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News Highlights provides you with the best compilation of the Daily News Highlights taking place across the globe: National, International, Sports, Science and Technology, Banking, Economy, Agreement, Appointments, Ranks, and Report and General Studies

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DAINIK JAGRAN

1.

दिल्ली में एआइ महाकुंभ का शुभारंभ

नई दिल्ली में सोमवार से पांच दिवसीय आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के महाकुंभ की शुरुआत हो गई। इस एआइ इंपैक्ट समिट में दुनियाभर के नेता, स्टार्टअप, इनोवेटर और रिसर्चर हिस्सा लेने जा रहे हैं। वर्ष 2023 में नई दिल्ली में आयोजित जी-20 समिट में भारत ने ग्लोबल साउथ यानी कि दुनिया के गरीब एवं विकासशील देशों को बराबर की वित्तीय सुविधा के लिए आवाज उठाई थी। इस बार भारत दुनिया के अमीर-गरीब सभी देशों को एआइ का लाभ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठाने जा रहा है। भारत की कोशिश है कि दुनिया में ऐसे लोकतांत्रिक एआइ का निर्माण किया जाए जो सबके लिए फायदेमंद और सुरक्षित हो। तभी एआइ इंपैक्ट समिट का मुख्य नारा 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' रखा गया है।


2.

भारत के लिए 'नया रूस' बन रहा है फ्रांस

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मंगलवार से शुरू हो रही तीन दिवसीय भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब रक्षा सहयोग में तेजी से बढ़ती नजदीकियों के कारण यह कहा जाने लगा है कि फ्रांस भारत के लिए 'नया रूस' बनता जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह दशकों तक रूस भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा, उसी तरह अब फ्रांस भी दीर्घकालिक, उच्च तकनीक व भरोसेमंद रक्षा सहयोग के स्तंभ के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत में रहेंगे। मैक्रों की यह भारत की चौथी और मुंबई की पहली यात्रा है। 17 फरवरी को बेंगलुरु में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अगुआई में भविष्य की रक्षा रूपरेखा पर चर्चा होगी।


3.

नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद दोषसिद्धि की दर बढ़ी : शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद देश में दोषसिद्धि की दर में वृद्धि हुई है। अगले दो साल में देशभर में किसी भी एफआइआर पर सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल में फैसला हो जाएगा। आने वाले समय में गृह मंत्रालय सीसीटीवी कैमरों का संजाल बिछाकर देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा। पूरे देश में सुरक्षा का एक नया तंत्र खड़ा किया जाएगा।


4.

एनजीटी ने 80 हजार करोड़ की ग्रेट निकोबार परियोजना को मंजूरी दी

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को 80 हजार करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए इसकी पर्यावरण मंजूरी को बरकरार रखा है। इसने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का पूर्णतया और सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही, इसने स्पष्ट किया कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं और इस NATIONAL परियोजना का 'रणनीतिक महत्व' अत्यधिक है। वर्तमान स्तर पर इसमें हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है।


5.

पांच गुना तेजी से पांच साल में तैयार करें एयरो इंजन : राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (जीटीआरई) को भारत की रणनीतिक क्षमता की मजबूत नींव बताते हुए वैज्ञानिकों से अगले पाँच वर्षों में एयरो इंजन तकनीक में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन चुकी है। राजनाथ ने डीआरडीओ विज्ञानियों की सराहना करते हुए उन्हें रक्षा की दूसरी पंक्ति भी बताया।


6.

एक करोड़ एक लाख का 'सम्राट विक्रमादित्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार' देगी मप्र सरकार

मध्य प्रदेश सरकार एक करोड़ एक लाख रुपये का 'सम्राट विक्रमादित्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार' हर वर्ष प्रदान करेगी। महाशिवरात्रि पर आयोजित विक्रमोत्सव-2026 के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने इसकी घोषणा की। यह भारत का पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होगा, जो हर वर्ष उन विशिष्ट वैश्विक व्यक्तित्वों को मिलेगा, जिन्होंने अपने जीवन और कार्यों से सम्राट विक्रमादित्य के उच्च आदर्शों (सुशासन, दानशीलता, प्रज्ञा, न्यायप्रियता, विज्ञानबोध, संस्कृति-प्रेम और लोककल्याण) का उदाहरण प्रस्तुत किया हो। प्रदेश सरकार 21 लाख रुपये का 'सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान' और पांच-पांच लाख रुपये के तीन प्रादेशिक शिखर सम्मान भी देगी।


7.

बाधाओं के कारण 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' पिछड़ी

फरवरी 2024 में शुरू हुई योजना का उद्देश्य मार्च 2025 तक 40 लाख आवासीय छतों पर सौर पैनल स्थापित करना था, वर्तमान में आवासीय इंस्टालेशन की संख्या केवल 23.6 लाख तक ही पहुंची पाई है, जो निर्धारित लक्ष्य से बेहद कम है


8.

हिमाचल में राज्यपाल ने अधूरा छोड़ा अभिभाषण, बोले- 'यह' संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से शुरू हुआ। इस दौरान सदन में राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा। 50 पन्नों के अभिभाषण में कुल 130 पैराग्राफ थे। राज्यपाल ने अभिभाषण के पहले दो पैराग्राफ ही पढ़े। इसके बाद उन्होंने कहा कि पैराग्राफ तीन से 16 तक संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध टिप्पणी है, वह इसे नहीं पढ़ सकते।


9.

'जजों की जगह नहीं ले सकता एआइ'

विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि हम चीजों को स्ट्रीमलाइन करने में मशीन की मदद ले सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला निश्चित तौर पर न्यायाधीश का होना चाहिए। मानवीय भावनाएं फैसले की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, जिसे मानव ही समझ सकता है। जस्टिस माहेश्वरी ने हाल के दिनों में एआइ की मदद से निकाले गए फर्जी मुकदमों के उद्धरणों को पेश किए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि इन उदाहरणों से हमें सीखना होगा कि मशीन एलगोरिदम के आधार पर चीजें स्टोर करने के लिए तैयार की जाती है और ट्रेंड की जाती है। जो भी उसमें जाता है, उसे रख लेती है। यह मानव से भिन्न है। एक खुले दिमाग का मानव सही और गलत के बीच अंतर कर सकता है। सुसंगत और असंगत के बीच भेद कर सकता है। मशीन को भूलने में मुश्किल होती है। वह भूल नहीं सकती, जबकि मानव में भूलने की क्षमता होती है। यह अंतर है।


10.

मेडिकल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर वैश्विक कोर्स माड्यूल भारत ने किया तैयार

भारत ने मेडिकल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित एक वैश्विक कोर्स माड्यूल तैयार किया है। इसका उद्देश्य ऐसी मेडिकल पीढ़ी तैयार करना है, जो एआइ के साथ नैतिकता, भरोसे और मानवीय विवेक को केंद्र में रखते हुए पूरी दक्षता से कार्य कर सके। यह पहल मेडिकल शिक्षा में एआइ के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ इसके नैतिक पहलुओं को भी समान महत्व देती है, ताकि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल मरीजों की सुरक्षित, संवेदनशील और जिम्मेदार देखभाल के लिए किया जा सके।


11.

धर्म स्थलों पर महिलाओं से भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक नौ सदस्यीय पीठ सबरीमाला समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सात अप्रैल से अंतिम सुनवाई प्रारंभ करेगी। पीठ इसके साथ ही विभिन्न धर्मों की धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे पर भी विचार करेगी।


12.

संस्थाएं निष्क्रिय न हों, न्यायाधिकरण सुधारों पर योजना लाए सरकार

देश में अर्ध-न्यायिक निकायों की गिरती स्थिति व कार्यप्रणाली पर गहरी चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए। चीफ जस्टिस (सीजेआइ) सूर्यकांत, जस्टिस जीयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने केंद्र से कहा, वह देश भर के सभी न्यायाधिकरणों के प्रबंधन के लिए चार सप्ताह के भीतर एक व्यापक और समान प्रस्ताव पेश करे।


13.

एआइ जगत को दिशा देने की कोशिश

भारत का एजेंडा तीन मानक स्तंभों पर आधारित है। ये तीन स्तंभ हैं पीपल यानी लोग, प्लैनेट यानी पृथ्वी और प्रोग्रेस यानी प्रगति। इन तीन स्तंभों को व्यावहारिक दृष्टि से सात विषयगत 'चक्रों' में विभक्त किया गया है। ये सात चक्र हैं-कंप्यूटिंग और डाटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण, सामाजिक प्रभाव के लिए एआइ, सुरक्षित और विश्वसनीय एआइ, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में एआइ, कृषि और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं ग्लोबल साउथ के लिए एआइ। यह दृष्टिकोण एआइ को समावेशन और स्थायित्व के दायरे में एक रणनीतिक विकल्प के तौर पर रेखांकित करता है।


14.

परमाणु हथियारों से जुड़ा संकट

परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की न्यू स्टार्ट संधि की अवधि समाप्त हो चुकी है। यह अकेली संधि थी जो महाशक्तियों के बीच में परमाणु हथियारों का निरीक्षण करने में सहायक थी, लेकिन अब कोई ऐसी संधि नहीं है जो दोनों देशों के बीच में परमाणु हथियारों को बढ़ाने से रोक सके। यह संधि अमेरिका और रूस द्वारा तैनात परिचालन परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित और निरीक्षण करती थी। इन दोनों देशों के पास कुल परमाणु हथियारों का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। सिपरी के अनुसार, जनवरी 2025 तक दोनों देशों के पास लगभग 12,241 परमाणु हथियारों में से लगभग 9614 संभावित उपयोग के लिए सैन्य भंडार में थे। इनमें से लगभग 3912 हथियार मिसाइलों और विमानों के साथ तैनात थे, और शेष केंद्रीय भंडारण में थे। इस संधि के समाप्त होने के बाद वैश्विक महाशक्तियों के बीच अनियंत्रित हथियारों की होड़ के एक नए युग की शुरुआत होने की आशंका है।


15.

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर मार्च में होंगे हस्ताक्षर

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर दोनों देशों के संयुक्त बयान जारी होने के बाद अब वैधानिक समझौते का मसँदा तैयार होना शुरू हो गया है। बाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि भारत की तरफ से समझौते के मुख्य पैरोकार अगले सप्ताह अमेरिका जा रहे हैं जहां समझौते के वैधानिक मसौदे को अंतिम रूप देने का काम किया जाएगा। उसके बाद मार्च में दोनों देश समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।


16.

बांग्लादेश में आज से तारिक रहमान सरकार

बांग्लादेश के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद तारिक रहमान मंगलवार को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही 20 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की सत्ता में वापसी हो जाएगी। पहली बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे 60 वर्षीय रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं।


17.

अमेरिका-ईरान के बीच दूसरे दौर की परमाणु वार्ता आज

संघर्ष की आशंका के बीच अमेरिका और ईरान में दूसरे दौर की परमाणु वार्ता मंगलवार को यहां होगी। इस वार्ता से पहले सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख से मुलाकात की। दोनों देश के बीच पहले दौर की परोक्ष वार्ता छह फरवरी को ओमान के मस्कट में हुई थी। ओमान की मध्यस्थता से ही दूसरे दौर की होने वाली वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर होगी।


18.

प्रधानमंत्री मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल का करेंगे दौरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 से 26 फरवरी तक दो दिवसीय इजरायल यात्रा पर रहेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को प्रमुख अमेरिकी यहूदी संगठनों के अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सबसे पहले मोदी की यात्रा की जानकारी दी। यह इजरायल की उनकी दूसरी यात्रा होगी।


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DAINIK JAGRAN (17 Feb 2026) | Daily News Highlights