जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का शंख

(जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बहुप्रतीक्षित चुनाव का आखिरकार एलान हो गया। अनुच्छेद-370 हटने के बाद राज्य में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी कराने का एलान किया है, जो कि सिर्फ एक चरण में होगा। जम्मू-कश्मीर में मतदान 18, 25 सितंबर और 01 अक्टूबर को होगा, वहीं हरियाणा में जनता 01 अक्टूबर को मतदान करेगी। दोनों राज्यों के नतीजे 04 अक्टूबर को घोषित होंगे।) 

बंगाल और बिहार में एक-एक एयरपोर्ट को केंद्र की मंजूरी

(केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बंगाल के बागडोगरा व बिहार के बिहटा में हवाईअड्डा परियोजना तथा महाराष्ट्र के पुणे और ठाणे में मेट्रो रेल परियोजनाओं को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि पीएम की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ये निर्णय लिए है।) 

अफ्रीका व यूरोप के बाद एशिया पहुँचा एमपॉक्स, भारत सतर्क

(एमपॉक्स अफ्रीका और यूरोप के बाद एशिया पहुँच चुका है। पाकिस्तान में इस वायरस के तीन मामले मिलने के बाद भारत सतर्क है, हालाँकि भारत में फिलहाल एमपॉक्स का जोखिम बहुत कम है।) 

'गुलमोहर' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार

(वर्ष 2022 के लिए शुक्रवार को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। राहुल वी. चिट्टेला द्वारा निर्देशित और शर्मिला टैगोर व मनोज बाजपेयी अभिनीत 'गुलमोहर' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। कन्नड़ फिल्म "कांतारा" के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए।)

एसएसएलवी-डी3 ने ईओएस-08 के साथ भरी सफलता की उड़ान

(इसरो ने छोटे रॉकेट एसएसएलवी-डी3 को लॉन्च कर एक और कीर्तिमान रचा है। इसके साथ ही देश को नया रॉकेट मिल गया है। बेहद कम खर्च में और कुछ ही घंटों में बनकर तैयार होने वाला यह रॉकेट अंतरिक्ष मिशनों में अहम भूमिका निभाने के साथ ही और निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करेगा। एसएसएलवी-डी3 ने शुक्रवार को अर्थ आब्जर्वेशन (ईओएस- 08) और स्टार्टअप कंपनी स्पेस रिक्शा के एसआर-ओ डेमोसेट के साथ सफलता की उड़ान भरी। यह लघु उपग्रह प्रमोचन यान (एसएसएलवी) की तीसरी व अंतिम विकासात्मक उड़ान थी। एसएसएलवी ने दोनों सेटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया।) 

निम्न और मध्यम आय वाले देशों में तीन में से सिर्फ एक को साफ पानी उपलब्ध

(सुरक्षित पेयजल तक पहुँच मानव का अधिकार है। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों-2030 में से एक है, पर निम्न और मध्यम आय वर्ग (एलएमआईसी) वाले 135 देशों में किए गए सर्वे में यह जानकारी सामने आयी है कि वर्ष 2020 में तीन में से सिर्फ एक शख्स की साफ पानी तक पहुँच थी। ईटीएच ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया यह विश्लेषण साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है।) 

पंचायतीराज में खत्म होगी सरपंच पति की प्रथा

(देशभर की ढाई लाख पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी 44 प्रतिशत है। यह आँकड़ा तेजी से हो रहे महिला सशक्तीकरण की कहानी का वर्णन करता है, परंतु आजादी के इतने वर्षों बाद भी गूंज रहे 'सरपंच पति और प्रधान पति' जैसे शब्द इससे खलल डाल रहे हैं। इस कुप्रथा के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर होने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने सुधार की और प्रयास तेज किए हैं, उससे आशा कर सकते हैं कि भविष्य में यह प्रथा खत्म हो जाए। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने 18 राज्यों में महिला प्रधानों की व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन कर कुछ अहम सुझाव दिए हैं। अंतिम रिपोर्ट बनने के बाद सरकार इसपर ठोस कदम उठाने की तैयारी में है।)

दुष्कर्म मामलों में बहुत कम है दोषसिद्धि दर

(वर्ष 2012 में निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव किए। इसमें सख्त सजाएँ भी शामिल की गईं। लेकिन हालात अब भी बदतर हैं। चूँकि ऐसे मामलों में ज्यादातर आरोपी सजा से बच निकलते है, लिहाजा समाज में इस अपराध के प्रति कोई कठोर संदेश नहीं जा पाता है। कोलकाता में प्रशिक्षु डाक्टर और उत्तराखंड में नर्स के साथ हुई हैवानियत इसी का उदाहरण हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में दुष्कर्म मामलों

में दोषसिद्धि दर 30 प्रतिशत से भी कम होना इसकी बड़ी वजह है।) 

निरंतर टकराव वाली राजनीति

(लोकसभा चुनाव खत्म हुए दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य पर अभी तक वही माहौल बरकरार है। चुनाव के बाद बहुमत की सरकार बन चुकी है। दो संसदीय सत्र भी पूरे हो चुके हैं। नई सरकार का पहला बजट भी पारित हो गया, लेकिन सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की शब्दावली बिल्कुल वैसी ही है, जैसी चुनाव के समय इस्तेमाल की जा रही थी। सत्तापक्ष का आरोप है कि विपक्ष देश में अराजकता फैलाना चाहता है। कुछ विपक्षी नेताओं ने बांग्लादेश के मौजूदा घटनाक्रम की भारत में पुनरावृत्ति की भी बात की। इस तरह की राजनीति का असर इंटरनेट मीडिया पर भी दिख रहा है, जहाँ बड़ी संख्या में युवाओं की हिस्सेदारी है। वहाँ भी एक विषाक्त माहौल तैयार हो रहा है।) 

अनेक ब्रह्मांड की संभावना को बल

(ब्रह्मांड के रहस्य हमेशा से विज्ञानियों को आकर्षित करते रहे हैं। ब्रह्मांड की सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक यह है कि क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या हमारे ब्रह्मांड जैसे अन्य ब्रह्मांडों (मल्टीवर्स) का भी अस्तित्व है? मल्टीवर्स की अवधारणा लंबे समय से टीवी सीरियलों और साइंस फिक्शन वाली फिल्मों के लिए एक लोकप्रिय कथानक रही है। हमारे ब्रह्मांड के रहस्यमय विस्तार को समझने के क्रम में हाल ही में आईआईटी के एक पीएचडी छात्र ने 'ग्रेविटेशन एंड कॉस्मोलॉजी एंड यूरो फिजिक्स लेटर्स' में प्रकाशित अपने शोधपत्रों में जुड़वा ब्रह्मांड की अवधारणा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है।)

जलवायु परिवर्तन की चिंता पर सार्थक पहल

(हाल ही में, पेरिस ओलिंपिक 2024 का समापन हुआ है। इस दौरान अनेक नकारात्मक तथ्यों के सामने आने के बीच इस ओलिंपिक के आयोजन में कई ऐसी अनेक सकारात्मक चीजें भी रहीं, जिनका उल्लेख व्यापक रूप से नहीं हो सका है। वस्तुतः पेरिस ओलिंपिक के आयोजन के दौरान जलवायु परिवर्तन के प्रति जिस प्रकार की प्रतिबद्धता दर्शाई गई, वह उल्लेखनीय है। खासकर ऐसे दौर में, जब हमारा देश जलवायु परिवर्तन की समस्या से व्यापक रूप से दुष्प्रभावित हो रहा हो, हमारे लिए यह कहीं अधिक महत्व का विषय बन जाता है।) 

सुविधाएँ बढ़ाने में सहायक

(विश्‍व की समस्याओं को सुलझाने के साथ-साथ जनजीवन की सुविधाओं को बढ़ाने में नई तकनीकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भविष्य की तमाम चुनौतियों को भी हम नई तकनीक के माध्यम से सुलझा सकते हैं। विश्व के संबंधित विशेषज्ञों ने उनकी एक सूची तैयार की है। इनमें 10 प्रमुख नई तकनीकी उपलब्धियों को महत्वपूर्ण बताया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक स्तर पर 10 सबसे अच्छी तकनीक को चुनकर एक सूची तैयार की है। वर्ष 2024 की 10 उभरती हुई तकनीक भविष्य में हमारी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी।)

मुद्रा योजना के आवेदकों की पात्रता जांच के लिए बनाए जाएँ दिशा-निर्देश

(सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ऋण लेने वालों की पात्रता का आकलन करने और उनकी पृष्ठभूमि के सत्यापन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है। आयोग ने एक रिपोर्ट में ऋण स्वीकृति के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है। इससे मूल्यांकन जाँच की दक्षता बढ़ेगी।)

भारतीय कंपनियों के विदेश में विस्तार के लिए नियमों में बदलाव

(वित्त मंत्रालय ने भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच शेयर हस्तांतरण के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से जुड़े नियमों को आसान बनाया है। इसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों में बदलाव किया गया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि इससे भारतीय कंपनियाँ विलय, अधिग्रहण और अन्य रणनीतिक पहलों के जरिये विदेश में विस्तार कर सकेंगी। साथ ही, कंपनियाँ नए बाजारों में अपनी पहुँच बना सकेंगी।)