समुद्री मार्ग नाविकों के लिए सुरक्षित रहने चाहिए : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जी/ शिखर सम्मेलन में कहा कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। पूर्वी फ्रांस के एवियन-लेस-बेंस शहर में आयोजित इस सम्मेलन में सबोधन से पहले मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान मोदी और ट्रंप गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए दिखे और उन्होंने थोड़ी बातचीत भी की। करीब डेढ़ साल में दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने की मुलाकात थी। सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं के बीच बुधवार को द्विपक्षीय बातचीत होगी।

समझौते के तहत इजराइल को लेबनान से हटना होगा

ईरान के विदेश मंत्री ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने वाले समझौते के तहत इजराइल को भी लेबनान से हटना होगा। वहीं, इजराइल द्वारा लेबनान में अपनी सेना बनाए रखने पर जोर देने के बीच, अप्रकाशित समझौते को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं और इसकी शर्तों पर असहमति से संघर्ष के जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ होने वाले शांति समझौते पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक जागरूकता से जुड़ी समिति का पुनर्गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक जागरूकता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। शीर्ष अदालत की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना इस 12 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष हैं। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, 'सुप्रीम कोर्ट को लैंगिक जागरूकता और महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के खंड 4 (2) और इस संबंध में सभी संबंधित प्रावधानों के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, माननीय प्रधान न्यायाधीश ने शीर्ष अदालत की लैंगिक जागरूकता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है।'

सहयोग के मोर्चे

अमेरिका की ओर से शुल्क लगाए जाने और उसके बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे संकट के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए विकल्प तलाशने तथा पहले से स्थापित साझेदारी को विस्तार देने को लेकर भारत के प्रयास सही दिशा में आगे बढते नजर आ रहे हैं। इस क्रम में अब भारत, फ्रांस और स्लोवाकिया के बीच आपसी संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर पर ले जाने की सहमति बनी है। फ्रांस के साथ द्विपक्षीय व्यापार को पांच वर्षों में दोगुना कर 32 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा रेल सेवा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक घोषणा-पत्र और गोपनीय डेटा की सुरक्षा के लिए समझौते को भी अंतिम रूप दिया गया है। इसी तरह स्लोवाकिया से द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा सहयोग समेत कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी के लिए ग्यारह समझौते किए गए हैं। ये समझौते इसलिए अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इससे अमेरिका के विकल्प के रूप में भारत की पहुंच अन्य विदेशी बाजारों तक बढ़ेगी। साथ ही इससे 'मेक इन इंडिया' अभियान को भी गति मिलेगी, जो देश के आत्मनिर्भर होने के लिए बेहद जरूरी है।

मानव संसाधन और कौशल विकास

मानव संसाधन केवल रोजगार प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। यह रोजगार सृजन भी करता है। भारत विश्व के सबसे बड़े नवउद्यम पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। नवाचार, तकनीकी ज्ञान और उद्यमशीलता के कारण बड़ी संख्या में नए उद्यम स्थापित हुए हैं, जिन्होंने लाखों रोजगार सृजित किए हैं। इतना सब कुछ होते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में मानव संसाधनों से जुड़ी चुनौतियां कम नहीं हैं। इनमें बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। अधिकांश मामलों में उद्योगों की आवश्यकता और युवाओं के कौशल के बीच काफी अंतर पाया जाता है। इस कारण शिक्षित होते हुए भी वे उद्योगों के लिए अधिक उपयोगी नहीं रह पाते। शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफी असमानता देखी जाती है।

ईंधन की कीमतों में लंबे समय तक बना रहेगा उतार-चढ़ाव

अमेरिका-ईरान के बीच संभावित शांति समझौते और होर्मुज जलमार्ग के दोबारा खुलने के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल व तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति में सुधार की उम्मीद की जा रही है। लेकिन ईंधन बाजार के जानकारों का कहना है कि आपूर्ति बाधित होने, ऊर्जा ढांचों को हुए नुकसान और सीमित भंडार के कारण वैश्विक ईंधन बाजारों में आने वाले कई महीनों तक उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक सेहुल भट्ट ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के संकेतों के बीच होर्मुज जल मार्ग के फिर से खुलने की संभावना से ईंधन बाजारों में आपूर्ति संकट को लेकर तनाव में भारी गिरावट आई है। 

सैकड़ों टन टीएनटी जितना शक्तिशाली है 'सोनिक बूम'

पृथ्वी जिस अंतरिक्षीय वातावरण में स्थित है, वह पूरी तरह शांत नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ग्रह सौरमंडल के निर्माण के समय से बचे असंख्य पथरीले और धात्विक मलबे के बीच से लगातार गुजरता है। अधिकांश छोटे कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर समाप्त हो जाते हैं और रात के आकाश में चमकते टूटते तारे के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन कभी-कभी बड़े या तेज गति से आने वाले पिंड के वायुमंडल में प्रवेश करते ही विस्फोट, तेज चमक और सोनिक बूम जैसी घटनाएं होती हैं, जो लोगों को चौंका देती हैं।उल्का का सोनिक बूम वह तेज धमाके जैसी आवाज होती है, जो तब सुनाई देती है जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेज गति से प्रवेश करता है और ध्वनि की गति से भी तेज चलता है।

किशाऊ परियोजना होगी शुरू, राज्यों में सहमति

किशाऊ बांध परियोजना से पानी मिलने का रास्ता जल्द खुलेगा। परियोजना से संबंधित राज्यों में इस योजना के लिए नया समझौता करने के लिए सहमति बन गई है। इस परियोजना से दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों को अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह सहमति बनी। इस बाबत समझौता हो जाने के बाद इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यमुना के पुनर्जीवीकरण के बारे में यह बैठक हुई थी। बैठक वर्षों से लटकी हुई 'किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना' पर चर्चा की गई। किशाऊ बांध परियोजना को हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा तैयार किया जाना है। इस पर करीब 15 हजार करोड़ से अधिक की लागत आने का शुरुआती अनुमान था। इस योजना को लेकर राज्यों के बीच लगातार वित्तीय खर्चों को लेकर गतिरोध था। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए ही यह बैठक है। इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों को लाभहोगा। सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार राष्ट्र व जनहित के मुद्दों पर 'संवाद से समाधान' को चरितार्थ कर कई वर्षों से लंबित महत्वपूर्ण मसलों पर सहमति बनाने का काम कर रही है।

गिरते भूजल स्तर में सुधार के लिए सख्ती से लागू हो जल संचयन

भूजल स्तर को सुधारने के लिए केंद्र सरकार देश की विभिन्न एजेंसियों के साथ इस माडल पर काम कर रही है। जल संचयन योजना को लागू करने के लिए इंडियन रोड कांग्रेस की एक रपट को आधार बनाया गया है। इसमें केंद्र सरकार को जल संचयन को बढ़ाने के लिए फ्लाइओवर, भूमिगत पथपार और मेट्रो आदि के नजदीक सड़क सेवाओं में सुधार की सिफारिश की गई थी ताकि इन जगहों पर मानूसन के दौरान बर्बाद हो जाने वाले बरसाती पानी को बचाया जा सके।

आधार कार्ड के दुरूपयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और राज्यों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, अधिवास (डोमिसाइल) और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि आधार का उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए और इसे इसी तरह के लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया।

दुरुपयोग को देखते हुए सरकार ने की सख्ती

चिकित्सक की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी खांसी की दवा

खांसी की दवा के इस्तेमाल में हो रहे दुरुपयोग को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिना चिकित्सक की पर्ची के सभी प्रकार की दवा की बिक्री पर रोक लगा दी है। खांसी की दवा सहित खांसी में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाओं को कड़े नियामक दायरे में लाने के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पहले औषधि नियम 1945 की अनुसूची 'के' (शेड्यूल के) की प्रविष्टि संख्या 13 के तहत एक हजार से कम आबादी वाले गांवों में खुदरा बिक्री लाइसेंस के कुछ प्रावधानों का पालन किए बिना भी खांसी की दवा बेचने की अनुमति थी। अब उक्त प्रविष्टि से 'सिरप' शब्द को हटा दिया गया है। इससे खांसी की दवा को मिलने वाली यह छूट पूरी तरह समाप्त हो गई है। छूट हटने के बाद अब केवल औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार छोटे गांवों में भी खांसी की दवा की बिक्री और वितरण उचित लाइसेंस प्राप्त दवा दुकानों (फार्मेसी) के माध्यम से ही किया जा सकेगा।

कैग रिपोर्ट में खुलासा, 15 राज्यों को राजस्व घाटा

उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मणिपुर और नौ अन्य राज्यों ने 2024-25 में राजस्व अधिशेष दर्ज किया है, जबकि शेष 15 राज्यों को राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के संजय मूर्ति द्वारा मंगलवार को जारी राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार, 18 राज्यों ने राजस्व अधिशेष, तीन राज्यों ने राजस्व घाटे और सात राज्यों ने शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य रखा था। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024-25 में 15 राज्य राजस्व घाटे में रहे जबकि 13 राज्य राजस्व अधिशेष में थे।

संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर भारत की दो टूक

स्थायी सीटों को बढ़ाए बिना नहीं बदलेगी सुरक्षा परिषद की तस्वीर

भारत ने चेतावनी दी कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार केवल अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने तक ही सीमित रहा, तो यह अपने उद्देश्य में लगभग विफल माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने सोमवार को सुरक्षा परिषद सुधारों पर आयोजित अंतर-सरकारी वार्ता की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता श्रेणी तक सीमित रहा तो यह सुधार न केवल अपर्याप्त होगा, बल्कि एक तरीके से विफल माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पांच स्थायी सदस्यों के हाथों में केंद्रित निर्णय लेने की मौजूदा शक्ति-संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा।

भारतीय जलवायु नीति विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय कार्यबल में शामिल

भारतीय जलवायु नीति विशेषज्ञ विक्रांत श्रीवास्तव को उन 23 उत्कृष्ट युवा नेताओं के अंतरराष्ट्रीय कार्यबल में शामिल किया गया है, जो एंटीगुआ और बारबुडा में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा मंच 2026 के आयोजन में अहम भूमिका निभाएंगे। विक्रांत राष्ट्रमंडल के 56 सदस्य देशों से चुने गए 22 अन्य युवा नेताओं के साथ मंच के कार्यक्रम, नीतिगत सिफारिशों और व्यवस्थागत तैयारियों को आकार देने में योगदान देंगे।

शिकागो में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। स्वामी विवेकानंद एक महान दार्शनिक, चिंतक और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने वेदांत और योग के संदेश को विश्वभर में पहुंचाया।

अमेरिका में उन्हें विशेष रूप से वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक और प्रेरणादायी संबोधन के लिए याद किया जाता है।