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News Highlights provides you with the best compilation of the Daily News Highlights taking place across the globe: National, International, Sports, Science and Technology, Banking, Economy, Agreement, Appointments, Ranks, and Report and General Studies

1.
गृह मंत्री अमित शाह ने धर्म आधारित आरक्षण को दृढ़ता से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर ही सरकार सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ेगी। महिला आरक्षण नीति में धर्म को आधार बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर संसद के विशेष सत्र में चर्चा के दौरान गुरुवार को शाह का रुख स्पष्ट और आक्रामक था। उन्होंने साफ कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शाह का यह बयान समाजवादी पार्टी की उस मांग के जवाब में आया, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की तरफदारी की गई थी। उन्होंने सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है।
2.
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयासों ने रफ्तार पकड़ ली है, हालांकि जमीनी हालात अब भी जटिल बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार देर रात इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्धविराम का एलान किया। ट्रंप ने टूथ सोशल पर लिखा कि युद्धविराम शाम पांच बजे ईटी (भारतीय समयानुसार तड़के 3.30 बजे) से लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई है।
3.
बंगाल में एसआइआर प्रक्रिया में वोटर लिस्ट से बाहर हो गए लोग यदि अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील करते हैं और मतदान से दो दिन पहले तक उनकी अपील मंजूर हो जाती है तो उन्हें इस विधानसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में खुद को मिली विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि जिन मामलों में अपीलीय ट्रिब्यूनल 21 अप्रैल (जहां चुनाव 23 अप्रैल को है) या 27 अप्रैल (जहां चुनाव 29 अप्रैल को है) तक अपील का निपटारा करके उन्हें मंजूर कर लेता है तो उन मामलों में चुनाव आयोग पुनरीक्षित पूरक मतदाता सूची निकालेगा और उन्हें मतदान का अधिकार देने के लिए सभी आवश्यक कार्य करेगा।
4.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया बेहद तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रही है, जो हर देश को प्रभावित कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, दोनों जगह स्थिर, स्थायी और दीर्घकालिक शांति की जरूरत है। आस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टाकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में पीएम मोदी ने गुरुवार को ये बातें कहीं। चांसलर स्टाकर चार दिवसीय भारत यात्रा पर हैं, जो उनकी यूरोप के बाहर पहली आधिकारिक यात्रा है। चार दशकों बाद कोई आस्ट्रियाई चांसलर भारत दौरे पर है।
5.
सुप्रीम कोर्ट ने देश में मतदान को अनिवार्य बनाने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, "यदि हम इसे स्वीकार करते हैं, तो मेरे भाई जस्टिस बागची को मतदान करने के लिए बंगाल जाना पड़ेगा, भले ही वह कार्य दिवस हो।" इस पर जस्टिस बागची ने कहा, "न्यायिक कार्य भी महत्वपूर्ण है। "कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश "नीति क्षेत्र" में आता है और इसे न्यायपालिका द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।
6.
सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सेना रणनीतिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सशक्त नागरिक-सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना चाहती है। यहां सांस्कृतिक व विरासत केंद्र की स्थापना का उद्देश्य समृद्ध संस्कृति का संरक्षण कर पर्यटन को बढ़ावा देना है। इससे पूर्व सीडीएस ने मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। सीडीएस ने गुरुवार शाम बदरीनाथ से सूर्य देवभूमि चैलेंज-2.0 के अंतर्गत अल्ट्रा रेस का हरी झंडी दिखाई।
7.
जलवायु परिवर्तन का सीधा असर उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर भी नजर आ रहा है। यहां तक कि जिन ग्लेशियर क्षेत्रों में मानव की आवाजाही बेहद सीमित है, वहां भी अब मौसम का मिजाज खतरे की घंटी बजा रहा है। ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं और ग्लेशियर झीलें अपना आकार बढ़ा रही हैं। 130 ऐसी झीलें चिह्नित की गई हैं, जो क्षमता से अधिक आकार बढ़ने पर बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ये झीलें कभी भी बम की तरह फट सकती हैं। ऐसे में आबादी वाले निचले क्षेत्रों में तबाही का खतरा भी बढ़ गया है। ग्लेशियर झीलों के अनियंत्रित ढंग से आकार बढ़ाने की यह हकीकत इसरो के सेटेलाइट अध्ययन में सामने आने के बाद विज्ञानियों की चिंता बढ़ गई है।
8.
बिहार मुख्य रूप से परंपरागत फसलों वाला प्रदेश है। यहां के ज्यादातर किसान धान, गेहूं, मक्का और सब्जी की खेती को प्राथमिकता देते हैं। योजनाएं भी इसी आधार पर बनती हैं। इससे किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी, जितनी उम्मीद और अपेक्षित थी। लंबी अवधि तक सीमित फसलों की खेती से उत्पादकता घट रही है। दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। सरकार ने किसानों की आमदनी के साथ-साथ दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार चना और सरसों की खरीद एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर करने की घोषणा की है। अब तक धान, गेहूं, मक्का और मसूर की ही एमएसपी पर खरीद होती थी। शासन का दावा है कि चना और सरसों की सरकारी क्रय केंद्रों पर जल्द ही खरीद शुरू हो जाएगी। हो सकता है इसका लाभ अभी सीमित किसानों को ही मिले, क्योंकि सरसों और चना की खेती करने वालों की संख्या राज्य में कम है, लेकिन आने वाले समय में उन्हें आकर्षित जरूर करेगी।
9.
एनसीईआरटी ने यूनिसेफ, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय विकलांगता संस्थानों के सहयोग से 150 ऐसे कार्ड तैयार किए हैं जिनसे दिव्यांग बच्चों को करियर निर्माण से संबंधित सभी जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा। इनमें तीन प्रकार की जानकारियां दी गई हैं। प्रथम, किसी पेशे में क्या भूमिका और जिम्मेदारियां होंगी। द्वितीय, उस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कौन-सी डिग्री या योग्यता की आवश्यकता है तथा तृतीय, उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को यह भी बताया जाएगा कि कौन-सा कोर्स कहां-कहां पर उपलब्ध है और उसकी फीस कितनी होगी। इन कार्डों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह ब्रेल, ई-पब, भारतीय सांकेतिक भाषा वीडियो और सुलभ पीडीएफ में उपलब्ध हैं जिससे दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित छात्र भी सरलता से इसे समझ सकें।
10.
भारतीय उच्च शिक्षा तंत्र इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां वैश्विक रैंकिंग राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रमुख मानक बनती जा रही है। नीतिगत सुधार, डाटा-आधारित मूल्यांकन और यूजीसी की सक्रियता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों का ध्यान केवल विस्तार (संख्या) तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, शोध क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में भी केंद्रित हुआ है। यदि गति और गुणवत्ता साथ रहे, तो भारत की अकादमिक उड़ान वैश्विक स्तर पर पहुंचने में सक्षम होगी
11.
आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआइ) ने गुरुवार को कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) अपने कार्बन सीमा समायोजन प्रणाली (सीबीएएम) का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इस कदम से यूरोप को निर्यात होने वाले भारत में मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों पर कार्बन कर का दायरा बढ़ेगा।
12.
यस सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यदि तेल की की औसत कीमतें 85 से 95 डालर के बीच रहती हैं तो चालू खाता घाटा बढ़कर जीडीपी का 1.6-2.0 तक पहुंच जाएगा। भारत का मार्च का व्यापार घाटा सिर्फ 21 अरब डालर रहा जो एक सुखद आश्चर्य है। घाटा कम होने का एक बड़ा कारण आयात (खासकर सोने और तेल) में भारी गिरावट थी। आयात में यह गिरावट पूरी तरह से मांग में कमी के कारण नहीं थी बल्कि स्ट्रेट आफ होर्मुज के बंद होने से थी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जैसे ही ये बाधाएं खत्म होंगी, आयात बिल फिर से बढ़ सकता है। मार्च में सोने का आयात गिरकर लगभग 3.1 अरब डालर और तेल का आयात कम होकर 12.2 अरब डालर रह गया।
13.
नेपाल सरकार ने भारत से खरीदारी करने वालों के लिए नियम सख्त करते हुए 100 रुपये से अधिक के सामान पर भंसार (कस्टम ड्यूटी) अनिवार्य कर दिया है। नेपाल में घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसे लागू किया है। इस पर पांच से 80 प्रतिशत तक शुल्क लग सकता है।
14.
ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अपने परमाणु संवर्धन के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वगाई ने गुरुवार को कहा कि परमाणु ऊर्जा का अधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत सुनिश्चित है और यह किसी बाहरी दबाव में नहीं बदलेगा।
15.
पश्चिम एशिया में संघर्ष, फिर होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी और अब अमेरिका द्वारा रूस-ईरान से तेल खरीद की अस्थायी छूट समाप्त किए जाने के बाद भी भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह खरीदारी "राष्ट्रीय हित" की मांग है। पहले भी ऐसी स्थिति में भारत ने स्वतंत्र निर्णय लिया था। अब भी वाशिंगटन को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मंगलवार को पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर से भेंट की। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, अमेरिकी तेल-एलपीजी आयात बढ़ाने व रूसी तेल की निरंतर आपूर्ति पर चर्चा हुई। विदेश सचिव विक्रम मिसरी की हालिया वाशिंगटन यात्रा के दौरान भी इन मुद्दों पर गहन विमर्श हुआ था।
16.
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर एलिवेटेड रोड के रूप में बने 12 किमी लंबे वन्यजीव गलियारे से वन्यजीवों की सुगम, सुरक्षित आवाजाही के बाद अब इनकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड ने देश के पहले ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव रखा है। प्रथम चरण में तीन राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश में देश का पहला ट्रांस बांउड्री टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी है। अब जल्द ही इन राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक स्तर की बैठक होगी।
17.
डीएनए म्यूटेशंस जीवन भर प्राप्त होने वाले सोमैटिक म्यूटेशन्स (दैहिक उत्परिवर्तन) से आटोइम्यून बीमारियों के प्रमुख कारण हो सकते हैं। हाल के शोधों से पता चला है कि प्रतिरक्षा कोशिकाओं में होने वाले ये आनुवंशिक परिवर्तन शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा नियंत्रण प्रणाली को कमजोर कर देते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगती है। ये इम्यून सेल्स में नेचुरल ब्रेक्स को हटा देती हैं।
18.
ब्लैक होल से निकलने वाली जेट ऊर्जा को विज्ञानियों ने पहली बार मापा है। ब्लैक होल के ध्रुवों से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जावान प्लाज्मा की धाराओं को ब्लैक होल जेट कहते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि अब तक, ब्लैक होल जेट की शक्ति का औसत हजारों वर्षों के आधार पर निकाला जाता था। अंतरराष्ट्रीय शोध दल ने गुरुवार को बताया कि इस अपेक्षाकृत निकटवर्ती ब्लैक होल स्टार सिस्टम से निकलने वाली जेट ऊर्जा 10 हजार सूर्यों के बराबर है। विज्ञानियों ने जेट की गति का भी पता लगाया। यह लगभग 35 करोड़ 50 लाख मील प्रति घंटा है जो प्रकाश की गति का आधा है।

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