधी विधेयक पर विचार करने की संभावना

अमेरिकी सीनेट इस सप्ताह उस विधेयक पर विचार कर सकती है जिसके तहत संघीय चुनाव में मतदान करने के लिए पंजीकरण से पहले मतदाताओं को नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदम को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। 'सेव अमेरिका एक्ट' के तहत मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने से पहले एक फोटो पहचान पत्र भी दिखाना होगा। यह विधेयक डाक द्वारा मतदान की व्यवस्था को केवल दिव्यांगजन, बीमार, सैन्य सेवा में कार्यरत या यात्रा कर रहे लोगों तक सीमित करेगा।

देश में ऊर्जा क्षेत्र की साइबर सुरक्षा बढ़ाए केंद्र सरकार

देश में ऊर्जा क्षेत्र को साइबर अपराध से बचाने के लिए सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। इस व्यवस्था के लिए विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक नियम कानून (विनियमों) को अंतिम रूप दिया जाए और उसे जल्द से जल्द जारी किया जाए। संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से यह सिफारिश की है। समिति का मानना है कि विद्युत क्षेत्र में कृत्रिम मेधा (एआइ) और स्मार्ट मीटर के प्रयोग का दायरा बढ़ने के बाद साइबर सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के लिए नियामक ढांचे की जरूरत है।