DAINIK JAGRAN

बिना प्रोजेक्ट पूरा किए इसरो नहीं छोड़ पाएंगे विज्ञानी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) इस समय एक अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है। देश को अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले विज्ञानियों के इस्तीफों और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के बढ़ते मामलों ने सरकार को एक बड़ा और कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। हाल के महीनों में इसरो के लगभग 100 से 120 विज्ञानियों द्वारा सेवा छोड़ने की खबरों के बाद, केंद्र सरकार ने 'गगनयान' जैसे देश के बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मिशनों की सुरक्षा के लिए स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने और रिटायरमेंट से जुड़े नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। अब कोई भी विज्ञानी प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर आसानी से संस्थान से बाहर नहीं जा सकेगा।

नौवीं कक्षा से तीसरी भाषा न लाएं, इससे छात्रों पर बढ़ता है तनाव : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के पाठ्यक्रम के तहत नौवीं कक्षा से तीसरी भाषा लागू करने पर चिंता जताई है। कहा कि इससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों पर बढ़ेगा। तनाव बढ़ेगा। साथ ही केंद्र सरकार को कक्षा से शुरू किया जाए, ताकि छात्र इसे आसानी से अपना सकें।

वैश्विक चुनौतियों के बीच बिम्सटेक देशों को मिलकर करना होगा काम : डोभाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने गुरुवार को कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, राजनीतिक तनाव और सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियों के बीच बिम्सटेक देशों को मिलकर काम करना होगा। नई दिल्ली में आयोजित बिम्सटेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पांचवीं बैठक में उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में आपसी सहयोग और बातचीत पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है।

ब्रिक्स देश मिलकर बनाएंगे एआइ के साझा नियम

मोबाइल, बैंकिंग, अस्पताल, पढ़ाई और सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ रहा है। इससे बचाव के लिए अब दुनिया एआइ के साझा नियम बनाने की कोशिश कर रही है। भारत, चीन, रूस एवं ब्राजील समेत ब्रिक्स के सभी देश मिलकर तय करने का प्रयास कर रहे हैं कि एआइ और दूसरी नई तकनीकों के लिए ऐसे कौन से कामन नियम बनाए जाएं, जिनका सभी अनुशासित तरीके से पालन कर सकें। इसी प्रयास के तहत बेंगलुरु में गुरुवार को भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई, जिसमें सबने मानकीकरण (स्टैंडर्ड) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को आज जींद में प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का शुक्रवार को हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का दौरा विकास परियोजनाओं और राजनीतिक रणनीतियों का संगम साबित होने जा रहा है। वह हरियाणा के जींद में 14 हजार 700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन और 'विकसित हरियाणा विकसित भारत रैली' को संबोधित करेंगे।

स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की वैश्विक मांग भुनाएगा भारत

विश्व में खुलती जा रही रोजगार की नई राहों पर भारत की नजर है। जिस तरह से दुनिया के तमाम देशों में बूढ़ी होती आबादी की चुनौती बढ़ती जा रही है, वैसे ही वहां केयरगिवर्स यानी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए नौकरी के अवसर मजबूत होते जा रहे हैं। इन अवसरों को भुनाने के लिए ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषणा की थी कि देशभर में डेढ़ लाख प्रशिक्षित केयरगिवर तैयार किए जाएंगे। अब इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ ही अन्य मंत्रालय भी आगे आए हैं।

छत्तीसगढ़ में जबरन मतांतरण कराने पर होगी उम्र कैद

छत्तीसगढ़ में 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026' प्रभावी हो गया है। इसी के साथ मतांतरण के मामलों में नए प्रविधान के तहत केस दर्ज होने की अड़चनें भी समाप्त हो गई हैं। इस कानून में बल, लालच, प्रलोभन, धोखाधड़ी या अन्य अनुचित तरीकों से मतांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अभी तक मतांतरण के मामलों में 1968 का कानून प्रभावी था जिसका लाभउठाते हुए आरोपित थाने से ही जमानत प्राप्त कर लेते थे।

देश की सबसे बड़ी जल सुरंग तैयार, 12 किमी की टनल से बुझेगी छह जिलों के खेतों की प्यास

देश की सबसे बड़ी जल सुरंग मध्य प्रदेश में तैयार हो गई है। महाकोशल अंचल के जबलपुर जिले से विंध्य अंचल तक नर्मदा के जल को खेतों में पहुंचाने के लिए कटनी जिले के स्लीमनाबाद में इसे तैयार किया गया है। नर्मदा की अमृतधारा को बिना पंप की सहायता से प्राकृतिक बहाव के साथ सोन बेसिन से जोड़ने के लिए यह सेतु का कार्य करेगी। 12 किमी लंबी और 10.14 मीटर व्यास वाली इस सुरंग से महाकोशल-विंध्य के छह जिलों की दो लाख 45 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। बरगी व्यपवर्तन परियोजना के दाएं तट पर मुख्य नहर की इस टनल का कार्य करीब 15 साल चला।

'वादी के खुद केस लड़ने पर नहीं होगी सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग'

एक वादी के गाली- गलौज करने और कोर्ट रूम में अपनी केस फाइल फेंकने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि खुद पेश होने वाले वादियों को वर्चुअली पेश होने के लिए कहा जाएगा। अगर वे व्यक्तिगत तौर से पेश होने पर जोर देंगे तो सुनवाई की कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी और वीडियो-रिकार्डिंग की भी अनुमति नहीं होगी।

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सरकारी स्कूलों को सुधारना आवश्यक

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इसी अवधि में छात्रों के नामांकन में भी 2.26 करोड़ की गिरावट आई। 'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेंपोरल एनालिसिस एंड पालिसी रोडमैप फार क्वालिटी एनहांसमेंट' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि देश में वित्त वर्ष 2014-15 में 11.07 लाख सरकारी स्कूल थे, जो 2024-25 तक घटकर 10.13 लाख रह गए। सरकारी अनुदान प्राप्त (एडेड) स्कूलों की संख्या भी 83 हजार से घटकर 79 हजार रह गई। इसके विपरीत निजी स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.39 लाख हो गई। 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन प्लस' की रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में कुल नामांकन वर्ष 2023-24 में 24.80 करोड़ से घटकर 2025-26 में 24.72 करोड़ रह गया। वहीं सरकारी स्कूलों में भी यह 12.75 करोड़ से घटकर 11.89 करोड़ रह गया।

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कृषि नीति में बदलाव से आर्थिकी को लाभ

देश में आधे से अधिक खेती की निर्भरता मानसूनी बारिश पर टिकी हुई है। जुलाई आधा बीत जाने के बावजूद बारिश की कमी के कारण खरीफ फसलों की बोआई लक्ष्य से कम हो पाई है। ऐसे में भारतीय खेती के लिए नई मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। वस्तुतः भारत में कृषि का दायरा बहुत बड़ा है, परंतु वास्तविक समस्या यह है कि आज भी देश की एक बड़ी जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह चिंताजनक स्थिति है। लिहाजा कृषि आर्थिक नीति में नए सिरे से परिवर्तन किया जाना चाहिए

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बैंकों पर होगी डेटा सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी

आरबीआइ ने देश के वित्तीय सिस्टम को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने बैंकों, एनबीएफसी, सहकारी बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं में डेटा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 'डाटा गवर्नेस के लिए दिशानिर्देश' का मसौदा जारी किया है। इसे डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते युग में डेटा की सटीकता, सुरक्षा, प्राइवेसी और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। मकसद यह है कि डेटा को सिर्फ एक 'एसेट' नहीं है बल्कि ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने का सबसे प्रमुख आधार भी है। इससे बैंकों व वित्तीय संस्थानों पर ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी और ज्यादा होगी और डेटा इस्तेमाल में ग्राहकों की सहमति की अनिवार्यता का बहुत ही पुख्ता तरीके से पालन करना होगा।

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एआइ के बढ़ते प्रभाव से वैश्विक इकोनमी में 'के' आकार की वृद्धि

मूडीज एनालिटिक्स ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 'के' आकार की वृद्धि देखने को मिल रही है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) में तेजी कुछ देशों को आगे बढ़ा रही है, जबकि अन्य पीछे छूट रहे हैं। 'के' आकार की वृद्धि एक ऐसी स्थिति है जहां मंदी के बाद आर्थिकी के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग गति से से आगे बढ़ता है, जबकि दूसरा वर्ग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक वर्ग तेजी नीचे गिरता है।

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काल प्रबंधन नियमों में बदलाव की तैयारी

दूरसंचार नियामक ट्राई और टूकालर कंपनी के बीच जारी विवाद ने 'दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम' (टीसीसीसीपीआर) में प्रस्तावित संशोधनों पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, जिनमें काल प्रबंधन करने वाले एप को यूजर द्वारा रिपोर्ट किए गए स्पैम की जानकारी दूरसंचार कंपनियों के साथ साझा करने की बात कही गई है।

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बायोइकोनमी के लिए हो 50 हजार करोड़ का फंड

नीति आयोग का मानना है कि भारत की बायोइकोनामी (जैविक अर्थव्यवस्था) के आकार को वर्तमान के 195 अरब डालर से बढ़ाकर 2047 तक 2.6 लाख करोड़ डालर तक ले जाने की संभावना है। आयोग का मानना है कि बायोइकोनामी का आकार वर्ष 2035 तक ही 695 अरब डालर का हो जाएगा और इस दौरान बायोइकोनामी की मदद से हजारों की संख्या में रोजगार का भी सृजन हो सकता है। बायोइकोनामी अर्थव्यवस्था का ऐसा माडल है जिसके तहत खाद्य पदार्थ से लेकर ऊर्जा और औद्योगिक सामान के उत्पादन के लिए जैविक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है।

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साल के अंत तक ईयू से होगी ट्रेड डील : गोयल

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में भारत-फिनलैंड व्यापार गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह व्यापार समझौता 2027 की पहली तिमाही यानी फरवरी-मार्च के आसपास लागू हो जाएगा।

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दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भरता पर सरकार का फोकस, आइसीएआर को मिला 2047 का रोडमैप

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के 98वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि कृषि अनुसंधान का असली पैमाना शोधपत्र नहीं, बल्कि किसानों की समस्या का समाधान होगा। विज्ञानियों से कहा, ऐसे शोध का कोई अर्थ नहीं जो खेत तक न पहुंचे। उन्होंने दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भरता, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला और किसानों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाने का रोडमैप पेश करते हुए कहा, उत्पादकता बढ़ाने का स्थायी उपाय खोजना होगा। आइसीएआर के शताब्दी वर्ष से पहले देश में सौ क्लाइमेट स्मार्ट गांव विकसित करने का लक्ष्य रखा और अगले दो वर्षों को 'मिशन आइसीएआर-100' के रूप में चलाने का सुझाव दिया।

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विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए अमेरिका ने वीजा नियम कड़े किए

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने गुरुवार को विदेशी छात्रों, सांस्कृतिक विनिमय आगंतुकों और पत्रकारों के लिए वीजा की अवधि को कड़ा करने की दिशा में कदम उठाया है।

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